मानव अधिकार र स्वतन्त्र प्रेस बारे ओली सरकारको बाटो कता ?

जबसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले नेपालको अदालती न्यायपद्धतिमा अभियुक्तलाई मुद्दा चलाउनेबारे आधारभूत मानक पूरा गर्दैन, तबसम्म यस्ता अधिकार उल्लङघनकर्ताहरूलाई विश्वब्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रुपमा अन्य मुलुकमा पुर्पक्ष गर्नबाट उन्मुक्ति दिन सक्दैन

एक दशकभन्दा अघि नै माओवादी द्वन्द्वको अन्त्य भएपछि नेपाली अधिकारीहरूले एक जिवन्त, लोकतान्त्रिक र खुला समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता लिएका छन् । तर हाल संसदसमक्ष भइरहेका कयौँ कानुनी प्रकरण लगायत उनीहरूका कार्यवाहीमा राजनीतिक तथा मौलिक नागरिक अधिकारहरूलाई कुण्ठित तथा कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको प्रतीत हुँदैछ ।

ताजा उदाहरणका रुपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन २०६९ मा प्रस्तावित संशोधन विधेयक नै छ ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी नयाँ विधेयक, जो सरकारद्वारा संसदसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो झन् कठोर देखिन्छ । यदि कसैको बदनामी गरिएको वा राष्ट्रिय सुरक्षामा क्षति पु¥याएको भन्ने लागेमा सो ‘अनुचित’ सामाजिक सञ्जाल पोस्टका लागि ५ वर्षसम्मको जेल सँजाय दिइनेछ ।

जुन बेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको ४० औं सम्मेलनमा सहभागी हुन जेनेभाको भ्रमण गर्नुभयो, जसको नेपाल सदस्य छ, त्यो बेला उहाँले गर्वका साथ भन्नुभएको थियो, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पेरिस सिद्धान्तकै अनुरुप रहेको छ र वषौंदेखि ‘क’ श्रेणीको मान्यताप्राप्त राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको रुपमा खडा छ ।’

ओली नयाँ राजतन्त्र स्थापनामा तल्लिन !

दुर्भाग्यले यदि यो प्रस्तावित संशोधन संसदद्वारा पारित भईहाले पनि यो धेरै समयसम्म चल्न सक्नेछैन । पेरिस सिद्धान्त १९९३ देखिकै एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो, जसले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको मानक तय गर्दछ । यसले छ, बुँदालाई निर्धारित गर्छ जसलाई विश्वभरिका लोकतन्त्रहरूद्वारा सही ठहराइन्छ, जसद्वारा के सुनिश्चित हुन्छ भने यी निकाय स्वतन्त्र हुन्छन् तथा नागरिक अधिकारलाई प्रबद्र्धन र संरक्षण गर्न सक्दछन् । ती (६) बुँदा हुन्, व्यापक जनादेश, सरकारबाट स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, बहुलवाद, पर्याप्त साधन–स्रोत र जाँचको आधिकारिकता ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐनमा प्रस्तावित संशोधनका दुईटा पक्ष गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ । पहिलो, (प्रस्तावित) नयाँ कानूनले महान्यायाधिवक्तालाई यस्तो खटनको अधिकार दिएको छ कि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कुनै कानुनी मुद्दा चलाउन सक्छ या सक्दैन । यसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०६९ देखि नै कार्यान्वयन गर्दैआएको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका सिद्धान्तलाई ठाडै दुर्बल बनाइदिन्छ । आयोगउपर यस्तो सीमा तोक्नुपर्ने कुनै वैध कारण छैन । यसबाट आयोगलाई अक्षम बनाउन र मानव अधिकारका मुद्दा अदालतमा लैजानबाट आयोगलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागिमात्र हुनेछ ।

अर्को चिन्ताको विषय, नयाँ ऐनले मौजुदा ऐनको त्यो प्रावधानलाई हटाइदिनेछ, जसले आयोगलाई देशभरि क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र सम्पर्क कार्यालय खोल्ने हैसियत दिएको थियो । यसले ती नेपालीहरूको सक्षमतालाई गम्भीरतापूर्वक हानी पु¥याउने छ, जो काठमाडौंभन्दा बाहिर बसोबास गर्छन्, आयोगसम्मको पहुँच प्राप्त हुने थियो तर धेरै नेपालीहरूका लागि मानव अधिकारको सुरक्षा अवस्था कमजोर हुन पुग्नेछ । स्पष्ट रुपमै यो प्रावधान पेरिस सिद्धान्तका मानकसँग मेल नखाने खालको छ, जसमा आयोगसँग आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि पर्याप्त स्रोत हुनुपर्छ भन्ने छ ।

