अस्थिरताको कारक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल हो कि सत्ताधारी नेकपा ?

♦ गणेश केसी, अधिवक्ता

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सेन्स अफ ह्युमर बढो गज्जबको छ । बेमौसममा दुई अध्यादेश जारी गरेपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने काम आफैं गर्छन्, अनि दोष लगाउँछन् अर्कालाई । आज मे दिवसका दिन उनले यस्तै रमाइलो ठट्टा गरेका छन् । लकडाउनमा रहेका जनतालाई मनोरञ्जन सामग्री दिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले देशबासीका नाममा दिएको सन्देशमा भनेका छन्–सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेका छन् । अझ एककदम अगाडि बढेर उनले यस्ता गतिविधि सरकार र नेकपा कार्यकर्तालाई सैह्य नहुने धम्की समेत दिएका छन् । सम्पूर्ण नेपाली जनता र सिंगो विश्व कोरोना माहामारीसँग जुधिरहेका बेला नेपालका केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास गरिरहेको उनको आरोप छ । तर यथार्थ भन्ने हो भने स्वयं प्रधानमन्त्रीका कार्यशैली र व्यवहारले देश नचाहिंदो ढंगले अस्थिरतातिर अग्रसर भएको पाइन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाग्दो हो– अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको कारक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल हो । अध्यादेश प्रकरणलाई सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले नउछालेको भए समस्या पर्ने थिएन । तर उनले यो बुझेनन् की जस्तो रोप्यो फल्ने त्यस्तै हो । काेदाे रोपेर धान खाने उनको चाहना कसरी पूरा हुन सक्छ । भएको त्यत्ति हो ।

आज बिहान देशबासीलाई भिडियोमार्फत दिइएको सन्देशमा ओलीले धम्कीको शैलीमा भने–कसैले यो परिस्थितिलाई बिथोल्ने प्रयास गर्छ भने सरकार, नेकपा कार्यकर्ता र आम जनताका लागि कीमार्थ स्वीकार्य हुने छैन । अब एकपल्ट ओलीले दिएको सन्देशलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गरौं । देशमा शुरु भएको अस्थिरता सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालकै कारण हो त ? कुनैपनि अर्थमा ओलीको तर्क मान्न सकिने आधार देखिंदैन । तर बेला बेला फरक फरक फण्डा फ्याँकेर उनी चर्चाको शिखरमा रहने गर्छन् । त्यसैको पछिल्लो श्रृंखलाका रुपमा आजको सन्देशलाई लिन सकिन्छ ।

दुनियाँलाई थाहा छ, उनले ल्याएका दुई अध्यादेश गलत मात्र होइन असान्दर्भिक थिए । उनको कार्यशैलीको कसैले समर्थन गरेनन् । उनकै पार्टीका शीर्ष नेताले त्यसको धज्जी उडाए । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले त ओलीको गतल शैली र प्रवृत्तिको उछित्तो नै काढे । त्यसबाट उनको मनसुवा पूरा भएन । आज पनि ओली १६ औं शताब्दीको समाजको शासक बन्न उद्यत् छन् । जनतामा चेतना र सञ्चार प्रविधिमा आएको छलाङ उनलाई हेक्कै छैन । त्यसैले यस्ता बकम्फुसे तर्क गर्छन् । सत्तामा आएदेखि नै उनी जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित गर्न चाहन्थे । अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता मात्र हो ।प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाग्दो हो– अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको कारक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल हो । अध्यादेश प्रकरणलाई सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले नउछालेको भए समस्या पर्ने थिएन । तर उनले यो बुझेनन् की जस्तो रोप्यो फल्ने त्यस्तै हो । काेदाे रोपेर धान खाने उनको चाहना कसरी पूरा हुन सक्छ । भएको त्यत्ति हो ।

अझै उनी आफूसँग असहमतलाई धम्क्याउन छाड्दैनन् । आजकै सन्देशमा उनले प्रयोग गरेको भाषा शैलीलाई हेर्ने हो भने त्यो प्रष्ट हुन्छ । ओली भन्छन्, अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउने सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई सरकार, नेकपा कार्यकर्ता र आम जनताले छाड्नेवाला छैन । अब हेरौं उनको अहं र दम्भ । कुन चाहिं नेपालीले उनको यो धम्कीपूर्ण अहंकारलाई सही भन्ला ? केही अरिंगालले भने सही थाप्न सक्लान् । तर आम नेपालीले ओलीको ललकारलाई सहज रुपमा लिन सक्दैन । कुबेलाको अध्यादेश प्रकरण ओली आफैंले निम्त्याएका हुन् । कुनै सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालले त्यसो गरेका हैनन् । सारा संसार कोरोनाविरुद्ध युद्धमैदानमा छ, तर ओलीलाई यति नै बेला विपक्षी दल फुटाउने सनक चढ्यो । त्यसमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले प्रश्न नउठाउने ? त्यो प्रश्न भनेको आम जनताको चासोको विषय होइन र ?

