राजदूत चयनले दिएको डरलाग्दो यथार्थ

हालै केपी ओलीको मन्त्रिपरिषदले अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, कतार र स्पेनका लागि चयन गरेका ४ राजदूतको मनोनयन विधि, पात्र र चयन गर्दाको प्रक्रियालाई लिएर कुटनीतिक वृत्तमा उदेक मानिनु स्वाभाविक छ ।

आफ्नै परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्ड र योग्यताका पूर्वशर्तलाई ठाडै लत्याएर गरिएको सरकारी हर्कतको परिणास्वरुप परिवर्तनका दिनमा नेपालको विदेशनीति संकुचनमा परिरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भूमिकाविहिन हुँदैगएको छ । परिवर्तनलाई संस्थागत र सृदृढ बनाउनुपर्ने नेपालको यस्तो सन्धीकालमा मित्रराष्ट्रहरूमा पठाइने राजदूत अभिभावकीय छविको, परिपक्व, अनुभवी, प्रभावशाली र जिम्मेवार व्यक्तित्वयुक्त हुनुपर्ने र सरकारले राजदूत चयनमा विवेकको उच्चतम् प्रयोग गरी राष्ट्रको सर्वत्तोमुखी भलाईबारे स्वतः सोच्नुपर्ने कुरा हो ।

न सरकारतिर, न आफ्नै पार्टीतिर, कुनै जिम्मेवारीमा नरहेका, मुलुकलाई असाधारण योगदान नपु¥याएका, कृपापात्रका रुपमा औसत व्यक्तित्वको चयन गरेको कारण सम्बन्धित मुलुकलाई होच्याएको, महत्व नदिएको, सरकारको लापरवाहीपूर्ण र उद्देश्यविहिन नियत प्रतिबिम्बित हुन गएको छ, जो भयानक अर्थबोधक छ ।

२४ जेठ शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा विवाद र छलफल नगरी प्रस्ताब तुरुन्तै पारित भएर ४ मुलुकका लागि चयन गरिएका राजदूतहरूमा अस्ट्रेलियाका लागि महेश दाहाल, बंगलादेशका लागि डा. बंशीधर मिश्र, कतारका लागि नारद भारद्वाज र स्पेनका लागि दावा फुटी शेर्पा छन् । न सरकारतिर, न आफ्नै पार्टीतिर, कुनै जिम्मेवारीमा नरहेका, मुलुकलाई असाधारण योगदान नपु¥याएका, कृपापात्रका रुपमा औसत व्यक्तित्वको चयन गरेको कारण सम्बन्धित मुलुकलाई होच्याएको, महत्व नदिएको, सरकारको लापरवाहीपूर्ण र उद्देश्यविहिन नियत प्रतिबिम्बित हुन गएको छ, जो भयानक अर्थबोधक छ ।

राजदूतको नियुक्तीभन्दा पनि अनाथ कृपापात्रलाई इज्जत र आम्दानीको राम्रो जागीर खुवाउने कुत्सित जुक्तीका रुपमा यसलाई हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले आफ्ना कृपापात्रका रुपमा नारद भारद्वाज र दावा फुटीलाई भर्ती गरे । अर्का पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै कृपापात्र महेश दाहाललाई चयन गरे । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नै गृहजिल्ला रौतहटका बंशीधरलाई भर्ती गराए । ‘४ मुलुकमा राजदूतको भर्ती खाली छ त्यहाँ आफ्नो मान्छे पठाउनु पर्छ’ भन्ने खालको अत्यन्त सतही, गैरजिम्मेवार, चरम स्वार्थी र भ्रष्ट मनोवृत्तिद्वारा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने राष्ट्रिय झण्डाबाहक (फ्ल्याग होल्डर) संवेदनशील जिम्मेवारीमा चरम खेलवाडपूर्ण रवैया अपनाइयो । मुलुकको लागि यो असाधारण सफेदपोशी अपराध नै हो ।

तर नियुक्तीका लागि मनोनित नामहरू राजदूतको रुपमा नियुक्त भई दूताबासरुपी विद्यालयमा बसेर बल्ल कुटनीतिको वर्णमाला सिक्ने हैसियतका छन् । सम्बन्धित मुलुकको जानकारीमा गइसकेको हुनुपर्छ, राजदूतका रुपमा नियुक्त हुने यी व्यक्तिहरू नेपालको सत्तामा पहुँच र प्रभाव भएका वा लब्धप्रतिष्ठित होइनन् ।

यो नियुक्तीले परराष्ट्र मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको राजदूत नियुक्तिको विधि र मापदण्डको पनि ठाडै उल्लङ्घन गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त मापदण्ड तथा नियुक्तिको विधिको पाचौँ बुँदामा समावेशिताका साथै मुलुकको उच्चतम हित, राज्यको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने, अनुभवी, कुटनीतिक खुबी, उच्च शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने जस्ता आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । तर उक्त निर्णयले मापदण्डको यो बुदाँलाई पूरै लत्याएको छ ।

