राष्ट्रिय व्ययभार घटाउने सन्दर्भ: नेपालका लागि उपयुक्त निर्वाचन पद्धति

♦ देवीप्रसाद आचार्य

विश्वव्यापी कोरोना महामारीले ओझेलमा पारेका नेपालका राजनीतिक बिषयहरु प्र.म. केपी ओलीको बेमौसमी तथा असफल अध्यादेश ग्य्राण्ड डीजाईन पश्चात पुनस् अहिले पार्टीका बैठकदेखि दुरदराज गाउँबस्तीका चोक, चौतारा,चिया–चमेना गृहसम्म उठ्न थालेका छन् । वर्तमानको निर्वाचन पद्धति महंगो भएकाले यसले भ्रष्ट्राचार बढाएको, कोरोनाले थलापार्ने अर्थतन्त्रबाट देशलाई उकास्न नचाहिने संरचनाहरु खारेज गरेर अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउनुका साथसाथै कार्यक्षेत्रको विवादको अन्यौलता समेत समाप्त गर्ने प्रकृतिका ठोस निर्णय गर्न जरुरी भएको भन्ने चर्चा हुन थालेको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा प्रशासनिक खर्च घटाउन के गर्नुपर्ला भन्नेबारेमा विभिन्न विज्ञ सम्मिलित आयोगहरुले दिएका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गराउने हो भने अरु कसैसँग उपाय सापटी माग्न जानु पर्दैन । राष्ट्रिय नीतिनिर्माण गर्ने तहमा र विकास निर्माणमा नेपालका सबै वर्ग र समुदायका नागरिकहरुको बढीभन्दा बढी सहभागिता हुन सक्ने, कोही कसैले निरंकुश शासक बन्न नसक्ने अथवा पूर्णरुपेण लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरुपको सुलभ र सरल निर्वाचन पद्धति अपनाएर मुलुकलाई भ्रष्ट्राचारको चक्रव्यूहबाट मुक्त गराउनुका साथसाथै लोकतान्त्रिक पद्धतिको संवद्र्धन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चिन्तन गर्न जरुरी छ ।

बितेको चुनावको खर्च उठाउन २ खर्ब भ्रट्राचार भयो भने आगामी चुनावका लागि खर्चबर्चको जोहो गर्न त्यो भन्दा बढी भ्रष्ट्राचार गर्ने नै भए । विगतदेखि वर्तमानसम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने एक भोटले चुनाव हार्ने बित्तिकै रित्तो हात हुने निर्वाचन पद्धति रहुञ्जेलसम्म हरेक उम्मेदवारले जसरी भएपनि चुनाव जित्नका लागि (देशभरका सयौं नेताहरुले) प्रयोग गर्नुपरेका र भोली प्रयोग गर्नुपर्ने हजारौं सुण्ड, मुसुण्ड, अनुचरहरुलाई खुशी बनाई राख्नका लागि सांसद विकास कोष लगायत विभिन्न विकासका कार्यक्रमहरुका नाममा उपभोक्ता समिति बनाएर बजेट दिने अथवा कृषि, स्वरोजगार कार्यक्रम एवं नाममात्रका सामाजिक संघ संस्था आदि इत्यादि खडा गरेर तीनका नाममा विभिन्न निकायबाट कागज मिलाएर अनुदान-सहयोग दिलाउने-दिने, आ.स. च.पु. वितरण गर्ने जस्ता कार्यका नाममा प्रतिवर्ष खरबौं रकम नीतिगत भ्रष्ट्राचार गर्ने परम्परा अझ बढ्दै जाने देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधिको अवस्था