अब सबैले बुझिसके ओली सत्ता जोगाउन जस्तोसुकै अपराध कर्म गर्न पछि पर्दैनन् । अध्यादेशको औचित्य साबित गर्न विपक्षी दलको सांसदलाई विभिन्न प्रलाेभन देखाई आफ्नाे पक्षमा गराउन समेत आफैं फ्रण्टलाइनमा बस्छन् । यस्तो जघन्य अपराधका लागि उनी विश्वास पात्र सांसदहरुका साथ पूर्व आईजीपीलाई नै मैदानमा पठाउन हच्कँदैनन् । अनि त्यसको सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले समर्थन गरोस् भन्ने कामना गर्छन् । अब भनौं अहिलेको अस्थिरताको कारक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल हो की सत्ताधारी नेकपा ?

देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने काम ओली र उनी सम्बद्ध दल नेकपाबाटै भईरहेको छ । अध्यादेश प्रकरण सिद्धिएपछि पनि ओलीकै सारथीहरु लगाम छाड्दै छन् । यही मौका छोपेर नेकपाका नेताहरु प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको झिंगे दाउमा तल्लिन छन् । यसको रिस ओली मिडिया र सोसल साइटसँग पोख्दैछन् । नाङ्लो ढट्टाएर हात्ती तर्साउने उनको चाला हुनसक्छ । तर त्यसको मोहरा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल होइन र हुने छैन । भनिन्छ नि नाच्न जान्दैन आँगन टेढो । घर झगडा मिलाउन नसक्ने ओली त्यसको दोष सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई दिन तम्सिएका मात्र हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली पहिला आफैं बिगार्छन्, दोष चाहिं अरुलाई लगाउँछन् । अध्यादेश प्रकरणबाट फैलिएको डँढेलो निभाउने ताकत कमजोर भएको छ । त्यसैले अर्काे फण्डा ल्याए उनले सचिवालय बैठकमा–कोरोना महामारी सकिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री बामदेव गौतमलाई बनाउँ । नेपाली जनताले प्रचण्ड मत दिएर सत्तामा पु¥याइएका कार्यकारी प्रमुखको प्रस्ताव नै संविधानको बर्खिलाप छ । गत निर्वाचनमा जनताले पराजित गरी अयोग्य ठहर गरेका व्यक्तिलाई ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गर्छन् । त्यसलाई पनि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले समर्थन गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा गर्छन् । अब सबैले बुझिसके ओली सत्ता जोगाउन जस्तोसुकै अपराध कर्म गर्न पछि पर्दैनन् । अध्यादेशको औचित्य साबित गर्न विपक्षी दलको सांसदलाई विभिन्न प्रलाेभन देखाई आफ्नाे पक्षमा गराउन समेत आफैं फ्रण्टलाइनमा बस्छन् । यस्तो जघन्य अपराधका लागि उनी विश्वास पात्र सांसदहरुका साथ पूर्व आईजीपीलाई नै मैदानमा पठाउन हच्कँदैनन् । अनि त्यसको सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले समर्थन गरोस् भन्ने कामना गर्छन् । अब भनौं अहिलेको अस्थिरताको कारक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल हो की सत्ताधारी नेकपा ?

तैं चूप मै चूप

जब जब मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई आक्रमण शुरु हुन्छ, मूलधारका राजनीतिक दलका नेता मौनता साँध्न खोज्छन् । किनभने गलत गर्नेका लागि घाँडो नै मिडिया हुने गर्छ । निरंकुशता र भ्रष्ट्राचारीको सबैभन्दा ठूलो सत्रु भनेकै मिडिया हो । विश्वका सबै तानाशाहले सबैभन्दा पहिला मिडिया नियन्त्रण गर्छन् । त्यसले आम जनतालाई सुसूचित हुनबाट रोक्छ । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि सत्ता हातमा लिएपछि सबैभन्दा पहिला मिडियामाथि आक्रमण गरेका थिए ।

सत्ताको चरित्र भनेकै आलोचना सुन्न र सहन नसक्ने हो । ओली सत्तामा आएलगत्तै आमसञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न कानून तर्जुमाको तयारीमा जुटेको थियो । त्यसलाई उनकै दलका नेताहरु जो अहिले ओलीको हुर्मत लिन हौसिएका छन् , तिनले कहिल्यै मिडियामाथि प्रहार गर्न हुँदैन भनेनन् । त्यति मात्र होइन, प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरु पनि मिडियाप्रिय हुन चाहेनन् । गल्ती कमजोरी उजागर गर्ने धर्म र चरित्र बोकेको मिडिया उनीहरुका लागि सबैभन्दा ठूलो सत्रु बन्यो । अहिले पनि नेकपा र अन्य मूलधारका राजनीतिक दलका नेताहरुले ओलीको यो धम्कीपूर्ण सन्देशको प्रतिकार गर्ने छैनन् । कारण उनीहरु सबै मिडियालाई साइजमा राख्न इच्छुक छन् ।

