१५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट ,कर्मचारीको २० प्रतिशत तलब वृद्धि,बुद्धभत्ता पाउने उमेर बढ्यो

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च रु. नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख र पूँजीगततर्फ रु. चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख निर्धारण गरिएको बताए । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आवमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट रु नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख उपयोग गर्दा नपुग्ने रु चार खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको रकम वैदेशिक ऋण र अन्य स्रोतबाट व्यहोरिनेछ ।

चालू आवका लागि गत वर्ष रु १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको थियो । नेपालको संविधानमा नै हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको दिन बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

बृद्धभत्ता २ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ३ हजार पुर्‍याइएको छ। अर्थमन्त्रीले वाचन गरेको बजेटमा सामाजिक सुरक्षामा उल्लेख्य बजेट छुट्याइएको छ।

बजेटमा प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड समानिकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोडको सशर्त अनुदान पनि विनियोजन गरेको छ।

कर्मचारीको २० प्रतिशत तलब वृद्धि

नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि भएको छ । कर्मचारीको शुरु तलबमानमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको हो । आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी राजपत्राङ्कित श्रेणीका कर्मचारीका २० प्रतिशत र राजपत्रअनङ्कितको १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।

सो अनुसार कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, प्राध्यापकको तलब वृद्धि भएको हो । सरकारले तीन वर्षपछि कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको हो । यसअघि अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विसं २०७३ मा कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेका थिए ।

सरकारले महँगीभत्ता, पोशाक सुविधा र जीवन बीमालाई भने यथावत् राखेको छ । यसबाट कर्मचारीको मनोबल उच्च भई पेशागत निष्ठा बलियो हुँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। कर्मचारीको सरुवा, पुरस्कार, सजाय, वृत्तिविकास र क्षमता अभिवृद्धिलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष सञ्चालन गर्नका लागि संस्थागत व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।

गर्भदेखि वृद्धावस्थासम्म सामाजिक सुरक्षा

सरकारले सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गरिने बताए ।

गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल्य अवस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र बाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।

सरकारले चालू आवदेखि नै आफ्ना नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको’ शुभारम्भ गरिसकेको छ ।

‘लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने’

सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरेरमात्र आफ्ना नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भएको छ । प्रस्तुत बजेटमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत रोजगारदाताबाटै व्यहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरिने बताए ।

बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत विप्रेषण आय पठाउन र उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरिएको छ । श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले विभिन्न गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरेको छ ।

सो अवधिमा सरकारले मलेसिया र जापानसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरेको छ । त्यस्तै ओमनसँग श्रम समझदारीको मस्यौदामा सहमति भई छिट्टै हस्ताक्षर हुने तयारी गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अन्य गन्तव्य मुलुकसँग पनि द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिएको छ ।

एक हजार वृद्धभत्ता वृद्धि तर बुद्धभत्ता पाउने उमेर बढ्यो

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरेको छ । बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक रु एक हजारका दरले वृद्धि गरेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले संरक्षण गर्ने नीतिअनुसार सरकारले ७० वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिएको मासिक भत्ता रु दुई हजारबाट बढाएर रु तीन हजार पु¥याएको छ । यस्तै ६० वर्ष उमेर पुगेका दलित, कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिक एवं पूर्ण तथा आंशिक अपांगता भएका नागरिक उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेटिनेछन् ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बृद्धभत्ता पाउनेको उमेर ६५ बर्ष कायम गरेतापनि ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले बृद्धभत्ता पाउनेहरुको उमेर बढाएर पुन ७० बर्ष कायम गरेको छ ।

यसबाट करीब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै अतिअशक्त, अपाङ्ता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिसमेतलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक रु एक हजार वृद्धि गरिएको छ । यसबाट राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने करीब नौ लाख व्यक्तिको जीवनयापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

