परराष्ट्रको लेटरप्याडमा हस्ताक्षर कसको हो सरकार ?

२० कार्तिक, काठमाडौं । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र वास्तविक रुपमा नेपालको भएपनि कागजीरुपमा भारतको भएको नक्सा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रशासनले जारी गरेपछि अन्यौलमा परेको नेपाल सरकारले आज मुख खोलेको छ । प्रतिपक्ष, जनस्तर र आफ्नै भ्रातृसंगठन सडकमा उत्रेपछि साँझपख बल्ल सरकारले सो भु-भाग नेपालकै भएको तथा भारत सरकारले बलमिच्याईं गरेको ठहर गरेको र सो नक्सा नेपाल सरकारलाई अमान्य भएको जानकारी गराएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट पारेको छ । भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्साप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरु दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनु पर्नेमा भारतीय सरकारको ध्यान खिचेको छ । सरकारले एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई अमान्य हुने कुरा विज्ञप्तीमार्फत स्पष्ट पारेको छ ।

 सरकारी लेटरप्याडको एकपाने कागजमा प्रकाशित उक्त विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर त छ तर त्यो हस्ताक्षर कसको हो र कुन दर्जाको अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको हो भनेर खुलाइएको छैन् । कुनै लिखतमा नाम, थर, वतन, पद र सो नामको कुनै छाप काटिएको भए सो समेत लगाएर सहीछाप गर्नुपर्ने पुरानो कानुनी व्यवस्था हो तर, यो विज्ञप्तिमा नाम, थर, पद केही पनि छैन । सरकारको काईते विज्ञप्तीपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बिरोध भैरहेको छ र सरकार भारतसँग डराएको हो भन्दै आलोचना भैरहेको छ ।

नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाको लागि प्रतिवद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने पक्षमा रहेको पनि नेपाल सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

विद्यार्थी संगठनको विरोध
भारतीय सरकारको रवैया प्रति कडा प्रतिवाद सहितको विज्ञप्ती नेपाली कांग्रेस समर्थक यूवा संगठन तरुण दलले बिहानै जारी गरेको थियो । तरुण दलले सडक प्रदर्शन गर्नुका साथै सरकारसँग यस विषयमा आधिकारिक धारण सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेको थियो ।

यही क्रममा सत्तारुढ तथा विपक्षी दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले पनि भारतविरोधी प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले ‘गो ब्याक इन्डिया’ को नारा लगाउँदै नेपाली भूमि अतिक्रमण प्रयासको चर्को विरोध गरे । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा भेला भएका विद्यार्थी संगठनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालको भएको भन्दै तत्काल नक्सा सच्याउन माग गरे ।

र याे पनि… दिल्लीबाट जारी नयाँ नक्साप्रति कांग्रेसको ध्यानाकर्षण

भारतको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा नेपालमा ‘गो ब्याक इन्डिया’ नारा लाग्ने गर्थे । सोही बेलालाई सम्झाउने गरी अहिले पनि भारतको विरोधमा चर्को नाराबाजी भएको हो ।

३७२ वर्ग किलोमिटर अतिक्रमित नेपाली भूभागलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्साभित्र पारेर भारतले आफ्नो हेपाहा र विस्तारवादी नीतिलाई प्रदर्शन गरेको छ ।

उता सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) समर्थक विद्यार्थी संगठनले भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राखेकामा आज चर्को विरोध गरेको छ । संगठनले आज दिउँसो प्रदर्शनी मार्गस्थित आरआर क्याम्पसबाट निस्केको प्रदर्शन पुतलीसडक, बागबजार हुँदै रत्नपार्कमा गई कोणसभामा परिणत भएको थियो ।

विद्याथी संघले निकालेको प्रदर्शमा सहभागी विद्यार्थीले नेपालको ‘गो ब्याक इन्डिया, ‘मिचिएको हाम्रो भूमि फिर्ता गर’ ‘भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद’ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो’, ‘आफ्नो माटो, अर्काले दाब्दा किन मौन सरकार’,जस्ता विभिन्न नारा लेखिएको प्लेकार्ड र व्यानर बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए । अखिलका संयोजक ऐन महरले नेपालको एक इन्च भूमि पनि भारतीय पक्षले मिच्न नपाइने भन्दै भारतीय पक्षलाई नक्सा सच्याउन जोडदार माग गरेका छन् ।

सर्वसाधारण र राजनीतिक दलको आक्रोश

भारतीय प्रशासनले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपाली भूमि समेतलाई हडपिदिएपछि नेपालमा जनस्तरबाट फेरि भारतीय शासकहरुको चर्को विरोध भइएको छ । भारतले फेरि ठूलाेभाइ प्रवृत्ति देखाउँदै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरेको र भारतले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि सर्वसाधारणसम्मले विभिन्न माध्यमबाट चर्को विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले सन् १९६२ देखि सैनिक अतिक्रमण गरेर कब्जा गर्दै आएको छ । यसबीच, काश्मीर र लद्दाखको नयाँ अवस्थितिलाई चित्रित गर्ने क्रममा जारी गरेको नयाँ नक्सामा भारतले औपचारिक रूपमै उक्त अतिक्रमित नेपाली भूमिलाई समेत आफ्नो भूमिका रूपमा चित्रित गर्दै नक्साभित्र राखेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।