नबुझेको मात्र

साँच्चै भन्ने हो भने मिडिया समाजको ऐना हो । अझ सामाजिक सञ्जाल त राजनीतिक दलका नेताहरुको सबैभन्दा असल साथी हुन् । किनभने सामाजिक सञ्जालमार्फत हरेक नागरिकले आफ्ना भावना प्रकट गर्न पाउँछन् । नेताहरुले जनभावना जान्न चाहने हो भने सामाजिक सञ्जाल नै सबैभन्दा उपयुक्त र असली ठाउँ हो । नागरिकले व्यक्त गर्ने धारणा नै नेताहरुको गाइडलाइन हुनुपर्छ । यस्तो अभ्यास गर्न थाल्ने हो भने नेताहरु आफैं भ्रममुक्त हुने र यथार्थ बुझ्न र अनुभूत गर्न सक्षम हुने छन् । बिडम्बना नेताहरुमा त्यो साहस थिएन , छैन र रहने छाँट पनि देखिएन । सोसल मिडियाको बारेमा भरपुर उपयोग गर्ने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट सम्पूर्ण त्रसित मानसिकता बाेकेका नेपाली नेताहरुले सिक्ने कि ?

व्यक्तिगत तथा राजनीतिक रिसईवी साँध्ने हतियारका रुपमा साइबर ल को दुरुपयोग बढ्न थालेको छ । जसका कारण ठूलो धनराशी र उर्जा अनाहकमा खर्च भइरहेको छ । त्यसैले नेपालले पनि भारतले जस्तै बिद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ को दफा ४७(१,२) तत्कालै खारेज गरी नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु बुद्धिमानी हुने छ । अहिले संसद अधिवेशन नभएकाले तत्कालै अध्यादेशमार्फत भएपनि उक्त दफा खारेज गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

यसो गरौं

वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुनिश्चिततालाई कुनै पनि कानूनबाट बन्देज लगाउन सकिन्न । किनभने संविधान नै देशको मूल कानून हो । ओली सरकार मिडियाप्रति ज्यादै अनुदार छ । विभिन्न कानून बनाएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निमोठ्ने उसको अभियान हो । पछिल्लो समय सोसल मिडिया अझै सशक्त र प्रभावकारी भएकाले ओली सरकार साइबर कानूनकाे नाममा बिद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ काे दुरूपयाेग गरि यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । सोसल मिडियामा नागरिकले आफ्नो धारणा राख्न पाउने हकका पक्षमा हालै छिमेकी भारतको सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलालाई लिन सकिन्छ । भारतीय सर्वाेच्च अदालतले त्यहाँको आईटी एक्टको दफा ६६ ए खारेज गरिदिएको छ ।

नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल एकदमै लोकप्रिय र प्रभावकारी माध्यमका रुपमा स्थापित भईसकेको छ । कुल जनसंख्याको लगभग आधा अर्थात डेढ करोड नेपाली आज सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका छन् । उनीहरुका भावना यसैमार्फत अभिव्यक्त भईरहेको छ । त्यहाँ आफ्ना भावना पोखेकै निहुँमा सत्ताधारीले प्रहरी, सरकारी वकिल र निजी वकिलहरुको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न अग्रसर सत्ताधारीका कारण प्रहरी कष्टडी र बन्दीगृह अनाहकमा भरिने अवस्था आएको छ । यसले नेपालको न्याय प्रणाली नै बद्नाम हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

व्यक्तिगत तथा राजनीतिक रिसईवी साँध्ने हतियारका रुपमा साइबर ल को दुरुपयोग बढ्न थालेको छ । जसका कारण ठूलो धनराशी र उर्जा अनाहकमा खर्च भइरहेको छ । त्यसैले नेपालले पनि भारतले जस्तै बिद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ को दफा ४७(१,२) तत्कालै खारेज गरी नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु बुद्धिमानी हुने छ । अहिले संसद अधिवेशन नभएकाले तत्कालै अध्यादेशमार्फत भएपनि उक्त दफा खारेज गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । गाली बेइज्जती, मानहानी, चरित्रहत्या जस्ता कसुरका लागि अन्य कानून विद्यमान रहेकाले पनि लोकतन्त्रको सम्मानका लागि बिद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ को उक्त व्यवस्था तत्कालै खारेज गरिनुपर्छ ।