आवश्यक नै छैन बिग मर्ज नीति-‘टाइकुन’हरुको डिजाइन मात्र

काठमाडौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले बिग मर्जरको चर्चा चुलिएको छ । वित्तीय संस्थाहरु आपसमा गाभेर चलाउनुपर्ने पक्षमा सरकार र केन्द्रिय बैंक अग्रसर भएपछि यसबारे वहस सुरु भएको छ ।

धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था भएकाले संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले यस्तो तयारी थालेको सरकारी पक्षको दावी रहदै आएको छ । तर यर्थाथ भने अलि भिन्न र षडयन्त्रयुक्त देखिन थालेको छ ।

अहिले पनि ग्रामीण भेगमा ठूला बैंकले सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । साना वित्तीय संस्था र लघुवित्त कम्पनीले नै ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक कारोबार गरिरहेको अवस्थामा बिग मर्ज गलत हुने सरोकारवालाको भनाई छ । बिग मर्जरमा जाने तयारी भनेको केन्द्रीय बैंकको लाचारी र सीमित बिजनेस टाइकुन पोस्ने नीति मात्र भएको बैंकर तथा व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको आय व्यय विवरणमा अकस्मात बिग मर्जरको आवश्यकता औंल्याएपछि शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हिजोका दिनसम्म बिग मर्जको बिरुद्ध रहदै आएका अर्थमन्त्री खतिवडाले एकाएक १८० डिग्रीको फन्को मार्नुलाई माफियाहरुको जालमा अर्थमन्त्री फसेको चर्चा बैंकिङ क्षेत्रभित्र हुन थालेको छ ।

केन्द्रीय बैंकको भूमिकामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल भने विगतदेखि नै बिग मर्जरको पक्षमा खुलेर लाग्दै आएका छन् । तर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको असहमतिले गर्दा बिगतमा राष्ट्र बैंक पछि हटेको थियो । अहिले आएर अर्थमन्त्रीको नीतिगत सम्बोधनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या जबरजस्त घटाउने नीति ल्याउने बाटो राष्ट्र बैंकलाई खुला गरिदिएको छ ।

अधिकांश ग्रामीण भूभागमा फैलिएको मुलुकमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको न्यून उपस्थिति उचित होइन । अहिले पनि ग्रामीण भेगमा ठूला बैंकले सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । साना वित्तीय संस्था र लघुवित्त कम्पनीले नै ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक कारोबार गरिरहेको अवस्थामा बिग मर्ज गलत हुने सरोकारवालाको भनाई छ । बिग मर्जरमा जाने तयारी भनेको केन्द्रीय बैंकको लाचारी र सीमित बिजनेस टाइकुन पोस्ने नीति मात्र भएको बैंकर तथा व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७२–०७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी दुई अर्बबाट बढाएर आठ अर्ब पु¥याएको थियो । ०७४ पुस मसान्तसम्मको म्याद दिइएको भएपनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आठ अर्ब पु¥याउन चालु आर्थिक वर्षसम्म समय लागेको थियो । हाल सबै वाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पु¥याइसकेका छन् । प्राय सबै बैंकलाई यो रकम जुटाउन हम्मेहम्मे नै परेको थियो । कतिपय बैंकले त फोर्स मर्जरमा नै जानु परेको थियो ।

अब फेरि फोर्स मर्जरमा जान बाध्य बनाउने गरी चुक्ता पुँजी १६ देखि ३४ अर्ब पु¥याउने तयारी भइरहेको बुझिन्छ । यसअघि आठ अर्बको चुक्ता पुँजी पु¥याउन नसक्दा बैंकहरुमा तीन चारपटक तरलताको संकट आइसकेको अवस्थामा फेरि ३४ अर्बको लक्ष्य दिइयो भने वित्तीय क्षेत्र स्वतः धरासयी हुने अवस्था आउने देखिन्छ ।

सरकारको तयारी हाल २८ को संख्यामा रहेको वाणिज्य बैंकलाई १२ मा सीमित गर्ने रहेको छ । यस्तो अवस्था आयो भने मुलुकमा तरलताको समस्या स्थायी रुपमै आउने र साना व्यवसायीको उठिवास हुने अवस्था आउने छ । साथै ठूला बैंकको मोनोपोली बढ्ने र व्याजदरमा समेत असीमित स्प्रेड दर तोक्ने परिस्थिति निर्माण हुनेछ ।