भूमि तथा सहकारीमा रु सात अर्ब ५९ करोड बजेट

सरकारले भूमि व्यवस्था तथा सहकारीको क्षेत्रमा करिब रु सात अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छ । बजेटमा भूमिहीन, सिमान्तकृत वर्गका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान, मोही व्यवस्थापन, छुट जग्गा दर्ता तथा सहकारी संस्थामा कृषि यान्त्रिकरण, सहकारीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि जमीनको पहिचान, जग्गा जमीनको कारोवारलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय माध्यमबाट कारोवार गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा प्रशासनमा अनलाइन सेवाको व्यवस्थाका साथै भू–सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ । त्यसका लागि रु ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सहकारीलाई एकीकरण गर्दै लैजाने नीति लिइएको बजेटमा सहकारीमार्फत उद्योग, पर्यटन, कृषिलगायत क्षेत्रमा अनुदान र पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु पाँच अर्ब

स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न सरकारले रु पाँच अर्ब एक करोड विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा शुरु गरिएको सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक विकास निर्माणमा परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले बेरोजगार युवालाई स्थानीयस्तरमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम्मा १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । बेरोजगारलाई न्यूनतम् रोजगारीको प्रदान गर्न नसके रोजगारी पाउन नसकेको दिनको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न सरकारले चालु आवमा रु तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सीप तथा उद्यमशीलता विकास र बीउ पूँजीको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अन्य कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउ’को भावनाअनुरुप विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समपुरक र विशेष अनुदानबाट हुने निर्माण कार्यमा समेत रोजगार सेवा केन्द्रबाट सिफारिश भई आएका श्रमिकलाई प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएका मुक्त कमैया, हलिया, हरुवाचरुवा, कमलरी, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र विपन्न समुदाय, अपाङ्गता र खाद्य असुरक्षा भएका क्षेत्रका बेरोजगारलाई लक्षित गरी रोजगारीको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

सरकारले चालु आवमा प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई कम्तीमा ३० दिनको रोजगारी दिने उद्देश्यले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सरकारले बेरोजगार लक्षित सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न व्यावसायिक तथा सीप तालीमलाई एकीकृत नीति र संरचनाभित्र सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको छ । बजारको माग र बेरोजगारहरुका चाहनाका आधारमा नवीन र विशेष सीप विकास तालीम सञ्चालन गरिने छ ।

असल औद्योगिक सम्बन्ध विकास गरी देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भएको छ । व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा प्रतिष्ठान स्थलमा श्रमिकको सुरक्षा हित हुने व्यवस्था गरिने छ ।

ऐतिहासिक गढी र किल्लालाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाइने

सरकारले नेपाल एकीकरणको क्रममा प्रयोग भएका ऐतिहासिक गढी तथा किल्लालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
बजेटमा ऐतिहासिक गढी तथा किल्लालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ । त्यस्ता गढी र किल्लालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्दा त्यसले दिगो पर्यटन विकास हुने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै ‘माइस’ पर्यटनलाई विस्तार गर्न प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा सभाहल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई जोड दिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

यस्तै हिमालयन हरित पदमार्गलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ भने रारा क्षेत्रलाई विशेष पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने राखिएको छ ।

तमोर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा, ऊर्जामा ८३ अर्ब बजेट

सरकारले तमोर जलाशयुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा समावेश गर्ने भएको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र रसुवागढी, साञ्जेनजस्ता आयोजना गरी कूल एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न हुने उल्लेख छ ।
यस्तै पश्चिम सेती, दूधकोशी, नलगाडलगायतका आयोजनाको उपयुक्त मोडल तयार गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि आगामी आवमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रका लागि रु ८३ अर्ब ४९ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको बताए । बजेटमा कर्मचारीको शेयर रहने गरी एक जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको सरकारले जनताको लगानीमा कूल २१ आयोजना आयोजना अगाडि बढाई तीन हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको सरकारले उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपतका लागि विशेष प्रयास गरिने भएको छ ।

गौतमबुद्ध विमानस्थललाई तीन अर्ब

सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
हाल करिब ७४ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको सो विमानस्थलका लागि मात्रै सरकारले रु तीन अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो विमानस्थललाई प्रमुख प्राथमकितामा राखिएको छ ।

यस्तै निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई रु आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । धावनमार्ग निर्माण भइसकेको सो विमानस्थल सन् २०२० को अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलको रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । अन्य केही विमानस्थललाई रात्रिकालिन उडान हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका नजिकै अर्को आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिनेछ भने धरहरा बनाउन रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।