डीएसपी बढुवा सिफारिसमा किन विवादमा आए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली ?

१६ चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ८ प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) लाई प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मा गरिएको बढुवा सिफारिस विवादमा परेको छ । यो विवादमा स्वयंम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्ता समीकरणको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि तानिएका छन् । 

बिहीबार यता, सडक, चिया पसल, पान पसलदेखि सामाजिक सञ्जालका सबै पृष्ठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष केपी ओलीको विरोध भइरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रहरी प्रमुख बशन्तबहादुर कुँवरको त यस्तो गलत काम गरेपछि विरोध हुने नै भयो ।  एउटा एक नम्बरमा रहेको डीएसपीलाई क्रमभंगमा पारेर आफ्ना पीएसओहरुलाई बढुवा गर्न दवाव दिएको भनेर प्रचण्ड र ओलीको विदेशी मिडियाहरुले बखान गरेका छन् । 

डीएसपी बढुवामा भएको सिधा हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको बेइज्जत भएको छ । यसको विवाद सामाजिक सञ्चालदेखि मिडियामा सवत्र आइसकेको छ । बढुवा सिफारिसमा एक नम्बरमा रहेका डीएसपीलाई छुटाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पूर्वपिएसओ रहेका डिएसपीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेपछि यो विषय विवादित बनेको हो । 

प्रहरी प्रधान कार्यालय बढुवा समितिको सचिवालयले बुधबार बढुवा सिफारिस सूची सार्वजनिक गरेको थियो । सिफारिस गरिएको सूचीको पहिलो नम्बरमा ढकेन्द्र खतिवडा, दोस्रोमा अंगुर जिसी, तेस्रोमा यादव ढकाल, चौथोमा सन्तोष तामाङ, पाँचौंमा श्यामबाबु ओलिया, छैटौंमा निरन्जनदत्त भट्ट, सातौँमा राजन लिम्बू र आठौंमा विनोद घिमिरे रहेका छन् । 

२०७२ साउन १ गते प्रहरी निरीक्षकबाट डीएसपी बढुवा हुँदा पहिलो नम्बरमा प्रदीपबहादुर क्षेत्री थिए । तर अहिले एसपीमा बढुवा सिफारिस गर्दा क्षेत्रीको नाम छुटाइएको छ भने आठौं, नवौं र १२औं नम्बरका पिएसओ भइसकेका अधिकृतहरू सिफारिसमा परेका छन् । त्यस्तै छैटौं नम्बरका डीएसपी पनि छुटेका छन् । ८ दरबन्दीका लागि १२ जना डीएसपी प्रतिस्पर्धामा थिए ।

बढुवा सिफारिस समितिले प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षका पिएसओ भइसकेकालाई प्राथमिकता दिएपछि अहिले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा प्रश्न उठाइएको छ । एउटा डीएसपीको बढुवामा सरकारको नेतृत्व गरेका दुई दलका अध्यक्ष तानिएका छन् । यसले नेपालको राजनीतिकबाट हुने कूकर्मको पर्दाफास गरेको छ । 

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २७ को १ (ग) अनुसार प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी निरीक्षक पदका लागि बढुवा समितिको अध्यक्ष प्रहरी महानिरीक्षक हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र महानिरीक्षकले तोकेका व्यक्ति सदस्य सचिव हुन्छन् ।

बढुवा समितिले गरेको सिफारिसमा चित्त नबुझेमा निर्णय भएको मितिले ७ दिनभित्र उजुरी दिन सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म बढुवामा नपरेकाले उजुरी गर्ने नगर्ने स्पष्ट  छैन । उजुरी नगरेपनि प्रधानमन्त्री, सत्ता पक्षको ठूलो दलको नेता, गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकको बदनामी देशका लागि समेत भारी बनेको छ ।