ब्रेक्जिट पछिको बेलायत

दिलीप शर्मा

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले हालै लिएको संसद्लाई पाँच हप्ता निलम्वन गर्ने गरी हालै लिएको बाटोलाई विश्व समुदायले विरोधाभासपूर्ण घटनाका रूपमा लिएको छ । प्रजातन्त्रको नमूना मानिने बेलायतका लागि संसद्मा बहसको बाटो रोकिने अवस्था आउनु पक्कै पनि सहज राजनीतिक निर्णय होइन । ब्रेक्जिटको बहस गर्ने प्रजातान्त्रिक थलो (संसद्)लाई निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयप्रति बेलायतमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति कतिपय सत्ताधारी दलका संसद् नै असन्तुष्ट बनेका छने भने बेलायतमा ब्रेक्जिटको विपक्षमा मत जाहेर गर्दै आएको लिवरल डेमोक्रेटिक पार्टीले त युवा प्रधानमन्त्री जोनसनको अपरिपक्व निर्णयका रूपमा लिएको छ । प्रतिपक्षी सांसदले यसलाई ‘कू’को सज्ञा दिएका छन् भने ब्रेक्जिट पक्षधरले एउटा साहसी कदमका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्णयपछि विपक्षी सांसदहरूले ब्रेक्जिट पक्षधर नेताहरू मिलेर जनताको नाममा बेलायती प्रजातन्त्रलाई खोलामा फालेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

बेलायतको गहिरिँदो राजनीतिक संकट केही हदसम्म पूर्व प्रधानमन्त्री टरिजा मे र यूरोपियन यूनियनबीच भएको ब्रेक्जिट बहिर्गमनसम्बन्धी सम्झौतालाई बेलायती संसदले पारित गर्न असफल हुनुको कारण रहेको विश्लेषकको राय छ । बेलायतमा लिखित संविधान नहुनु तथा संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको असहज राजनीतिक ध्रुबिकरणका कारण यस सङ्कटको सम्भाव्य परिणाम अनुमान गर्न कठिन हुँदै गएको छ ।

जसले यसको अनुमान गर्न सक्ने धारणा राख्नेको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । यस खालका परिणाम कुनै मुलुकका लागि पनि अस्थिरताको कारण बन्ने हुनाले बेलायत आँफै स्थायी अनिश्चिततातर्फ लाग्दै गरेको आभाष हुन थालेको छ ।

सन् २०१६ को जनमतसङ्ग्रहपछि मे र जोनसन दुवैको शासनकालमा ब्रेक्जिटपछिको बेलायतको हैसियत कस्तो हुने र यसका भूराजनीतिक तरङ्ग कति परसम्म जानसक्छन् भन्ने बारेमा गम्भीर छलफल नभएकोले गर्दा बेलायती राजनेतासमेतले यस बिषयलाईे प्रष्ट पार्न नसकेको देखिन्छ ।

के कुरा निश्चित छ भने यूरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमनले धेरै गम्भीर परिणति निम्त्याउनेछ । के बेलायती जनता खाद्यसामग्री, औषधी, पशुहितलगायत अन्य दर्जनौँ बिषयमा यूरोपेली मापदण्डलाई त्यागेर अमेरिकी प्राबधान अङ्गिकार गर्न तयार होलान् रु यस्ता बिषयमा गम्भीर छलफल नभएको कारणले यो बिषय अझैपनि उत्तर निकाल्न सहज देखिएको छैन ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफैलाई ट्यारिफ म्यानको सज्ञा दिएका छन् र अमेरिकाका सहयोगी तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धी मानिने मुलुकबाट अमेरिका आयात हुने सामानहरूमा आयात कर वृद्धि गरेका छन् । के लामो समयसम्म स्वतन्त्र व्यापारको बिषयमा वकालत गर्दै आएका बेलायती विश्वका अग्रस्थानमा आउने संरक्षणवादी मुलुकसँग एकै लयमा हिँड्न तयार रहनेछन् ? ट्रम्पसँग मिलेर र विश्वास दिलाएर संयुक्तराज्य अमेरिकासँग छिट्टै व्यापार सम्झौता गर्न जोनसनको सरकार चाहेको हो ? यो पनि भविष्यले बताउला । बेलायती जनताले यूरोपेली संघमा आफ्नो राष्ट्रले पाएको भूमिकालाई अमेरिकामाथिको निर्भरताले विस्थापित गर्न नचाहेको पाइन्छ ।