संघीय संसदका सांसदहरुको काम देश चलाउने विधि विधान र नीति निर्माण गर्ने भएपनि कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रबाट बढी भोट ल्याएर जित्नुपर्ने पद्धति भएकाले जे जसरी भएपनि त्यस क्षेत्रका कार्यकर्ता र मतदातालाई खुशी बनाइराख्न जरुरी छ ।जसका लागि ठूलो लगानी, जायज नाजायज सम्झौता आदि इत्यादि गर्नुपर्ने मात्र होइन कि सांसद जितेपछि नीति नियम बनाउन भन्दा पनि पहिलो चुनाव लड्दा लिएको ऋण तिर्न र आउने चुनाव लड्न खर्चवर्चको चाँजोपाँजो मिलाउन दौडधुप गर्नुपर्ने बाध्यता छ । संघीय संसदमा धेरै सांसद भएकाले सामान्य सांसदले बोल्ने मौका नै नपाउने, बल्लबल्ल बोल्न पाउँदा पनि दुई–तीन मिनेटभन्दा बढी बोल्न नपाइने, सांसद देखिने तर नसुनिने लगायतका सांसदहरुका गुनासाहरुको समाधान के हो ? जनप्रतिनिधि चुनिन यसरी नै करोडौं करोड खर्च हुने हो भने राजनीति भनौं वा पार्टीहरु इमान्दार र निष्ठावान कार्यकर्ताहरुको हातबाट फुत्किएर धन्दावालाको हातमा पुग्नेछन् । त्यसपछि राजनीति जनसेवा, राष्ट्रसेवा नभई धन्दामा परिणत हुनेछ ।

स्मरण रहोस् वि.सं. २०७३-०७४ मा भएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको चुनावमा उठेका देशभरिका उम्मेदवारहरुले लगभग ४० अर्ब रुपैयाँ पर्दा पछाडीबाट खर्च गरेको अनुमान गरिएको छ । यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले त्यो खर्च असुल्न नेटवर्क तयार पारेर त्यति बराबरको रकम घुस खान लाग्दा नेताको भागमा त्यति रकम आइपुग्नका लागि त्यो नेटवर्कले कम्तिमा २ खर्ब घुसको लेनदेन गर्नुपर्ने भुक्तभोगीहरुको ठहर छ । बितेको चुनावको खर्च उठाउन २ खर्ब भ्रट्राचार भयो भने आगामी चुनावका लागि खर्चबर्चको जोहो गर्न त्यो भन्दा बढी भ्रष्ट्राचार गर्ने नै भए । विगतदेखि वर्तमानसम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने एक भोटले चुनाव हार्ने बित्तिकै रित्तो हात हुने निर्वाचन पद्धति रहुञ्जेलसम्म हरेक उम्मेदवारले जसरी भएपनि चुनाव जित्नका लागि (देशभरका सयौं नेताहरुले) प्रयोग गर्नुपरेका र भोली प्रयोग गर्नुपर्ने हजारौं सुण्ड, मुसुण्ड, अनुचरहरुलाई खुशी बनाई राख्नका लागि सांसद विकास कोष लगायत विभिन्न विकासका कार्यक्रमहरुका नाममा उपभोक्ता समिति बनाएर बजेट दिने अथवा कृषि, स्वरोजगार कार्यक्रम एवं नाममात्रका सामाजिक संघ संस्था आदि इत्यादि खडा गरेर तीनका नाममा विभिन्न निकायबाट कागज मिलाएर अनुदान-सहयोग दिलाउने-दिने, आ.स. च.पु. वितरण गर्ने जस्ता कार्यका नाममा प्रतिवर्ष खरबौं रकम नीतिगत भ्रष्ट्राचार गर्ने परम्परा अझ बढ्दै जाने देखिन्छ । यसरी हेर्दा निर्वाचन पद्धतिकै कारणबाट प्रतिवर्ष ३ खर्बका दरले मुलुकमा भ्रष्ट्राचार बढेको छ भने यत्तिका रकम भ्रष्ट्राचार गर्नेले कति विकासको बजेट विनास गरिदिन्छ ? त्यसको लेखाजोखा सबैले गरौं । निर्वाचनलाई जुवाखालजस्तो बन्न नदिनका लागि के गर्ने ? नेपालजस्तो मुलुकमा कत्रो भुगोल र कति मतदाता बराबर कुन तहको कति जनप्रतिनिधि आवश्यक छ ?

