कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति बनाउने ओलीको तयारी !

२० मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थाले गर्दा मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक कोर्समा हिडाउने षडयन्त्र हुन थालेको छ । हिजो मात्र अस्पतालबाट सरकारी निवास फर्केका प्रधानमन्त्री ओलीले गोप्य रुपमा गहन राजनीतिक छलफल गरिरहेका छन् ।

आफ्नो राजनीतिक उत्तराधिकारी तयार गर्न नसकेका ओली विस्तारै थकित बनेका छन् । केही समयपछि मृगौलाको दोस्रो प्रत्यारोपण गर्ने तयारीमा रहेका ओली कार्यकारी अधिकार अरुलाई सुम्पन तयार छैनन् । त्यसैले उनी देशमा सक्रिय राष्ट्रपतीय शासन पद्धति स्थापना गर्ने दाउमा रहेको स्रोतको दावी छ ।

अब हरेक क्षण स्वास्थ्यलाभ गर्न अस्पताल बस्नुपर्ने अवस्था आएकाले ओलीले केही समयपछि नै कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय पद्धति स्थापना गर्न संविधानमा संशोधन गर्ने तयारी थालेको सम्बद्ध स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार, संसद्को आगामी अधिवेशनबाटै संविधानमा संशोधन गरी त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

यसका लागि उपयुुक्त पात्र भनेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मात्र रहेको उनको बुझाई छ । त्यसैले उनले संसद्मा दुईतिहाई पु¥याउन संघीय समाजवादी फोरमलाई सत्तामा ल्याएका हुन् । पूर्वएमाले र माओवादी मात्र नभएर मधेशवादी दल समेत कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिको पक्षधर हुन् । त्यसैले सक्रिय राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थापना गर्न संसद्मा दुईतिहाईको समर्थन जुटाइएको हो ।

यही मंसिर १० गते अकस्मात एपेन्टिसाइटिसको शल्यक्रिया गर्न अस्पताल पुगेका ओलीले यसबीच यस्तो मनस्थिति बनाएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ । उपचारका क्रममा रहेका बेला अस्पताल पुगेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग ओलीले यस्तो सल्लाह गरिसकेका छन् । त्यसैले चीन जाने तयारीमा रहेका प्रचण्डले आफ्नो भ्रमण नै रद्ध गरेको बताइएको छ ।

ओलीपछि आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहज नभएको बुझाई प्रचण्डको छ । पूर्वएमाले पक्षबाट आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न अवरोध हुने आंकलन गरेका प्रचण्ड पनि चुनावी घोषणापत्र अनुसारको कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेका छन् । आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालको अन्तिम समयमा यस्तो संशोधन गर्ने सल्लाह ओलीले प्रचण्डसँग गरेका थिए । तर तारन्तार बिरामी पर्न थालेपछि भने उनको मनस्थिति बदलिएको हो ।

केही समयपछि नै मृगौलाको दोस्रो प्रत्यारोपण गर्ने तयारीमा रहेका ओली भरपर्दाे मानिसलाई मात्रै सत्ता सुम्पन तयार देखिएका छन् । यसका लागि उपयुुक्त पात्र भनेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मात्र रहेको उनको बुझाई छ । त्यसैले उनले संसद्मा दुईतिहाई पु¥याउन संघीय समाजवादी फोरमलाई सत्तामा ल्याएका हुन् । पूर्वएमाले र माओवादी मात्र नभएर मधेशवादी दल समेत कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिको पक्षधर हुन् । त्यसैले सक्रिय राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थापना गर्न संसद्मा दुईतिहाईको समर्थन जुटाइएको हो ।

अब बस्ने संसद् अधिवेशनले त्यस्तो संशोधन गर्ने दावी ओली निकट स्रोतले बताएको छ । फोरमले विगतमा उठाएको विषयमा समेत संशोधन गरी कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने तयारी भएको हो । ओलीले यस्तो संशोधन प्रस्ताव गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस बाहेक सबैको समर्थन रहने स्रोतको बुझाई छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे राष्ट्रपति भण्डारीलाई अवगत गराइसकेका छन् ।

ओली भने पार्टीभित्र धेरै छलफल र सम्वाद गर्ने मनस्थितिमा छैनन् । धेरै हल्ला गरेर केही हुनेवाला छैन भन्दै ओलीले उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रचण्डलाई भनिरहेका छन् । आगामी संसद अधिवेशनमा यो मुद्धा प्रवेश गराई टुंग्याउनु पर्ने सोच ओलीको रहेको छ ।

त्यसैले संभावित विरोधलाई निस्तेज पार्न आवश्यक रणनीति बनाउन ओलीले आफू निकट नेताहरुलाई बताइसकेका छन् ।प्रचण्ड पनि यसका लागि तयार रहेको स्रोतले बताएको छ । पार्टीभित्र वातावरण बनाउन ओलीले प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई भनिसकेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले यसबारे पार्टी नेता माधवकुमार नेपालसँग एकचरण छलफल गरेको स्रोतको दावी छ । सैद्धान्तिक रुपमा असहमत नभएपनि यसबारे राम्रै छलफल चलाउनु पर्ने राय नेपालले दिएका थिए ।