त्यसैगरी मापदण्डको छैठौँ बुँदाले स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ, “राजदूत योग्य तथा नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे अनुभवी, दुईपक्षीय र बहुपक्षीय कुटनीतिका आयामबारे पूर्ण जानकार हुनुपर्छ ।” नियुक्त भएर जाने मुलुकको बारेमा विशेष जानकारी राख्ने, सकभर त्यो मुलुकमा प्रचलित भाषा जानेको हुनुपर्ने समेत उल्लेख छ । तर नियुक्तीका लागि मनोनित नामहरू राजदूतको रुपमा नियुक्त भई दूताबासरुपी विद्यालयमा बसेर बल्ल कुटनीतिको वर्णमाला सिक्ने हैसियतका छन् । सम्बन्धित मुलुकको जानकारीमा गइसकेको हुनुपर्छ, राजदूतका रुपमा नियुक्त हुने यी व्यक्तिहरू नेपालको सत्तामा पहुँच र प्रभाव भएका वा लब्धप्रतिष्ठित होइनन् ।

तर त्यस्तो महत्वपूर्ण मुलुकका लागि राजदूत पठाउँदा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टी अफिस राख्न दिएको गुन्, वा बाबु आफ्नो भित्रिया वा चन्दादाता यस्तै तुच्छ स्वार्थपूर्तीको मूल्य तिरेको रुपमा नियुक्त गरेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनको आफ्नो निर्वाचनमा झोला बोक्नेलाई अस्ट्रेलियाजस्तो महत्वपूर्ण मुलुकका लागि राजदूत बनाउने मौका पाए ।

तब, कुटनीतिक दक्षता र कुशलता नै नेपालजस्तो निर्धन मुलुकको शक्ति हुनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकतालाई यस्तो निर्णयले खण्डित मात्र होइन छियाछियाँ पारेको छ । सत्तारुढ पार्टीभित्रै यो नियुक्तिको निर्णयलाई लिएर विवाद र असन्तुष्टी छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू राजदूत नियुक्ती योग्यताको मापदण्डको ठाडो बर्खिलाप गरेकोमा असन्तुष्ट देखिन्छन् ।

विदेशमा नेपालको राजदूतको उपस्थिति वा दूताबासको स्थापना नेपाली समुदाय भएकोले मात्र चाहिने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उक्त मुलुकको भूमिका, प्रभाव र महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालसँग दुईपक्षीय हितका आधारमा तय गर्नुपर्ने विषय हो । स्पेन युरोपेली महासंघका २८ सदस्यमध्ये प्रभावशाली र महत्वपूर्ण मुलुक हो । त्यहाँ नेपालको राजदूत भएर जाने व्यक्ति सम्पूर्ण पक्षमा पूर्ण योग्य र कुशल व्यक्तित्व हुनु अनिवार्य छ । नेपाल वायुसेवा निगमको युरोप उडानलाई युरोपेली महासंघले सन् २०१३ देखि नै कालोसूचीमा राखी उडान निषेध गरिरहेको अवस्थामा स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायतजस्ता महत्वपूर्ण मुलुकका नेपाली राजदूतहरूले संयुक्त वा एकल अनेकौँ तरिकाले कुटनीतिक पहल र प्रयास गरी निषेध हटाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो ।

सन् २०२० को नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन र अघिपछिका लागि समेत युरोपबाट पर्यटकहरू तान्ने अनेकौँ उपाय र प्रयास अवलम्बन गर्ने, राजदूत भई जानेहरूको काम हो । तर त्यस्तो महत्वपूर्ण मुलुकका लागि राजदूत पठाउँदा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टी अफिस राख्न दिएको गुन्, वा बाबु आफ्नो भित्रिया वा चन्दादाता यस्तै तुच्छ स्वार्थपूर्तीको मूल्य तिरेको रुपमा नियुक्त गरेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनको आफ्नो निर्वाचनमा झोला बोक्नेलाई अस्ट्रेलियाजस्तो महत्वपूर्ण मुलुकका लागि राजदूत बनाउने मौका पाए ।