यसो गर्दा नेपालमा १११+१ सदस्यीय संघीय संसद हुनेछ । एउटा व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्दै प्रधानमन्त्री एक सदनात्मक संघीय संसद (सांसदको मतभार ११) प्रदेश सांसद (मतभार ६) र प्रदेश सभासद (मतभार १) को बहुमतबाट चयन गरिनेछ । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको २ वर्षको कार्यकाल हेरिसकेपछि सांसदहरुलाई सरकारको काम कारर्वाही प्रति चित्त नबुझेमा भावी प्रधानमन्त्रीको नामसहित वर्तमान प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका विश्वका विकसित-विकासोन्मुख ठूला–साना राष्ट्रहरुको जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने तथ्यांकहरुलाई विश्लेषण गर्दा औसत केन्द्रीय संसदका लागि ४ लाख भन्दा बढी जनसंख्या अथवा ४००० वर्ग कि.मी.भन्दा बढी भूगोल र प्रदेश सांसदका लागि २ लाख भन्दा बढी जनसंख्या अथवा २ हजार वर्ग कि.मी भन्दा बढी भूगोल कायम भएको देखिन्छ । यी आधारहरु लगायत अन्य थुप्रै समस्याहरुको समाधानका लागि वर्तमान व्यवस्था र संविधानको मूलमर्म र भावना विपरित नहुने गरी समाधानका उपायहरुको खोजी गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि बहुदलीय शासन व्यवस्थामा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार भएर जितेका जनप्रतिनिधिहरुले हरेक विषय वा सन्दर्भमा आफ्नो स्वविवेक र भावनाका आधारमा नबोलेर साधारणतयाः पार्टीले तय गरेको धारणा वा निर्णयलाई नै प्रतिध्वनित गराउनका लागि ठूलो स्वरमा बोल्नेमात्र भएकाले केन्द्रमा जतिवटा सदन भएपनि अथवा एउटा पार्टीका जतिधेरै सांसद भए पनि ती सबैले एउटै कुरा बोल्ने भएकाले केन्द्रमा दुई–दुईवटा सदन र यति धेरै सांसदको आवश्यकता छैन । संघीय संसदले देशको नीतिनियम विधिविधान बनाउने भएकाले यसमा देशका सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुन अनिवार्य छ ।

त्यसैले नेपालमा समानुपातिक पद्धतिबाट १०० जना सांसदहरु निर्वाचित हुने एक सदनात्मक संघीय संसद व्यवस्था गर्नुपर्दछ । हरेक पार्टीले हरेक प्रदेशमा रहेको जनसंख्या प्रतिशत बराबरीको संख्यामा हरेक प्रदेशबाट संघीय संसदका लागि उम्मेद्वार खडा गर्नेछन् । संविधानले तोकेको थ्रेसहोल्ड पुरा गरेका पार्टीले हरेक प्रदेशमा जतिजति प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन्, तत् तत् पार्टीले आफूले प्राप्त गरेको सिटको त्यति त्यति प्रतिशत सिटमा तत् तत् प्रदेशका उम्मेदवारहरु मध्येबाटै सांसद चयन गर्नुपर्दछ । स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको हकमा ११ सिट रहनेछ । स्वतन्त्र कोटामा उम्मेदवारीका लागि कुनै पनि दल पार्टीको सदस्यता नलिएको व्यक्ति अथवा ५ वर्ष अगावैदेखि अहिलेसम्म कुनै दल वा पार्टी परित्याग गरेर स्वतन्त्र रुपमा बसिरहेको नेपाली नागरिकले नियमानुसार प्रक्रिया पुरा गरेर उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् । नियमानुसार थ्रेसहोल्ड पार गर्ने गरी मत ल्याएका स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुनेछन् । यदि ११ वटै सिटमा स्वतन्त्र उमेदवार विजयी नभएको अवस्थामा बाँकी रहेका सिटलाई संघीय संसदले एकल संक्रमणिय निर्वाचन पद्धतिका आधारमा छनौट गरी पूर्ति गर्नुपर्दछ । संघीय संसदमा कुनै कारणवश संसद पद रिक्त हुन आएमा समानुपातिक कोटाको भए सोही पार्टीको समानुपातिक उम्मेदवारहरु मध्येबाट र स्वतन्त्र सांसदको पद रिक्त भएमा संसदले चयन गर्नेछ ।