“नेपालले लोकतान्त्रिक राजनीतिक परिवर्तनको सफल उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ” (मन्त्री) ज्ञवालीले भन्नुभएको थियो, “यस प्रक्रियाको केन्द्रमा हाम्रा सम्पूर्ण जनताका लागि समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने हाम्रो आकांक्षा रहेको छ ।” त्यसो त अन्य सरकारी पहलहरूमा समेत सो आश्वासन विपरितको असंगति देखिन्छ ।

यो प्रक्रियाले पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्नेभन्दा संदिग्ध अपराधीहरूको अधिकारको रक्षा गर्न ज्यादा सरोकार राख्दछ । जबसम्म संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाले नेपालको अदालती न्यायपद्धतिमा अभियुक्तलाई मुद्दा चलाउनेबारे आधारभूत मानक पूरा गर्दैन, तबसम्म यस्ता अधिकार उल्लङघनकर्ताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रुपमा विश्वब्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अन्य मुलुकमा पुर्पक्ष गर्नबाट उन्मुक्ति दिन सक्दैन ।

संक्रमणकालीन न्यायका आयोगहरूलाई व्यवस्था गर्न बनेका कानुनलाई, खासगरी मानवताविरोधी अपराध र युद्ध अपराध जस्ता अति गम्भीर दुब्र्यवहारका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने भनी सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको चार वर्षभन्दा पछि आएर संशोधन गर्नुछ । राष्ट्रसंघले ती सबै प्रक्रियाबारे विस्तृत विवरण दिएको छ जसमा नेपालको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मानकसँग मेल खानमा असफल भएको छ ।

यो प्रक्रियाले पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्नेभन्दा संदिग्ध अपराधीहरूको अधिकारको रक्षा गर्न ज्यादा सरोकार राख्दछ । जबसम्म संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाले नेपालको अदालती न्यायपद्धतिमा अभियुक्तलाई मुद्दा चलाउनेबारे आधारभूत मानक पूरा गर्दैन, तबसम्म यस्ता अधिकार उल्लङघनकर्ताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रुपमा विश्वब्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अन्य मुलुकमा पुर्पक्ष गर्नबाट उन्मुक्ति दिन सक्दैन ।

बहालवाला सरकार जहिलेदेखि सत्तामा आयो, कम्तिमा ६ जना पत्रकारहरू आफ्नो व्यवसायिक कार्यसम्पादनका क्रममा पक्राउ परे । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६२ को धारा ४७ लाई दुरुपयोग गरेर यी गिरफ्तारी भएका छन्, एउटा कानुन जो भनिएअनुसार अनलाईन ठगीलाई रोक्नका लागि तर्जुमा गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा कम्तिमा १९ जनालाई सामाजिक सञ्चार गतिविधि अन्तर्गत गिरफ्तार गरिएको थियो । धेरैजसो जो पत्रकार र नागरिकलाई पक्राउ गरियो, उनीहरू कथित भ्रष्टाचारलाई उदाङग पारिरहेका थिए ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी नयाँ विधेयक, जो सरकारद्वारा संसदसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो झन् कठोर देखिन्छ । यदि कसैको बदनामी गरिएको वा राष्ट्रिय सुरक्षामा क्षति पु¥याएको भन्ने लागेमा सो ‘अनुचित’ सामाजिक सञ्जाल पोस्टका लागि ५ वर्षसम्मको जेल सँजाय दिइनेछ ।

चाहे मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तताउपर वर्तमान हमला होस् वा शक्तिशाली कथित दुब्र्यवहारकर्ताको हितका पक्षमा संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई नियन्त्रित गर्ने प्रयास, अथवा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हमला, सरकार अधिकारको रक्षामा लक्पकाइरहेको छ । उल्टै नियतवश यो उत्तरदायित्व र विधिको शासनलाई खुम्च्याइरहेको छ भने दण्डहिनतालाई सबल बनाइरहेको छ ।

गत साल न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघ महासभामा आफ्नो संवोधनमा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले भन्नुभयो, “हामी के मान्छौँ भने विकास, लोकतन्त्र र मानवअधिकारहरूको सम्मान अन्योन्याश्रित तथा एकअर्काबीच सुदृढ भइरहेका छन् ।”

अनेकौं पिँढीदेखि नेपालीहरूले लोकतन्त्र र मानव अधिकारहरूको रक्षाका लागि वीरताका साथ काम गरेका छन् । सरकारले ती आकांक्षालाई कमजोर बनाउनुको सट्टा परिपूर्तिका लागि काम गर्नु पर्दछ ।

(मीनाक्षी गांगुली ह्युमन राईट्स् वाच नामक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संगठनकी दक्षिण एशिया निर्देशक हुन् । २०१० मा यो पद सम्हाल्नु अघि २००४ देखि उनी सोही संस्थामा अनुसन्धाताको रुपमा कार्यरत थिइन् । अनु .:-चन्द्रमणि गौतम । )