विगतमा आठ अर्ब पुँजीको औचित्य नै पुष्टी नगरी मर्जरको प्रश्न उठ्नुका पछाडि ठूलै खेल हुनसक्ने आशंका व्यवसायीहरुको रहेको छ । मर्जर भित्रको खेल भनेको हकप्रदको भारी बोकाउने नै हो भन्नेहरु पनि प्रशस्त छन् । बैंकको बिग मर्जर केही ‘टाइकुन’हरुको डिजाइन मात्र हो , यो राष्ट्रिय एजेण्डा हुन सक्दैन ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा चार पाँचवटा वाणिज्य बैंक मर्ज हुँदा ३४ अर्ब चुक्ता पुँजी पुग्न सक्ने तर निक्षेपकर्तालाई दिइने ब्याजले भने समस्या खडा गर्ने देखिन्छ । वाणिज्य बैंकको संख्या घटेको अवस्थामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र थोरै पुँजीका लगानीकर्ता हतोत्साही हुने अवस्था आउने पक्का छ । त्यसैले मर्जरमा बाध्यकारी नीति भन्दा स्वेच्छिक प्रावधान राखियो भने व्यावहारिक हुने छ । इच्छाले मर्जरमा जान चाहने बैंकलाई अवरोध नगर्ने नीति ल्याइयो भने बढी व्यावहारिक हुने देखिन्छ । तर सरकारको तयारी भने जसरी भएपनि मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीति तयार गर्न लागेको अनुभूति भएको छ ।

र याे पनि…  बजेटले “बिग मर्ज” को बाटो खोलेपछि कस्तो आउला मौद्रिक नीति ?

आठ अर्ब पुँजी पुगेको एक वर्ष नवित्दै हठात् रुपमा किन फेरि मर्जको कुरा आईरहेको छ भनेर धेरैले जिज्ञासा राख्ने गरेका छन् । विगतमा आठ अर्ब पुँजीको औचित्य नै पुष्टी नगरी मर्जरको प्रश्न उठ्नुका पछाडि ठूलै खेल हुनसक्ने आशंका व्यवसायीहरुको रहेको छ । मर्जर भित्रको खेल भनेको हकप्रदको भारी बोकाउने नै हो भन्नेहरु पनि प्रशस्त छन् । बैंकको बिग मर्जर केही ‘टाइकुन’हरुको डिजाइन मात्र हो , यो राष्ट्रिय एजेण्डा हुन सक्दैन ।

अहिले ब्याजमा दबाब भयो र तरलतामा संकट आएकाले मेगा मर्जरको प्रसंग उठाइएको हो । यसको समाधानको लागि बिग मर्जरको कुरा उठेपनि तर यसले दीर्घकालिक समाधान दिन सक्दैन । तरलता संकट किन आयो, ब्याजदरमा उथलपुथल किन भयो भनेर खोजी नगरी मेगा मर्जरमा जानु गम्भिर भुल हुनेछ ।

अहिले निजी क्षेत्रको बैंकको हिस्सा ८५ रहेको छ । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा सरकारी स्वामित्वको बैंकको आवश्यकता अझै छ । मेगा मर्जरको कुरा सरकारी बैंक ध्वस्त पार्ने ध्येयले ल्याइएको हुन सक्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको केन्द्रीय बैंक आफ्नो दायित्व पूरा गर्न दत्तचित्त हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्व नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । दीर्घकालीन रुपमा सोच्ने हो भने बिग मर्ज हाम्रो प्राथमिकता होइन । यसका लागि हाम्रा वित्तीय संस्थाहरु सामथ्र्यवान भइसकेको अवस्था छैन् । बैंकहरुले एकाधिकार चलाए भने वित्तीय संकट आउन सक्छ ।
मर्जरमा जानु भनेको मुलुकका ठूला तीन सरकारी वाणिज्य बैंकहरुलाई ध्वस्त पार्ने नियोजित खेल पनि हुन सक्छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले मेगा मर्जरको कुरा गरिरहेका छन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक , नेपाल बैंक लिमिटड र कृषि विकास बैंकलाई गाभ्ने रणनीति अन्तर्गत मेगा मर्जरको हल्ला पिटिएको हुन सक्छ ।

त्यस्तो अवस्था आयो भने मुलुकका लागि अर्को ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । अहिले मुलुकमा यी तीन सरकारी बैंकको बजार हिस्सा झण्डै १५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । मेगा मर्जरमा जाने अवस्था आयो भने बजार हिस्सा अझै साँघुरो भई ३ देखि ४ प्रतिशतमा झर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ ।अहिले निजी क्षेत्रको बैंकको हिस्सा ८५ रहेको छ । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा सरकारी स्वामित्वको बैंकको आवश्यकता अझै छ । मेगा मर्जरको कुरा सरकारी बैंक ध्वस्त पार्ने ध्येयले ल्याइएको हुन सक्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको केन्द्रीय बैंक आफ्नो दायित्व पूरा गर्न दत्तचित्त हुनुपर्छ ।

गर्भनर डा. नेपाल निगरानी बढाउने र नियमन कसिलो बनाउने भन्दा मर्जर अभियानलाई अघि बढाउने पक्षमा छन् । हाम्रो जस्तो मुलुकमा त सकेसम्म बढी भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था क्रियाशील हुनु पर्छ । त्यसले मात्रै समग्र आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सघाउ पु¥याउन सक्छ ।