वर्तमान सत्तारुढ नेकपाको घटक पूर्व एमालेबाट राजदूत भएर अरब मुलुकमा पठाइएका हमिद अन्सारीले एक नेपाली कामदारको मृत्युमा पाएको रगत–रकम (ब्लड मनी) नै हत्याउन हत्ते हालेपछि पदबाट राजिनामा दिनुपरेको, अस्ट्रेलियामा राजदूत भएकी लक्की शेर्पाले पनि रकम उठाएर अवैध ढंगले अस्ट्रेलियामा मानव घुसपैठ गराउने कुकृत्यमा लागेको आरोप लागेपछि राजिनामा दिनुपरेको, दक्षिण कोरियामा राजदूत बनाइएका कमानसिंह लामाले त्यस्तै क्रियाकलाप गरेपछि फिर्ता बोलाउनु परेको, कतारमा राजदूत बनेकी मायाकुमारी शार्माका विवादास्पद गतिविधि तथा “सिंगो कतार नै जेलखाना” भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोले सम्बन्धित मुलुकले जोडदार आपत्ती जनाएपछि फिर्ता बोलाउनु परेको आदि घटनाका दोषीहरू आजको नेकपाकै चयनमा विगतमा राजदूत भएका नाम हुन् । एकजना राजदूत मुरारी शर्माले त राजदूतको कार्यकाल सकिएपछि सोही मुलुकको शरणार्थी भएर उतै बसेर मुलुकको नाक काट्नेसम्मको अपराध गरे ।

ती दूताबासमा कार्यरत राजदूत र अन्य अधिकारीहरू अनियमितता र भ्रष्टाचारको रकममा विवाद, हानथाप र झगडा गरिरहेका हुन्छन् । राष्ट्रिय पर्वहरूमा दिईने भोजमा सम्बन्धित मुलुकको निर्णायक वा अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तिको उपस्थिति गराउन उनीहरू सक्दैनन् । त्यस्ता भोजहरू आफैँभित्रको मोजमजाका लागि आयोजित हुन्छन् । नेपाली दूतावासहरू नेपाली जनताले कर तिरेको रकममा मोजमज्जाका साथ आराम गर्ने, धन कमाउने, भोजभतेर खाने, उपहार बटुल्ने, विदा मनाउने, छोराछोरी पढाउने र सकेसम्म अवैध गतिविधि पनि गरिहाल्ने केन्द्रका रुपमा चिनिन थालेका छन् ।

दुईदशक यता अस्ट्रेलिया, युरोपलगायतका महत्वपूर्ण मुलुकहरूमा राजदूत भएर गएका अनुहारले उपलब्धीमूलक र महत्वपूर्ण कुनै काम गरेको थाहा छैन । ती दूताबासमा कार्यरत राजदूत र अन्य अधिकारीहरू अनियमितता र भ्रष्टाचारको रकममा विवाद, हानथाप र झगडा गरिरहेका हुन्छन् । राष्ट्रिय पर्वहरूमा दिईने भोजमा सम्बन्धित मुलुकको निर्णायक वा अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तिको उपस्थिति गराउन उनीहरू सक्दैनन् । त्यस्ता भोजहरू आफैँभित्रको मोजमजाका लागि आयोजित हुन्छन् । नेपाली दूतावासहरू नेपाली जनताले कर तिरेको रकममा मोजमज्जाका साथ आराम गर्ने, धन कमाउने, भोजभतेर खाने, उपहार बटुल्ने, विदा मनाउने, छोराछोरी पढाउने र सकेसम्म अवैध गतिविधि पनि गरिहाल्ने केन्द्रका रुपमा चिनिन थालेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय आफैँ आज प्रधानमन्त्रीको एउटा विभागजस्तो हुनपुगेको छ । यसले विदेशस्थित आफ्ना दूतावास, राजदूत र राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन तथा सरकारको लाइन दिने र उताको कुटनीतिक प्रतिवेदन ग्रहण गरेर नीतिगत अद्यावधिकता तयार गर्ने हैसियत गुमाएको वा निष्प्रभावी बनाइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत, विशेषज्ञता हासिल गरेका र राजदूत वा राष्ट्रिय प्रतिनिधिका रुपमा पठाइनुपर्ने अधिकारीहरू यस्तै नियुक्तीका कारण कुण्ठित र निरुत्साहित हुनुपर्ने नौबत खडा गर्ने काम सरकार स्वयं गरिरहेको छ ।

र याे पनि पढनुहाेस्……  हेरौं त प्रस्तावित राजदूतका नालीबेली

वर्तमान दुईतिहाई बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नै लागि भए पनि नेपालको छवि उजिल्याउने काम गर्ला भन्ने झिनो आशालाई यो नियुक्ति प्रकरणले समाप्त बनाइदिएको छ । यस्ता वा सस्ता गतिविधि गर्ने र मुलुकको विदेश नीति तथा कुटनीतिक गतिविधिमा खेलवाड गर्न थालेपछि अव्यक्त रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले जस्तोसुकै बहुमतको सरकार भए पनि औचित्य नभएको ठहर गर्ने अवश्यम्भावी छ । जसको सोझो घाटा वा मार मुलुक र जनताले भोग्नुपर्ने तीतो यथार्थ पनि छ ।