जो जुन पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका भएपनि हरेक उम्मेद्वारको आफ्ने क्षेत्रको विकास र जनताको सेवा गर्ने उद्देश्य हुने भएकाले जो संसद भए पनि जनसेवामा फरक नपर्ने तर एउटै क्षेत्र तोकिदा हुने धनबल जनबलको खर्च यस पद्धतिलाई अपनाउँदा स्वतः समाप्त हुनेछ । स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि हरेक प्रदेशमा ३-३ सिट व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

संघीय व्यवस्थापिका (संसद) कार्यपालिकालाई आवश्यक निर्देशन समेत दिने निकाय भएकाले यसको सभामुख उपराष्ट्रपति रहने व्यवस्था गरिनु व्यवस्थापिकाको उचाईसँग मिल्दो हुने देखिन्छ । यसो गर्दा नेपालमा १११+१ सदस्यीय संघीय संसद हुनेछ । एउटा व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्दै प्रधानमन्त्री एक सदनात्मक संघीय संसद (सांसदको मतभार ११) प्रदेश सांसद (मतभार ६) र प्रदेश सभासद (मतभार १) को बहुमतबाट चयन गरिनेछ । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको २ वर्षको कार्यकाल हेरिसकेपछि सांसदहरुलाई सरकारको काम कारर्वाही प्रति चित्त नबुझेमा भावी प्रधानमन्त्रीको नामसहित वर्तमान प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् । र प्रधानमन्त्री चयन गर्ने मतदाताको बहुमत मतभारबाट सो प्रस्ताव अनुमोदन गरिएमा वर्तमान प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास भएको र नयाँ प्रस्तावित व्यक्ति प्रधानमन्त्री चयन भएको मानिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । सबै तहको निर्वाचन एकै समयमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने यदि तल्लो तहको निर्वाचन भई नसकेको अवस्थामा संघीय संसदले प्रधानमन्त्री र प्रदेश संसदले मुख्यमन्त्री चयन गर्न सक्ने र रोकिएका सम्पूर्ण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिले विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले नेपालको समानुपातिक चौतर्फी विकास गर्न सकेन भनेर प्रादेशिक अवधारणा ल्याइएको तर्क छ । यसै तर्कका आधारमा भन्नुपर्दा प्रदेशको काम विकासमा केन्द्रित हुने हो र स्थानीय तह विकासको आधार हो । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बीच प्रत्यक्ष सहकार्य हुने तथा प्रदेश संसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बन्नका लागि डरलाग्दो निर्वाचन खर्च नहुने परिस्थिति निर्माण गर्न गराउन सकियो भने मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको विकास बजेट विकासमै खर्च हुनसक्ने सम्भावना बढ्दछ । मूलतः विकास कार्यमा केन्द्रित हुने प्रदेशसभामा प्रदेशभित्रका सबै भौगोलिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक छ । त्यसैले हरेक पार्टीले हरेक भौगोलिक क्षेत्र (अहिले प्रत्यक्षबाट संघीय संसदका लागि निर्धारण गरिएका क्षेत्रलाई आधार मानेर) बाट एक–एक जनाका दरले प्रदेशसभाका उम्मेदवार छानेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्दछ । निर्वाचनमा प्रादेशिक संसदका लागि मतदान गर्ने मतपत्रमा हरेक पार्टीलाई प्राप्त मतका आधारमा पार्टीहरुले कति–कति सिट प्राप्त गरे भन्ने निर्धारण गरेपछि त्यही संख्या अनुरुप हरेक प्रदेशका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको सिट नम्बरसहितका गोला तान्ने र जुन पार्टीलाई जुन सिट प¥यो त्यो सिटमा त्यही दलद्वारा प्रस्तावित उम्मेदवार चयन हुने प्रावधान