नेकपामा संविधान संशोधनको बेमौसमी बाजा

१२ फाल्गुण, काठमाडौं । झण्डै दुईतिहाई बहुमतका साथ सत्तामा आएको केपी ओली सरकारको पछिल्लो लोकप्रियता मापन गर्ने हो भने शून्यमा झरेको होला । पटकपटक विवादमा पर्ने गरेको ओली सरकारमाथिको प्रहार पनि बेजोड बन्ने अवस्थामा देखिएको छ ।

नागरिक समाजले ओली सरकार इतिहासमै सबैभन्दा निकम्मा र भ्रष्ट भन्ने अवस्था आईसकेको छ । ओली मन्त्रिमण्डलमा रहेका कतिपय सदस्यको कार्यशैली र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व कमजोर बनेको छ । यो परिवेशमा ओली रक्षात्मक भूमिकामा पुगिसकेका छन् ।

यसैक्रममा ओली नेतृत्वको पार्टी सचिवालय बैठकले फेरि अर्काे विवादास्पद निर्णय गरेको छ । विधान विपरित पार्टी उपाध्यक्ष बनाइएका नेता वामदेव गौतमको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न सचिवालय बैठकले संविधान संशोधन कार्यदल बनाएको छ । नेता गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने मनसायले उक्त कार्यदल बनाइएको हो ।

एकजना व्यक्तिको बहुलठ्ठीपनको परिणामका रुपमा उक्त कार्यदललाई लिइएको छ । राष्ट्रियसभाको महत्व र गरिमा नै नबुझी यस्तो गल्ती गर्न तम्सिएका ओलीका लागि गौतमको बालहठ पूरा गर्न सहज भने छैन । किनभने नेपालको संविधान, २०७२ कुनै दल विशेषको पेवा होइन । दुईतिहाईको समर्थनबाट संविधान फेर्न सकिने उनको तर्क यो प्रकरणमा काम लाग्ने देखिंदैन ।

नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य शक्तिले लामो कसरत गरेपछि मात्र संविधान तयार भएको यथार्थ भुलेर अहिले संशोधन हेतुले कार्यदल बनाइएको छ । यस्तो कार्यदलले संविधान संशोधन गर्न भनी दिने सुझाव राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले समेत स्वीकारिने हुनुपर्छ । दुई सदनात्मक प्रणाली भएको देशमा जनताबाट निर्वाचित व्यक्ति नै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुने अभ्यास रहेको छ ।

कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भने जस्तो सरकारबाट मनोनित व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन – प्रजातान्त्रिक कानून संघ ( डीएलए ) का केन्द्रीय अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारी भन्छन् । राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति कुनैपनि विषयको ज्ञाता हुन्छन् , अर्थात उनीहरुले मुलुकलाई एउटा गति र दिशा दिन सहयोग गर्छन् न की शासनसत्ता चलाउने भोगी हुन्छन् । त्यसैले पनि यो संस्थाको गरिमा र आस्थालाई जोगाउन यस्तो संशोधन गर्न मिल्दैन – पूर्व न्यायधिवक्ता एवं नेकपा निकट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ भन्छन् ।

पार्टीभित्र कमजोर अवस्थामा पुगेका ओलीले बलियो बन्न बामदेवलाई साथ लिन खोजीरहेका छन् । बामदेव यही फागुन २० गते रिक्त हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको स्थानमा राष्ट्रियसभामा जान लालयित छन् । राष्ट्रियसभामा जान बामदेवले राखेको शर्त प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु पर्ने रहेको छ । बामदेवको चाहना पूरा गर्न मन नभएपनि प्रधानमन्त्री ओली पार्टी भित्रको समीकरणमा बलियो बन्न उक्त मागको संबोधन गर्न बाध्य भएका छन् ।

ओलीको विकल्पमा बामदेव आउने अवस्था भए सघाउनेको पंक्तिमा अर्का नेता माधवकुमार नेपाल तयार देखिएका छन् ।त्यसैले नेपालकै नेतृत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल बनाइएको खबर सार्वजनिक भएका छन् । तर ओलीको भित्री मन भने यस्तो प्रस्ताव पारित नहोस् नै भन्ने रहेको बुझिन्छ । कार्यदल बनेको खबर सार्वजनिक भएपछि नेकपा निकट नेता नै त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । ओली निकट कानून व्यवसायीहरुले समेत यस्तो गैरजिम्मेवार काम नगर्न सुझाव दिएका छन् ।

त्यसैले यही प्रसंगमा छलफल गर्न आज बिहान ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बालुवाटार बोलाएका थिए । राष्ट्रियसभाको गरिमा उँचो राख्न यस्तो संशोधन गर्न नहुने दवाव आएको भन्दै ओलीले प्रचण्डलाई समेत सहमत गराउने प्रयास गरेका छन् । जे भएपनि नेकपाको गैरराजनीतिक सुझबुझले संविधानलाई रद्धीको टोकरी बनाउने प्रयत्न भने हुन थालेको प्रष्ट भएको छ ।