ब्रिटेनको संसद् निलम्बन गर्ने निर्णयप्रति चर्को आक्रोश !

१२ भदौ, एजेन्सी । संसद् निलम्बन गर्ने ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीको निर्णयपछि त्यहाँका सांसद तथा तथा अभियानकर्मीहरू आक्रोशित भएका छन्।

बुधवार लन्डनमा सयौँ मानिसहरूले प्रदर्शन गरे भने संसद् निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध लाखौँ मानिसको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको छ।

बुधवार महारानी एलिजाबेथले ब्रेक्जिटको समयावधि सकिनु केही साताअघि सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा पाँच साताका लागि संसद् निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको अनुरोध स्वीकृत गरेकी थिइन्।

तर विपक्षीहरूले त्यसको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदमले सांसदहरूलाई ब्रेक्जिटसँग जोडिएका विषयमा छलफल गर्न थोरै मात्रै समय दिने बताएका छन्।

ब्रिटेनमा ब्रेक्जिटअघि संसद् निलम्बित जोनसनको मन्त्रिमण्डलमा ब्रेक्जिट अभियानकर्ताको बाहुल्य तर मन्त्रिपरिषद्का एक मन्त्री माइकल गोभले संसद् निलम्बन गर्नु राजनीतिक कदम नभएको बताएका छन्। यद्यपि उनले अक्टोबर ३१ तारिखको समयसीमाअघि नै ब्रेक्जिटबारे छलफल गर्न पर्याप्त समय भएको बताएका छन् ।

बुधवार जोनसनले अक्टोबर १४ तारिखमा महारानी एलिजाबेथले संसद्‌मा सम्बोधनमार्फत् आफ्नो सरकारका एकदमै उत्साहजनक नीतिहरू सार्वजनिक गर्ने बताए। प्रधानमन्त्री जोनसनले अक्टोबरको अन्त्यमा एउटा सम्झौतासहित ईयूबाट बाहिरिन चाहेको तर समयावधि गुजार्नुको सट्टा सहमतिबिनै भए पनि छोड्न इच्छुक रहेको बताए।

लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कर्बिनले संसद्‌मा कानुन पारित गर्न पर्याप्त समय नछोडी सम्झौताबिना नै ब्रेक्जिट छोड्नका लागि यसो गरिरहेको भनी व्याख्या गरे। उनले प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ब्रिटेनको प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गरेको भन्दै सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने बताए। उनले अहिलेको निलम्बन रोक्ने प्रयास गर्न आह्वान पनि गरे।

राजनीतिक घोषणाबारे कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने हाउस अफ कमन्सका सभामुख जन बुर्कोले संसद् निलम्बन गर्ने कदमलाई संविधानको उल्लङ्घन भएको भनी व्याख्या गरेका छन्।

बीबीसीकी युरोप सम्पादक कात्या एडलरका अनुसार संसद् निलम्बन गर्ने यो विषयलाई युरोपमा ब्रिटेनको आन्तरिक विषयका रूपमा हेरिएको छ। त्यसैले युरोपेली आयोग र जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले त्यसबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको उनले बताइन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चाहिँ जोनसनको समर्थन गर्दै ट्विटरमा सन्देश लेखेका छन्। उनले जोनसनविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन विपक्षी नेतालाई कठिन हुने टिप्पणी गरेका छन्।