राख्नुपर्दछ । जो जुन पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका भएपनि हरेक उम्मेद्वारको आफ्ने क्षेत्रको विकास र जनताको सेवा गर्ने उद्देश्य हुने भएकाले जो संसद भए पनि जनसेवामा फरक नपर्ने तर एउटै क्षेत्र तोकिदा हुने धनबल जनबलको खर्च यस पद्धतिलाई अपनाउँदा स्वतः समाप्त हुनेछ । स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि हरेक प्रदेशमा ३-३ सिट व्यवस्था गर्नुपर्दछ । स्वतन्त्र उम्मेदवारले नियमानुसार विजय हासिल गर्न नसकेका सिटहरुमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका पार्टीहरुले पाएको मत प्रतिशतको आधारमा सिट बाँडी पूर्ति गरिनेछ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय कायम गराउनका लागि प्रदेशभित्र रहेका हरेक स्थानीय तहबाट तत् तत् स्थानीय परिषद्को बहुमतबाट निर्वाचित गरी एक–एक जना प्रदेश सभासद पठाइने छ । प्रदेश सभासदको जिम्मेवारी आफ्नो स्थानीय तहको प्रमुख र आफ्नो स्थानीय सभाले तोके बमोजिम हुनेछ । स्थानीय तहको प्रमुखको प्रतिनिधि हुने भएकाले प्रदेश सभासदको हैसियत सोही तहको उपप्रमुख सरह हुनु पर्दछ । उदाहरणका लागि प्रदेश नं. १ मा भौगोलिक तर्फबाट २८ र स्वतन्त्र ३ गरी ३१ प्रदेश सांसद हुनेछन् भने स्थानीय तहबाट आएका १३७ जना प्रदेश सभासद सहित १६८ सदस्यीय प्रदेशसभा हुनेछ । प्रदेशको आन्तरिक मामिलाको काम मुख्यमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा राख्ने र प्रदेशको विधिविधान प्रदेश सांसदले बनाउने भएकाले प्रदेशको कानून सम्बन्धी कामहरुको जिम्मेवारी प्रदेशसभाका सभामुखले नै सम्हाल्नु पर्दछ । प्रदेश सांसदबाटै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने र प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरुको सभापतिमा प्रदेश सांसदहरु नै रहनु हुनेछ ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालयको कुलपति एवं प्रदेश स्तरीय संवैधानिक अंगहरुको संरक्षक प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्थाका साथसाथै सम्बन्धित प्रदेश भित्र रहेका केन्द्रीय संवैधानिक अंगका शाखा उपशाखा एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयका अन्तर्गतका कलेजहरुको स्थानीय अभिभावकका रुपमा रहेर तत् तत् संस्थाहरुलाई आवश्यक सहयोग एवं तिनीहरुको कामको अनुगमन र निगरानी गर्ने काम प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा थप गर्नु जरुरी छ । स्थानीय तहमा बढ्दो पार्टीकरणले समाजमा द्वन्द्व बढाएकाले आशातित विकास र उन्नती हासिल गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहको प्रमुखको मात्र निर्वाचन गर्ने र प्रमुखको निकटतम प्रतिद्व्रन्दी उपप्रमुख हुने व्यवस्था गर्दा जसरी भए पनि चुनाव जित्ने भनेर साम दाम दण्ड भेद प्रयोग गर्ने सोचका साथसाथै भोली सँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने भएकाले चुनावी मैदानमा ठूलो मनमुटाव हुने काम कोही कसैले नगर्ने सम्भावना देखिन्छ । यसैगरी वडा तहमा एक जना वडा अध्यक्ष, पुरुष टोल सदस्य–१, महिला टोल सदस्य–१, दलित जनजाति महिला टोल सदस्य–१ को निर्वाचन हुने र वडा अध्यक्षका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी स्वतः टोल सदस्य हुने प्रावधान राख्दा जसरी पनि चुनाव जित्नका लागि खर्च गर्ने सोचमा कमी आउनुका साथसाथै सबैलाई मिलाएर विकासको काममा लगाउने राष्ट्रिय मर्म र भावना अनुरुप हुने देखिन्छ ।

