सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई फकाउन थप व्यवस्था गर्दै

१० भदौ, काठमाडौं । सरकारले प्रस्तावित स्थानीय सेवा विधेयकको मापदण्डमार्फत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आकर्षक योजना ल्याई संघीयतालाई बलियो बनाउने तयारी गरेको छ।

संघीयताप्रति जनताको विश्वास जगाउनका लागि स्थानीय तहका कर्मचारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले सरकारले कानुनमार्फत नै कर्मचारी आकर्षण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिले स्थानीय तहका लागि बनाएको प्रस्तावित विधेयकको मापदण्ड कानुन र अर्थ मन्त्रालयको राय लिई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। समायोजनमा कर्मचारीका लागि स्थानीय तह आकर्षण बन्न नसकेपछि सरकारले स्थानीय सेवाको मापदण्डमार्फत कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा आकर्षण बढाउन लागेको हो।

संविधानले स्थानीय सेवा गठनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा उल्लेख गरिए पनि सोको मापदण्ड भने सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त मापदण्ड निर्माणका क्रममा सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी आकर्षण गर्दै सङ्घीय व्यवस्थालाई झनै बलियो बनाउन लागेको हो।

त्यसमा तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका स्थानीय सेवाका कर्मचारी एक स्थानीय तहबाट सम्बन्धित तहको सेवा समूहको समान तह र पदमा सरुवा भई जान सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको ११औँ तहसम्म रहने र काठमाडौं महानगरपालिकामा भने १२औँ तहसम्म रहने गरी मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ।

साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीका लागि सेवा अवकाश हुँदा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधाका लागि आवश्यक पर्ने रकमका लागि प्रदेश तहमा अवकाश कोष स्थापना गरिने छ।

साबिक निजामती सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीका लागि भने निवृत्तिभरण, औषधोपचार खर्च, शैक्षिक वृत्ति तथा सञ्चित बिदाको रकम भने सङ्घीय सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गोरखापत्रमा खबर छ।