यस्तो बजेट कामयावी होला कि ?

इन्द्र रिजाल

जेठ १२, २०७६ आइतबार २०:५७:४६

हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले जब संसदमा बजेट पेश गर्छन्, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै जनतामा हाम्रो भागमा कति धन कहिले आइपुग्ला भनी औँला भाँचेर हिसाब लगाउने किसिमको आममनोवृत्तिगत चर्चा खेल्न थाल्छ ।

सबैले बजेटमा आफ्नो तलब, भत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत, बजेटबाट झिकेर वा चोरेर खाने आदि आफ्नै हातमा आइपुग्ने सुविधा खोजिरहेका हुन्छन् । विकास भए त्यो पनि आफ्नै करेसा र आँगनमा खोज्छन् । कुनै बजेटले पनि जनतालाई लगानी, रोजगारी र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख र विश्वस्त गराएन । नजानिँदो गरी पराश्रित र आसे बानी गराउँदै आएको छ । आजसम्मको सन्दर्भमा सतहमा मात्र हेर्दा मुलुकको उच्चतम हित चिताएको बजेटमा देखिन्छ । सतहभित्र खोतलेर हेर्ने हो भने भ्रष्ट शासनले मुखबुजो लगाउन उद्यत आर्थिक प्रयत्नका रुपमा बजेट प्रस्तुत हुनेगर्छ ।

फेशनका वस्त्र, कस्मेटिक्स्, गाडी, इन्धन, चुरोट, रक्सी, महँगा मोबाइल लगायतका वस्तुहरू आयात गर्न मुलुकको अर्थतन्त्रले सक्दैन । तर यस दिशामा सरकारको खास ध्यान नै गएको छैन । जरुरी आवश्यकताका वस्तुहरू बाहेकका अन्य वस्तुहरूको सूची बनाएर नियन्त्रण र निषेधसम्म गर्न सक्नुपर्छ । बजेटले यस दिशामा ठोस कदम चलाउने भीष्म प्रतीज्ञा नै लिनुपर्छ ।

अत्याधिक ब्यापार घाटाको परिणामस्वरुप नेपालले डलर खर्च गरेर भा.रू. खरिद गरी काम चलाउनु परेको छ । नेपालको निर्यात चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ७८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमात्र भयो जब कि आयात १२ खर्ब ५६ अबै ६७ करोड रुपैयाँको भयो । यो वर्ष मात्र दुई खर्बभन्दा बढी भा.रू. खरिद गरिसकिएको छ । यो अवस्था किन आयो र समाधान के हो ? कसैको मगजमा आजसम्म चढेको छैन ।

हरेकपटक दिल्ली गइरहने मात्र होइन धाईरहने सत्ताका हर्ताकर्ताहरूले ब्यापार घाटा नियन्त्रणमा ल्याउने उपायबारे भारतीय पक्षसमक्ष तयारीका साथ समाधानमूलक कुरा राखेको सुनिएको छैन । अतः अमूर्त सिद्धान्तले भरिएका आडम्बरी कुरा होइन प्राथमिकताको शिरानमा भारतसँगको ब्यापार घाटालाई घटाउने रणनीतिक, राजनीतिक, कुटनीतिक सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गर्ने ब्यावहारिक उपाय अपनाएको बजेट प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

आयात ब्यापारको यस्तो डरलाग्दो रुप छ, जसले नेपाली मुद्राको क्रयशक्तिमा क्षति पु¥याईरहेको छ र मुद्रास्फीति भयावह दरले बढिरहेको पनि छ । यस्तो अवस्थामा आयात गरिने वस्तुको सूची घटाउनु पर्छ । विलासिताका वस्तुको आयातलाई सूची नै बनाएर निरुत्साहित गर्नैपर्छ । फेशनका वस्त्र, कस्मेटिक्स्, गाडी, इन्धन, चुरोट, रक्सी, महँगा मोबाइल लगायतका वस्तुहरू आयात गर्न मुलुकको अर्थतन्त्रले सक्दैन । तर यस दिशामा सरकारको खास ध्यान नै गएको छैन । जरुरी आवश्यकताका वस्तुहरू बाहेकका अन्य वस्तुहरूको सूची बनाएर नियन्त्रण र निषेधसम्म गर्न सक्नुपर्छ । बजेटले यस दिशामा ठोस कदम चलाउने भीष्म प्रतीज्ञा नै लिनुपर्छ ।