संघीय संसदबाट एक व्यक्ति एक पटक मात्र राष्ट्रपति निर्वाचित हुनपाउने व्यवस्था गर्दै संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति हुने प्रबन्ध मिलाउँदै न्याय परिषद्लाई संवैधानिक परिषद् मातहत न्याय समितिका रुपमा राखिनु पर्दछ । राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदमा क्रमशः सभामुख (उपराष्ट्रपति) प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, विपक्षी दलका नेता र निवर्तमान राष्ट्रपतिहरु सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

न्यायालय र संवैधानिक परिषद्

शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक हो कि होइन ? भनेर छुट्याउने मुख्य आधारहरु मध्येको एक स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । तसर्थ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा न्यायपालिका व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जत्तिकै शक्तिशाली हो र हुनुपर्दछ । अहिले एकातिर अदालत चाहिनेभन्दा बढी स्वेच्छाचारी बन्न थाल्यो भन्ने प्रतिक्रिया अर्कातिर न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यापालिकाको चेपुवामा प¥यो भन्ने टिप्पणी सुनिदैछ । यी टिप्पणीहरुका साथसाथै एउटै मुद्दामा एउटै अदालतबाट पटक पटक फरक फरक फैसला हुने लगायतका कारणहरुबाट जनजनको अन्तिम आशा, भरोसा एवं विश्वासको केन्द्रका रुपमा स्थापित हुनुपर्ने न्यायालय नै शंकाको घेराभित्र पर्ने अवस्था आएको छ । न्यायालयमा देखिएका यस्ता घटनाहरु र सुनिएका प्रतिक्रियाहरु शासन व्यवस्था र न्यायालय सबैका लागि शुभ होइनन् ।

यसैगरी संविधानले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको मातहत भन्दा अलि छेउमा बसेर तिनै निकायका गतिविधिहरुलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउने लगायतका अन्य विशेष कार्यहरु गर्न गराउनका लागि केही संवैधानिक अंगहरुको व्यवस्था गरेको छ । ती अंगहरुले कहिले कहिले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका माथि समेत पनि औंलो उठाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्दछ । यस्ता निकायहरुले आफ्नो जिम्मेवारी दायित्व र अधिकारको निर्वाध ढंगले प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बन्न बनाउन जरुरी छ भने संविधानद्वारा स्थापित व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई शतप्रतिशत व्यवहारमा उतार्न यी तीनै निकायले एक अर्काको दायरा र अधिकार क्षेत्रलाई सम्मान गर्नु गराउनु पर्दछ । यसका लागि वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्को गठन प्रकृयालाई संशोधन र समायोजन गर्न जरुरी छ । संघीय संसदबाट एक व्यक्ति एक पटक मात्र राष्ट्रपति निर्वाचित हुनपाउने व्यवस्था गर्दै संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति हुने प्रबन्ध मिलाउँदै न्याय परिषद्लाई संवैधानिक परिषद् मातहत न्याय समितिका रुपमा राखिनु पर्दछ । राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदमा क्रमशः सभामुख (उपराष्ट्रपति) प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, विपक्षी दलका नेता र निवर्तमान राष्ट्रपतिहरु सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

न्यायधीशको नियुक्ति, न्यायधीशहरुका बारेमा परेका उजुरीहरुको छानविन, संवैधानिक निकायहरु बीच अधिकार क्षेत्रका बारेमा विवाद भए त्यसको निरुपण समेत गर्न गराउनका लागि प्रधानन्यायधीशको संयोजकत्वमा चार जना पूर्व प्रधानन्यायधीशहरु सदस्य रहेको न्याय समिति गठन गरिनु पर्दछ । न्यायधीश नियुक्ति बाहेकका अन्य संवैधानिक अंगहरुका पदाधिकारी सदस्यहरु मनोनयन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रधानन्यायधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, संवैधानिक परिषद्ले तोकेका पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व उपराष्ट्रपति (सभामुख) सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरिनेछ ।

एक अवधिका लागि मात्रै निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था, प्रदेश सांसदको संरचना एवं केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रियामा हेरफेर तथा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुखको जिम्मेवारी थपघट गर्न गराउनका लागि संविधान, ऐन, कानूनमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।

यी दुवै समितिले आवश्यकता अनुसार पूर्व न्यायधीशहरु तथा नेपाल बार एशोसिएसन, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगका प्रमुख, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत विभिन्न संस्था एवं व्यक्तिहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्न गराउनका साथसाथै विभिन्न तहमा नियुक्त गरिने व्यक्तिहरुको चयन गर्न “छनौट” उपसमिति एवं आवश्यकता अनुसार अन्य उपसमितिहरु गठन गरी आवश्यक काम गर्न गराउन सक्ने प्रावधान राखिनु पर्दछ । यसो गर्नसके न्यायालय लगायत संवैधानिक अंगहरुको गरिमा र महत्तामा कहीँ कतै आँच नपु¥याई अहिले देखिएका समस्याहरुको धेरै हदसम्म समाधान गर्न गराउन सकिन्छ ।

