कता जाँदैछ समाज ? पतिपत्निबीचको झगडामा सम्बन्धबिच्छेद गराउन कानुन नै पर्याप्त

मिना कंडेल

१९ मंसिर, नवलपुर । नयाँ मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लागू भएपछि पुरुषको तर्फबाट सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्ने सख्या बढेको अदालतले जनाएको छ । बैदेशिक रोजगार, घरेलु हिंसा र आपसी वादविवादको कारणले सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेको अदालतले जनाएको छ । जिल्ला अदालत नवलपुरमा सम्बन्धबिच्छेदका घटना बढ्दै गएका छन् । अदालतमा दैनिक जसो सम्बन्धबिच्छेदका मुद्धा दर्ता हुने गरेका छन् । पुर्वी नवलपरासीको नवलपुरमा प्रत्येक बर्ष झण्डै सयको हाराहारीमा सम्बन्ध बिच्छेदका घटना अदालतमा दर्ता हुने गरेको छ ।

नवलपुर जिल्ला अदालतमा गत एक वर्षको अवधिमा दुई सय ६० वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा दर्ता भएका छन । नवलपुर जिल्ला अदालतमा साउनदेखि कार्तिक सम्म चार सय नौ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये एक सय वटा मुद्धा सम्बन्ध विच्छेदका रहेका छन् । त्यसमध्य ६५ जना पुरुषले र ३५ जना महिलाले सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन दिएको जिल्ला अदालत नवलपुरका सुचना अधिकारी दुर्गा वहादुर कार्कीले बताए । एक वटा भने मिलापत्र भएको जनाइएको छ ।

यस्तै नवलपुर जिल्ला अदालतमा सवारी दुर्घटना र लागु औषध सम्बन्धि मुद्धा बढि रहेको जनाइएको छ । यस्तै लेनदेन अन्तरगतका मुद्धा पनि अदालतमा दर्ता हुने गरेकोे नवलपुर जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।

अहिलेको कानुनमा पुरुषले सहजै अदालत गएर सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने कानुनी ब्यबस्था भए पछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका पुरुषहरुले बढी संम्वन्ध विच्छेद गर्ने गरेका जनाइृएको छ । यो भन्दा पहिले पुरुषले संम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहाँदा पनि (गाविस वा, नगरपालिकाको) सिफारिस लिएर अदालत गए पछि मात्र सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेकोमा अहिले सिधै अदालत जाँन सक्ने नयाँ कानुनले अधिकार दिएपछि यो सख्या बढेकोे सुचना अधिकारी कार्कीले बताए ।

नेपालीको जारी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ३ को पारिवारिक कानुनको परिच्छेद ३ ले पति पत्नीबीच चित्त नबुझे सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने कानुनले व्यवस्था गरेको छ । यो कानुन बनेपछि पति पत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद सहज भएकाले संख्या बढेको नवलपुर जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।

यस्ता घटनाले ‘लोग्ने स्वास्नेको झगडा परालको आगो’ भन्ने उखाझैँ अडिएर इतिहासको लामो कालखण्ड पार गरेर आएको नेपाली समाज कता जाँदैछ ? भन्ने गम्भिर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । नयाँ मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लागू भएपछि पतिपत्निबीचको झगडामा सम्बन्धबिच्छेद गराउन कानुन नै पर्याप्त देखिएको छ ।