कृषि, पर्यटन र जलस्रोत सरकारको सर्वोपरि प्राथमिकताका तीन क्षेत्र हुन्, जसलाई अर्थतन्त्रको जगको रुपमा लिइएको छ । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान यी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनैपर्छ । उद्योग स्थापना गर्दा कृषि कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग जस्तै प्रोसेसिङ्, प्याकिङ्, प्रशोधन एवं मल, बालीका औषधी, कृषि सामग्री तथा औजार आदिको उत्पादनमा लगानी, संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्ने हुनुपर्छ । किसानको जीवनस्तर, पेशागत हकहितका लागि सरकारले सम्पूर्ण जिम्मेवारी र जवाफदेही लिनुपर्छ । किसान र उपभोक्तालाई एकसाथ ठगेर दुईका बीच ठूलो संख्यामा पालिदैं आएको परजीवी बिचौलिया, दलाल र लाभखोर वर्गलाई तह लगाउने र निरुत्साहित तुल्याउने रणनीति सरकारले बजेटमार्फत ल्याउनुपर्छ ।

बजार र ब्यापार गतिविधि अस्तब्यस्त र चरम अराजकतापूर्ण छ । सरकारसँग आवश्यकता पर्दा बजारमा हस्तक्षेप गरी मूल्य नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र छैन । विषादीको भरमार मिसावट, मिलावट, गुणस्तरहीन र उपभोग गर्न नहुने वस्तुको निर्वाध बिक्री नेपालको भयावह समस्या हो, जुन समस्याले जनतामा उत्पन्न स्वास्थ्य समस्यालाई सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधामा खर्च बढाएर दायित्व बोक्नु परेको छ । त्यसकारण बजार हस्तक्षेप गरेर मूल्य र गुणस्तरमा नियन्त्रण कायम गर्ने बजेट आउनुपर्छ ।

दण्डहिनता, भ्रष्टाचार, कुशासन, लापरवाही, गैरजिम्मेवारी तथा अनुत्तरदायी चरित्र सत्ताको माथिदेखि तलैसम्म व्याप्त छ । सिंहदरबारको शक्ति गाउँगाउँमा पुग्नुभन्दा पनि सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म पुगिसक्यो । जनप्रतिनिधिहरू मुलुकको विकासबारे नीतिगत बहस गर्नतिर होइन, सुविधा हत्याउने, भएभरका अवसरबाट आनन्द लिने र विकास बजेट चलाउने नाममा करोडौं हत्याउने उद्योगमा मग्न देखिन्छन् । यस्तो घटिया परिस्थिति यथावत राखेर प्रधानमन्त्रीले लगानीकर्ताहरूलाई “ढुक्कसँग लगानी गर्नुहोस्” भन्दैमा को आइदिने ?

नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको अनिवार्य जिम्मेवारी हो । शिक्षित र स्वस्थ नागरिक नै “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” का अपरिहार्य आधार हो । यी दुवै क्षेत्रमा अपराधी माफिया मौलाउने र सरकार तिनीहरूको संरक्षक वा अभिभावक बन्ने प्रवृत्ति रहेसम्म सारा प्रतिबद्धता झुटो सावित हुन्छन्, भएका छन् । डा. गोविन्द के.सी.ले ज्यानको बाजी लगाएर १६ पटकसम्म आमरण अनशन गरेको र अपार जनसमर्थन पाएको कारणमा जाऔँ । सरकारले बजेटद्वारा शैक्षिक र स्वाथ्य माफिया पोस्ने ठाउँ नराखोस् ।

लथालिङ्ग भएका र अधुरा विकास निर्माणका आयोजना नेपालको असाधारण समस्या हो । लथालिङ्ग र अधुरा आयोजनाहरूमा गएको पेश्की २४ अर्ब रुपैयाँ फसेको छ भने यस्ता आयोजनाहरूका लागि छुट्याइएको १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खराब अवस्थामा रहेको छ । असारे विकासको विकृति यो सरकारले पनि हटाउन सकेन । यी आयोजनाहरू चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गराउने इच्छाशक्ति र संकल्प बजेटको नीति हुनुपर्छ । जुन उद्देश्यले संविधानमै जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था राखियो, ती उद्देश्य र प्रयोजन सार्थक हुन सकेनन् । बजेटको साधारण खर्च शतप्रतिशत पनि नघाएर रकमान्तर गरेर पनि खर्च गर्ने सामथ्र्य राख्ने सरकार विकास बजेट अहिलेसम्म २३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ, किन ? यसको कारण र सुधारका योजनाबारे बजेटले जवाफ दिनुपर्छ ।