तर ओली भने यो मुद्धामा धेरै बहस चर्काउने भन्दा संविधान संशोधन गरेपछि आइपर्ने विरोधको सामना गर्ने मनस्थितिमा रहेको प्रचण्डले जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो पटक बिरामी भएपछि नेता नेपालसँग भेट भएको छैन । ओलीसँग कुरा नगरी यसबारे कुनै टुंगोमा पुग्न सकिन्न भन्दै नेपालले प्रचण्डलाई विद्या भण्डारीलाई नै सक्रिय राष्ट्रपति बनाउने विषय पार्टीभित्र गम्भिर छलफल र समीक्षाको विषय भएको बताएका थिए ।

त्यसैले आगामी मंसिर २३ मा बस्ने भनिएको सचिवालय बैठकमा यसबारे छलफल हुने संभावना रहेको स्रोतको दावी छ । तर ओली भने पार्टीभित्र धेरै छलफल र सम्वाद गर्ने मनस्थितिमा छैनन् । धेरै हल्ला गरेर केही हुनेवाला छैन भन्दै ओलीले उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रचण्डलाई भनिरहेका छन् । आगामी संसद अधिवेशनमा यो मुद्धा प्रवेश गराई टुंग्याउनु पर्ने सोच ओलीको रहेको छ ।

तर कम्युनिष्टहरुले आफ्नो रणनीति देउवालाई बताउने कुरै भएन – कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका एक युवा नेताले बताए । आगामी मंसिर २६ गते बस्ने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा यो विषयमा कुरा उठाइने जानकारी उनले दिए ।

प्रतिपक्षी कांग्रेससँग राजनीतिक सहमति गरेर यस्तो संशोधन गर्न नसकिने भएकाले नै जवर्जस्ती पेलेरै भएपनि संशोधन गर्ने पक्षमा ओली रहेका छन् । कांग्रेस इतिहासमै कमजोर भएको यो अवस्थाको सदुपयोग गरौं , हाम्रो घोषणापत्रमा उल्लेख भएको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थापना गर्ने अवसर अहिले जस्तो सहज भोलि नहुन सक्छ भन्दै ओलीले प्रचण्डलाई समयको सदुपयोग गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सत्ता साझेदार संघीय फोरमसँग एकचरण वार्ता गरी संशोधन प्रक्रियामा प्रवेश गराउनु उपयुक्त हुने बुझाई ओलीको रहेको देखिन्छ । यस्तो तयारी भइरहेको छनक नेपाली कांग्रेसका केही नेताले पाइसकेका छन् । यसबारे नेताहरुले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई जनाउ दिएका छन् । सूचना पाए लगत्तै देउवाले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफ्नै निवास बोलाएर हिजो मात्र चासो राखेका छन् । भेटमा प्रचण्डले त्यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जवाफ दिएका छन् ।

सभापति देउवा प्रचण्डको स्पष्टीकरणप्रति आश्वस्त भएका होलान् , तर कम्युनिष्टहरुले आफ्नो रणनीति देउवालाई बताउने कुरै भएन – कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका एक युवा नेताले बताए । आगामी मंसिर २६ गते बस्ने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा यो विषयमा कुरा उठाइने जानकारी उनले दिए ।

ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य कमजोर भएको अवस्थामा तत्काललाई विद्या भण्डारीमार्फत शासन गर्न चाहेका छन् । किनभने उनी ( ओली ) अरुलाई विश्वास गर्ने अवस्थामा छैनन् – पूर्व एमाले नेता भन्छन् – अहिलेलाई उनले सबैभन्दा पत्याएको व्यक्ति नै विद्या भण्डारी हुन् । त्यसैले उनी संविधान संशोधन गरी कम्तिमा पाँच वर्ष हालकै राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउने र त्यसपछि भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न लागेका हुन् ।

यस्तो प्रस्ताव मधेशवादी दलहरुले पनि विगतमा उठाएका हुन् । त्यसैले यस्तो व्यवस्था गर्न हुने संविधान संशोधनमा मधेशी दलको पूर्ण समर्थन रहने निश्चित छ । मधेशवादी दलका नेताको बुझाईमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्थाले कालान्तरमा आफूहरुलाई फाइदा पुग्ने छ ।

कारण जनसंख्याको झण्डै आधी भाग मधेशमा रहेको छ । त्यसैले मधेशी मूलको व्यक्ति नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने संभावना प्रबल हुने देखिन्छ । त्यसैले यस्तो प्रस्तावमा अहिले प्रतिपक्षमै देखिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीको समेत समर्थन प्राप्त हुने विश्वास प्रधानमन्त्री ओलीको रहेको छ ।