स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउन सर्वोच्चको आदेश

२१ चैत्र, काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले उपचार सेवा प्रदान गर्न इन्कार गर्ने स्वास्थ्य संस्थाकोबारेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चालेको कदम लगायतका विवरण पठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले आज स्वास्थ्य संस्थाले उपचार सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेको भए त्यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले चालेका कदमलगायतका विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।

आदेशमा स्वास्थ्य सेवाको नियमित प्रवाह भए नभएको, कोरोना भाइरसको परीक्षण गराउन चाहनेको लागि सजिलैसँग परीक्षण गर्ने व्यवस्था भए नभएको, ३७ दशमलव ३ भन्दा बढी ज्वरो आउनेको स्वाब परीक्षण गरी एकान्त बासमा राखिएको नराखिएको, नियमितरुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आउनेलाई फिर्ता पठाइएको वा परीक्षणको सुविधा निरन्तर भइरहेको वा नभएको बारेमा विवरण पठाउन भनेको छ ।

आदेशमा यस्ता विवरण मन्त्रालयका प्रवक्ता र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले तोकेको प्रतिनिधिलाई यही चैत २३ गते लिएर उपस्थित हुन भनिएको छ । सङ्क्रामक रोगको महामारी भएको वा हुनसक्ने प्रवल सम्भावना भएको अवस्थामा नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने पनि आदेशमा स्मरण गराइएको छ ।

अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद अधिकारीले विश्वभरि नै कोरोना भाइरस फैलिएर नेपालमा पनि देखा परेको तर सरकारले रोकथामका लागि उचित कदम नचालेको उल्लेख गर्दै उपयुक्त आदेश दिन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरे । रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल र अधिवक्ता विकास भट्टराई, सुरेन्द्र थापा, धनन्जय खनाल, अनन्तराज लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा, अम्बरबहादुर राउत, प्रतिभा उप्रेती, सन्तोष भण्डारीलगायतले बहस गरेका छन् ।