उपसंहार

विगतमा बढी भन्दा बढी सभासदहरुको सहमतिमा संविधान जारी गर्ने भनेर सबैका कुरा समेटदा आवश्यक अनावश्यक धेरै कुरा संविधानमा पर्नु स्वभाविकै थियो, भयो । अब त्यो परिस्थिति छैन । नेपालमा अहिले संविधानका जुनसुकै धारा दफा संशोधन गर्नसक्ने शक्तिसहितको दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकार छ । त्यसैले वर्तमान सरकारको पहिलो जिम्मेवारी भनेको अहिलेसम्मको प्रयोगमा राम्रा देखिएका संवैधानिक प्रावधानहरुलाई अझबढी सुदृढ बनाउँदै लैजाने अनि राष्ट्रको हितमा नदेखिएका धाराहरु हटाउने केही त्रुटी कमजोरी देखिएका प्रावधानहरुलाई आवश्यक संशोधन वा परिमार्जन गर्दै राष्ट्र र नागरिकको हित एवं उन्नतीको मार्ग फराकिलो बनाउने हो ।

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा निर्वाचन पद्दती लगायतका केही प्रावधानले मुलुकभित्र भ्रष्ट्राचारलाई बढवा दिनुका साथसाथै प्रशासनिक खर्चमा बढोत्तरी गराएकाले त्यसलाई न्यून गर्न गराउनका लागि वर्तमान सरकारले एक सदनात्मक संघीय संसद र संघीय संसदको उपराष्ट्रपति नै सभामुख हुने प्रावधान, एक अवधिका लागि मात्रै निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था, प्रदेश सांसदको संरचना एवं केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रियामा हेरफेर तथा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुखको जिम्मेवारी थपघट गर्न गराउनका लागि संविधान, ऐन, कानूनमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न जरुरी छ । राष्ट्रसेवकले पार्टीसेवक बन्नु बनाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, जनताले तिरेको करबाट सेवासुविधा लिने जुनसुकै पद वा संस्थाका व्यक्तिले प्रत्यक्ष रुपमा हरेक दिन कम्तिमा ८ घण्टा देश र जनताका लागि शारीरिक र मानसिक श्रम गर्नै पर्दछ ।

त्यसैले त्यति पनि जिम्मेवारी र दायित्व नभएका, कोही कसैलाई चित्त बुझाउन वा नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने स्वार्थबाट प्रेरित भएर स्थापना गरिएका पद, निकाय एवं संस्थाहरुलाई यो शक्तिशाली सरकारले मिल्दोजुल्दो पद, निकाय वा संस्थामा समायोजन गर्ने वा अनावश्यक देखे खारेज नै गर्ने सम्मको निर्णय गरेर मुलुकमा भइरहेको अनावश्यक प्रशासनिक खर्च (नीतिगत भ्रष्ट्राचारको अर्को रुप) लाई न्युनीकरण गराउन सक्नु पर्दछ । सरकारले काम गरेर देखाउने हो, भाषण र गफ गर्ने होइन । दीर्घकालिन रुपमा देश र जनताको भलो हुने असल र ठोस काम गरे प्रख्यात तथा नराम्रो स्वार्थी काम गरे कुख्यात बनिन्छ । ताकत नहुनेले त राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि गर्न नसक्ने अबस्था हुन्छ ।

तसर्थ, अत्यन्त कम नेता वा दलहरुलाई मात्रै प्राप्त हुने दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार चलाउने दुर्लभ अवसर प्राप्त वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्वकर्ताहरुले यो शक्ति र ऊर्जालाई देश र जनताका पक्षमा ठोस काम गर्नमा लगाउने छन् । एउटा दल, समूह वा व्यक्ति विशेषका झिना मसिना स्वार्थ पुर्ति र तुष्टीकरण गर्न गराउनमा खर्चेर खेर फाल्ने छैनन् ।

(आचार्य नेपालको यथार्थ इतिहास पुस्तकका लेखक एवं नेपाली कांग्रेस मोरङका महासमिति सदस्य हुन् )