हालै भएका सर्भेक्षणले के देखाएको छ भने बेलायती जनताले यो चाहेका छैनन् । बेलायती कसलाई निकट सहयोगीका रूपमा राख्न चाहन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफमा ५० प्रतिशतले इयू रोजेका उल्लेख छ भने मात्र २१ प्रतिशतले अमेरिकालाई । त्यस्तै यूवाहरूमा यो नतिजा अझ बढी उल्लेख्य देखिएको छ किनकी ५८ प्रतिशत यूवाले इयूलाई रोजेका छन् भने मात्रै १४ प्रतिशतले अमेरिकालाई ।

चीनसँगको व्यापार तनावमा रहेका ट्रम्पले आफूले बेलायत र ‘बेलायतका ट्रम्प’ भनिने वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई मन पराएको दावी गरेका छन् तर यो सहजै परिवर्तन हुनसक्नेछ । किनकि व्यवसायिक पृष्ठभूमिबाट आएका ट्रम्पको आफ्ना सहयोगी मुलुकबारेको धारणसमेत हावाका तरङ्गसँगै परिवर्तन हुने गरेका हामीले देखेका छौ । सम्झौताविहिन अवस्थामा ब्रेक्जिटपछि एकातिर बेलायतको अमेरिकामाथिको निर्भरता बढ्दै जाने र अर्कोतिर अस्तित्ववादी चुनौतिको सामना गरिरहेका स्कटल्याण्ड, उत्तरी आयरल्याण्ड, वेल्स र इङ्गल्याण्ड रहेको संघको व्यवस्थापनसमेत गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।

सम्झौताहिन अवस्था अपरिहार्य भने छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री मेद्वारा इयूसँग अगाडि बढाइएको सहमतिमा बेलायत र इयूबीचकोे सम्बन्ध भविष्यमा पनि घनिष्ठ रहने प्रावधान राखिए पनि प्रधानमन्त्री जोनसन आँफैले समेत मत दिएको उक्त प्रावधान अझै अनुमोदनको पर्खाइमा छ ।

उक्त सहमतिले बेलायत र इयूको सम्बन्ध सकारात्मक र घनिष्ठ रहनसक्ने अवस्था सिर्जना गरेता पनि चीन र अमेरिकातिर ध्रुबीकृत हुँदै गरेको महाशक्ति राष्ट्रको हैसियतमा आफ्नो र समग्र यूरोपको सम्भाव्य भूमिकाबारे बेलायतलाई चासो रहनुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तोमा राष्ट्रिय हितका बिषय उठानमा त्यति इमान्दार नदेखिएका ठानिने जोनसनको राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रजातान्त्रिक बहस गर्ने स्थल नै बन्द गर्ने कदमका दीर्घकालीन असर भने अवश्य रहनेछन् ।

केबल इमान्दार, जिम्मेवार र जवाफदेही नेतृत्वबाट मात्रै वर्तमान् विश्व परिदृष्यमा बेलायतको हैसियतसम्बधी बहसको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाल बेलायत र इयूबीचको समझदारीको परिणाम जेसुकै देखिएतापनि यो एउटा लामो प्रक्रियाको एक शुरुवात मात्र हो । बेलायतको आत्माको लागि लडिने लडाईँको भर्खर शुरूवात भएको छ । यो इमान्दारी र निश्पक्षतापूर्वक लडिने कुरामा अझै धेरै कोणबाट शङ्का व्यक्त गरिएको छ ।
(विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्थाको सहयोगमा)