स्थानीय तहसम्म ‘हेलो सरकार’ सञ्चालनको तयारी

काठमाडौं । सरकारले ‘हेलो सरकार’लाई स्थानीय तहसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले सङ्घ र प्रदेश तहमा सञ्चालन भइरहेको ‘हेलो सरकार’लाई सरकारले केन्द्रीय निकाय, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहमा समेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो ।

सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा सबै केन्द्रीय निकाय, ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति र सबै स्थानीय तहमा हेलो सरकार सञ्चालन गर्न पोर्टल तथा युजर आईडी तयार भएको जनाइको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले जनताका गुनासो सम्बोधन गर्न हेलो सरकार सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।

सरकारले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि हेलो सरकारमा आएका इमेल, फोन, फेसवुक, ट्वीटरमार्फत सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धमा प्राप्त राय÷सुझाव, गुनासो, उजुरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यथासक्य चाँडो सम्बोधन हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेका काम कारवाहीको प्रगतिको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनलाइन सफ्टयेर निर्माण गरी अनलाइनमार्फत अनुगमन गर्ने प्रणालीको शुरुआत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी सर्वेक्षणमा सङ्घमा २२ मन्त्रालय, तीन तहका अदालत, १३ संवैधानिक निकाय, ४५ विभाग र विभागस्तरीय निकाय, स्वास्थ्यतर्फ तीन प्रयोगशाला, पाँच केन्द्र, १५ अस्पताल र अन्य १० हजार ९१ वटा कार्यालयसहितको सङ्गठनको संरचना स्वीकृत भएको छ ।

यस्तै सबै प्रदैशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सात मन्त्रालय, एक प्रदेश र सचिवालय, एक मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय, एक प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सात निर्देशनालय र सबै प्रदेशमा ६७६ कार्यालय सहितको सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरेको छ ।

सबै स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको कार्यालयसहित २७ अस्पताल, ३०८ आयुर्वेद औषधालय, २०९ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तीन हजार ८०९ प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी, ७५३ कृषि सेवा केन्द्र र ९९९ पशुसेवा केन्द्र कार्यालय सहितको सङ्गठन संरचना स्वीकृत भई सञ्चालनमा आएका उल्लेख गरिएको छ ।

योजना तथा बजेट, एकीकृत सम्पत्ति कर, न्यायिक समितिको कार्य सञ्चालन, खरीद तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा स्थानीय तहका ५१ हजार ४६५ पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तालीम दिइएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्न अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई नीतिगत लगायतका विविध विषयमा सुझाव दिन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरिएको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सम्बाद र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सघन अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अत्यधुनिक उपकरण सहितको एक्सन रुमको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।

सर्वेक्षणमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ शासकीय स्वच्छता अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।

सर्वेक्षणमा जनसम्पर्क बढी हुने मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र कन्सुलर सेवा विभागजस्ता सरकारी निकायमा सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र छिटो छरितो बनाउन अनलाइन सेवा प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी रणनीति २०७४ लागू गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।