संविधान र विदेश नीतिबारे सरकारका दुई खतरनाक रवैया

अमेरिका र चीन दुवैतिर सरकार विश्वसनीयता गुमाउँदै :- सत्तारुढ पार्टीबाटै संविधान दिवस ‘कालो दिन’ को रुपमा बहिस्कार

♦ चन्द्रमणि गौतम

काठमाडौँ । संविधानप्रतिको इमानदारी र विदेश नीतिबारे साख तथा विश्वसनीयता दुवै पक्षमा, दुईतिहाई बहुमत पाएको ओली सरकार चुक्दै गएको छ । यी महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमै सरकार कसरी चुकिरहेको छ, भन्ने यथार्थ उसको रवैयाद्वारा नै पुष्टि हुन्छ ।

पहिलो, संविधानप्रतिको इमानदारी । सत्तामा उपप्रधानमन्त्रीको स्तरमा सहभागी भएको संघीय समाजवादी पार्टीले आसन्न संविधान दिवसलाई ‘कालो दिन’ को रुपमा बहिस्कार गर्ने र संविधान दिवसका कुनैपनि कार्यक्रममा पार्टीको तर्फबाट सहभागिता नजनाउने घोषणा नेतृत्वले गरिसकेको छ । संघीय समाजवादी पार्टी संघीय संसदमा तेस्रो ठूलो संख्यात्मक उपस्थितिको हैसियत राख्दछ । संघीय संसदमा यस पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको संख्या १९ छ भने प्रान्तीय संसदमा ४० जना छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिका लगायत स्थानीय तहका विभिन्न ओहोदामा यस पार्टीका १ हजार ५ सय ५५ जना प्रतिनिधि कार्यरत छन् ।

दुईमध्ये एक अध्यक्ष नै सरकारमा सामेल भएको प्रमुख पार्टी कालो दिनको रुपमा बहिष्कार गर्न समानान्तर उर्दी जारी गर्छ । उसले संविधान संशोधनको मागका लागि यस्तो चरम निर्लज्जता, अनैतिकता, बेइमानी र अराजकताको प्रदर्शन गरेको हो ।

एकातिर सरकार संविधान दिवस भब्य रुपमा मनाउन, घरघरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउन र दीपावली गर्न ऊर्दी जारी गर्छ । संविधान दिवस समारोहको प्रमुख अतिथि भईदिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई निमन्त्रणा गर्ने कोशिश पनि गर्छ । अर्कातिर पार्टीका दुईमध्ये एक अध्यक्ष नै सरकारमा सामेल भएको प्रमुख पार्टी कालो दिनको रुपमा बहिष्कार गर्न समानान्तर उर्दी जारी गर्छ । उसले संविधान संशोधनको मागका लागि यस्तो चरम निर्लज्जता, अनैतिकता, बेइमानी र अराजकताको प्रदर्शन गरेको हो । यसको उल्लेखनीय प्रभाव वा असर राजधानी काठमाडौँमा नदेखिए पनि दुई नम्बर प्रदेशमा टड्कारै देखापर्ने स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बेइमानी र अनैतिकताको पराकाष्ठामा पुगेको यस पार्टीका अर्का अध्यक्ष हुन्, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, जो एकताका आफूलाई ‘संविधानसभाको आमा हामी नै भएकोले यो संविधानसभाको माया र यसको सफलताका लागि हामी सबभन्दा जिम्मेवार छौँ’ भनी भाषण गर्दथे । तर त्यही संविधानसभाले दिएको संविधानको धज्जी उडाउने र समाजमा उत्तेजना, अराजकता र अशान्ति मच्चाउने काममा संघीय समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. भट्टराई जोडतोडले लागेका छन् ।

अहिले यिनी आफ्नो ‘नयाँ शक्ति पार्टी’ लाई संघीय समाजवादी पार्टीमा बिलय गराएर संविधान दिवस नै बहिष्कार गर्ने अभियानको मूख्य नाईके र सूत्रधार भएका छन् । यो उनको पतनशील चरित्रको ज्वलन्त दृश्य हो भने ओली सरकारको लागि कलंकको कालो दाग ।

केही दिनअघि उनले दलित जागरणसम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा पुगेर, “जुन धर्मले तपाईहरूलाई पैतालाबाट जन्मिएको भनेर जन्मदेखि नै अपमान र विभेद गर्छ, त्यही धर्म किन स्वीकार गर्नुहुन्छ ?” भनी क्रिश्चियन षड्यन्त्रकारीको मिशनको प्रवक्ता झैँ भएर जनजातिहरूमा चेतना–जागरणको नाममा उत्तेजना फैलाएर भड्काउने नियत प्रदर्शन गरे ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलन, हिंसा र धेरैको ज्यान जाने परिस्थितिको रचना गर्ने षड्यन्त्रकारीको रुपमा पनि बाबुरामलाई सरोकारवालाहरूले चिनेका छन् । उक्त टीकापुर घटना भएपछि भदौ २६ गते उनले मुलुककै अस्तित्व संकटमा पर्ने संकेत गरी ‘मधेशी र विभिन्न जाति समुदायलाई अधिकार नदिए मुलुकलाई अखण्ड राख्न नसकिने’ आशयको विवादास्पद फेसबुक स्टाटस लेखेका थिए । साथै उक्त घटनाकै कडीको रुपमा भदौ ७ भन्दा केही दिनअघि टीकापुर नै पुगेर थारू समुदायलाई भड्काउने यही आशयको भाषण गरेका थिए ।