टुँडिखेल नै भाडामा लगाइदिने वा नारायणहिटी दरबार नै ताक्ने शक्तिशाली भूमाफियाहरूले सरकारलाई आफ्नो संरक्षक र पार्टनर बनाएको आम विश्वास छ । स्रोत नखुलेको र विदेशबाट आयातित अर्बौं रकम वास्तबमा नेपालबाट भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अपराध गरी सोहोरेर विदेश पु¥याई चोख्याएको रुपमा देशमा भित्य्राउने काम भइरहेको छ । गुठीका जग्गाहरू, नेपाल ट्रस्टका जग्गाहरू, अन्य सार्वजनिक जग्गाहरू व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने अपराधको संरक्षक नै सरकार बनिरहेको देखिन्छ ।

मुलुकको कर्मचारी संयन्त्र राजनीतिक आग्रहबाट ग्रसित, कामचोर र घुसखोर छ । यस्तो स्थितिलाई यथावत राखेर लगानी बोलाउँदा कोही पनि आउँदैन भन्ने अर्थतन्त्रको बाह«खरी हो । बजेटले यसमाथि आमूल सुधार र परिवर्तन गर्ने इच्छाशक्ति र लक्ष्य लिनै पर्छ । नत्र आर्थिक विकास नारा मात्र हुन्छ, सरकारको संकल्प हुँदैन । सुशासन बिना वाह्य लगानीको केपी शर्माको कल्पना र पञ्चतन्त्र कथाको सोम शर्माको सातु ब्यापार कथा एकै किसिमको हुन्छ । अमेरिकी राजदूतले एउटा प्रेस अन्तर्वार्तामा प्रष्टै भनिसके, “यहाँ भ्रष्टाचार रहुन्जेलसम्म अमेरिकी लगानी आउँदैन ।”

मुलुक कालोधनले आक्रान्त छ । टुँडिखेल नै भाडामा लगाइदिने वा नारायणहिटी दरबार नै ताक्ने शक्तिशाली भूमाफियाहरूले सरकारलाई आफ्नो संरक्षक र पार्टनर बनाएको आम विश्वास छ । स्रोत नखुलेको र विदेशबाट आयातित अर्बौं रकम वास्तबमा नेपालबाट भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अपराध गरी सोहोरेर विदेश पु¥याई चोख्याएको रुपमा देशमा भित्य्राउने काम भइरहेको छ । गुठीका जग्गाहरू, नेपाल ट्रस्टका जग्गाहरू, अन्य सार्वजनिक जग्गाहरू व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने अपराधको संरक्षक नै सरकार बनिरहेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी टनका टन सून ओसारपसार र तस्करी चलिरहेको छ । अपराधीलाई दण्ड दिन राज्यका अंगहरूबाटै रोकिन्छ, कि क्याबिनेटबाट, कि अदालतको अन्तरिम आदेशबाट वा प्रहरीको कारणबाट वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दालाई अनुसन्धान र प्रमाणमा कमजोर बनाएर अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने नियतले । अवैध मुद्रा वा नक्कली भा.रू.का नोट वसारपसार गर्ने नेपाल ट्रान्जिट प्वाईन्ट भइरहेको छ । के बजेटले यस्ता गतिविधिमाथि कठोर नियन्त्रण गर्ने आर्थिक योजना ल्याउन सक्ला ? जरुरी भइसकेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा जरा गाडेर मौलाएका उपरोक्त सारा विकृति, असंगति, अपराध त्यसको संरक्षण गर्ने शासनशैली यथावत चलाएर जतिसुकै ब्यहोराको बजेट पेश गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । बजेटका तर्कहरू धूर्तका हतियार मात्र हुन्छन् ।

हेरौँ, जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिने बजेट साविकको भन्दा कुन मानेमा फरक रुपमा आउँने हो ।

इन्द्र रिजाल

इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।

लेखकबाट थप