ठेक्का भएको चौबीस महिनामा पनि मुआब्जा टुङ्गिएन, काम गर्ने ठाउँ उपलब्ध नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ
नेपालबहस संवाददाता
फागुन २८, २०७६ बुधबार १९:३९:१५
२८ फागुन, काठमाडौं । छत्तीस महिनाभित्र मुल नहर निर्माण सक्ने गरी तीन वटा प्याकेजमा सम्झौता भएको कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको काम मुआब्जा विवादमै रुमलिएको छ ।
निर्माण सम्झौता भएको चौबीस महिना बितिसक्दा पनि आयोजनाको ऐलानी जग्गाको मुआब्जा विवाद, वनमा नहर निर्माणका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रियामा ढिलाइका कारण नहर निर्माणले गति लिन नसकेको हो । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक प्रचण्डदेव विष्टले ऐलानी जग्गा मुआब्जा समाधान गर्ने विषयमा प्रक्रियागत रुपमा अघि बढिरहेको बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लामा हुने मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसमा ऐलानी जग्गालाई मुआब्जा दिने विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले उपससमिति गठन गरेर स्थलगत प्रतिवेदन लिइसकेको बताउँदै निर्देशक विष्टले चाँडै मुआब्जाको विषय टुङ्गो लाग्ने दाबी गरे ।
कूल १५ किलोमिटर मुल नहर निर्माणका लागि रु दुई अर्ब ३० करोडको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । “यो वर्ष आएको रु ३५ करोड निर्माणको रकम सकिएको छ ।” निर्देशक विष्टले रासससित भने, “मुआब्जाका लागि आएको रु पाँच करोड बाँकी छ ।”
सिँचाइ आयोजनाले बितेको २४ महिनामा करिब ३० प्रतिशत काम सकिएको जनाएको छ । चालू आवमै सिँचाइको नहर निर्माणका लागि रकम अभाव रहेकाले सिँचाइ मन्त्रालयमा रकम विनियोजन गर्न फाइल पेश गरिएको विष्टको भनाइ थियो । “ठेकेदारहरु काम गरेको बिल भुक्तानीका लागि आइरहँदा रकम अभावको अवस्था छ”, उनले भने, “नहर निर्माणस्थलमा पर्ने चार वटा समुदायिक वनमा रुख कटानको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।”
यहाँको बेदकोट र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पर्ने नहर निर्माणको काम नहर खन्ने क्रम केही समययता मात्रै शुरु भएको हो । “हामीले जग्गा र वनको विषय टुङ्गो नलाग्दा साइफन, पुल, कल्भट लगायतका अन्य संरचनामा जोड दियौँ”, नहर निर्माणको जिम्मा पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाका इञ्जिनीयर प्रेमप्रसाद भाटले भने, “ठेक्का पायौँ तर काम गर्ने ठाउँ उपलब्ध नहुँदा ढिलाइ हुन गयो ।” उनले आफूहरुले कामलाई गति दिन चाहेपनि मुआब्जा लगायतका कारण ढिलाइ भइरहेको बताए ।
“हाम्रो ठेक्का परेको पाँच किलोमिटरको भौतिक प्रगती ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म छ”, उनले भने, “अहिले शुक्लाफाँटा निकुञ्ज क्षेत्रमा नहर खन्ने कामले तिव्रता पाउँदैछ ।” मूल नहर निर्माण क्षेत्रमा करिब २६ हेक्टर क्षेत्रफल ऐलानी जग्गा रहेको सिँचाइ आयोजनाले जनाएको छ । पूर्जा भएको जमिनको मआुब्जा वितरण भइसके पनि घरको मुआब्जा भने उपलब्ध नहुँदा थप समस्या निर्माणमा हुँदैछ ।
महाकाली नदीबाट सिँचाइका लागि कैलालीको मालाखेतीसम्म नहर निर्माणका लागि एक दशक अघिदेखि मूल नहर निर्माण थालिएको थियो । मूल नहर हालसम्म १३ किलोमिटर बनेको छ । कैलालीको मालाखेतीसम्म १५१ किलोमिटरको नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भए पनि आयोजना समयमा पूरा हुने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको पूरै क्षेत्र गरी ३३ हजार ५२० हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुग्ने भनिएको छ । तर नहर निर्माण भएको १३ किलोमिटर क्षेत्रमा अझै शाखा नहर निर्माणको सुरसार छैन । हाल निर्माणाधीन १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माणको सम्झौता तीन वटा प्याकेजमा विसं २०७४ माघमा भएको थियो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपस्टार्टअपलाई १० वर्ष आयकर छुट, सहज ब्याजदरको कर्जा सुविधा
जेठ ५, २०८१ शनिबार
‘विप्रेषण विकासको दीर्घकालीन माध्यम होइन’
जेठ ३, २०८१ बिहिबार
च्याङ्ग्रा पस्मिना निर्यातसम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक
जेठ २, २०८१ बुधबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
सुबोधकुमार अधिकारी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ ६, २०८१ आइतबार
हावाहुरीले उदयपुरमा करोडौँको क्षति
जेठ ६, २०८१ आइतबार
ट्राफिक प्रहरी जवानको हत्या आरोपमा ६ जना पक्राउ
जेठ ६, २०८१ आइतबार
७५ प्रतिशत नागरिक उच्च गुणस्तरको खानेपानीको पहुँच बाहिर
जेठ ६, २०८१ आइतबार
बर्दियामा मृतावस्थामा पाटेबाघ फेला पर्यो
जेठ ६, २०८१ आइतबार
बर्दियामा मृतावस्थामा पाटेबाघ फेला प¥यो
जेठ ६, २०८१ आइतबार
कञ्चनपुरको न्यायिक समितिमा इजलास र जनशक्ति अभाव
जेठ ६, २०८१ आइतबार
बिआरआई कार्यान्वयन योजना अन्तिम चरणमा
जेठ ६, २०८१ आइतबार
संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् बैठकमा अवरोध जारी रहन्छ : कांग्रेस
जेठ ६, २०८१ आइतबार