नेपाल भ्रमणपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा नेपालले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिप्रति समर्थन जनाएको छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएपछि अमेरिकाले यसबारे नेपालको आधिकारिक धारणा मागेको छ । साथै उसले आशंका जताउँदै “यसबारेको नेपाल नीति बेइजिङ्बाट थाहा पाउनुपर्ने त होइन होला” भन्ने असन्तुष्ट र व्यंग्यात्मक आशय पनि व्यक्त गरेको छ ।

अहिले यिनी आफ्नो ‘नयाँ शक्ति पार्टी’ लाई संघीय समाजवादी पार्टीमा बिलय गराएर संविधान दिवस नै बहिष्कार गर्ने अभियानको मूख्य नाईके र सूत्रधार भएका छन् । यो उनको पतनशील चरित्रको ज्वलन्त दृश्य हो भने ओली सरकारको लागि कलंकको कालो दाग ।

सरकारको अर्को भरोसाहिनता, कुटनीतिक नालायकी र विदेश नीतिमा असफलताको द्योतक मानिएको पक्ष हो, अमेरिकाले अगाडि सारेको ‘हिन्द–प्यासिफिक रणनीति’ मा दुईजिब्रे र गोलमटोल धारणा । चीनका विदेशमन्त्री तथा राज्य परिषदका सदस्य वाङ् यीको हालैको नेपाल भ्रमणपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा नेपालले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिप्रति समर्थन जनाएको छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएपछि अमेरिकाले यसबारे नेपालको आधिकारिक धारणा मागेको छ । साथै उसले आशंका जताउँदै “यसबारेको नेपाल नीति बेइजिङ्बाट थाहा पाउनुपर्ने त होइन होला” भन्ने असन्तुष्ट र व्यंग्यात्मक आशय पनि व्यक्त गरेको छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विदेशमन्त्री वाङ् र सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको भेटवार्ताको व्यहोरा बेइजिङ्मा जारी विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तीको अँग्रेजीको मूलपाठ यसरी प्रस्तुत भएपछि अमेरिका नेपालको वर्तमान सत्ताप्रति झस्किएको हो–

“Puspa Kamal Dahal expressed, Nepal firmly adheres to the One China policy not only verbally, but also in action, and will not allow any external forces to engage in anti-China activities in Nepal. Hong Kong affairs are China’s internal affairs, and the Nepali side opposes any interference by certain forces in Hong Kong affairs and also opposes obstructing China’s fight against terrorism in the name of human rights. Nepal firmly adheres to the policy of non-alignment, disagrees with the so-called Indo-Pacific Strategy, and opposes any attempt to contain or thwart China’s development. Nepal has always believed that China’s development is an opportunity for Nepal, and is willing to learn China’s successful experience. Nepal attaches importance to China’s international status and stands ready to work with the Chinese side to safeguard multilateral-ism and promote globalization in a balanced, universally beneficial, inclusive, and win-win direction…….”

(पुष्पकमल दाहालले व्यक्त गर्नुभयो, नेपाल दृढताका साथ एक चीन नीतिको पालन गर्दछ, मौखिक रुपमा मात्र होइन कामले पनि, साथै चीनविरोधी गतिविधिमा संलग्न जुनसुकै बाह्य शक्तिलाई छुट दिने छैन । हङ्कङको मामिला चीनको आन्तरिक मामिला हो र हङ्कङ् मामिलामा कुनैपनि शक्तिको हस्तक्षेपलाई नेपाली पक्षले विरोध गर्दछ, साथै चीनले आतंकवादका विरुद्ध गरेको संघर्षप्रति मानवअधिकारको नाममा वाधा पु¥याएकोमा विरोध गर्दछ । नेपाल असंलग्न नीतिको दृढताका साथ पालन गर्दछ, कथित इन्डो प्यासिफिक रणनीतिप्रति विमति राख्दछ, र चीनको विकासलाई विफल बनाउने वा निहित प्रयासको विरोध गर्दछ । नेपालले सदैव चीनको विकासलाई नेपालको अवसरको रुपमा विश्वासमा लिएको छ एवं चीनको सफल अनुभवाट सिक्ने इच्छा राखेको छ । चीनको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतलाई नेपाल महत्व दिन्छ, र सन्तुलित, बहुपक्षवाद एवं सार्वभौमिक रुपले लाभदायक, समावेशी र साझा हितको दिशामा विश्वव्यापीकरणलाई प्रबद्र्धन गर्नका लागि चिनियाँ पक्षसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको छ ।)

गत वर्ष माघ ९ गते सत्तारुढ नेकपाका यिनै अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएलाको पक्षमा अमेरिकाको आक्रामक भाषामा आलोचना गरेका थिए भने यसपटक चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ्सँगको भेटमा भएको कुराकानीमा त्यस्तै विवादास्पद विचार बोलेर सरकारलाई निरुत्तर बनाईदिएका छन् । अब या त अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त चिनियाँ विज्ञप्तीलाई खण्डन गर्ने हिम्मत देखाउनु प¥यो या त समर्थन गर्नुप¥यो ।

आन्तरिक रुपमा संविधानको विषय र बाह्य रुपमा दुई विशाल मित्रराष्ट्रहरू चीन र अमेरिकाको विषयमा देखाईएको कुटनीतिक लफङ्गापनले ओली सरकारलाई थप विवादमा तानेको छ । जुन विवादको परिणाम सुखद हुने कुनै सम्भावना छैन ।