जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताको मध्यवधि समीक्षा गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

३० बैशाख, काठमाडौं । सांसदहरुले आगामी बजेटमा कोरोना भाइरसका कारणले परेको बहुपक्षीय असरबाट मुक्त हुने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी वृद्धि र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा ‘कर प्रस्तावबाहेक’ माथि छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न उत्पादनमूलक साना तथा घरेलु उद्योग क्षेत्रलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक महत्व र स्थानीय तहका आयोजनालाई आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने सांसदहरुको भनाइ थियो । बैठकमा सांसद गणेशप्रसाद पहाडीले सरकारले जनताका बीचमा गरेको प्रतिबद्धताको मध्यवधि समीक्षा गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफल गरेर अघि बढ्न सुझाव दिए । सांसद अमरेशकुमार सिंहले कोरोनाका कारण लाखौँ मजदुर विदेशबाट फर्किने सम्भावना रहेको बताउँदै उनीहरुको रोजगारी र जीवनयापनका लागि आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

सांसद डा नारायण खड्काले कोरानाका कारण खस्केको अर्थतन्त्रलाई माथि उकासेर चलायमान बनाउन आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन र स्वास्थ्य तथा अर्थतन्त्रलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । राजबहादुर बुढाले कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको परिस्थितिलाई आगामी बजेटमा सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न ठूला अस्पताल स्थापना गर्ने अवसरका रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

सांसद तेजुलाल चौधरीले स्वास्थ्य र कृषि र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद झपट रावलले स्वदेश फर्कने नेपाली नागरिकलाई उचित सावधानीका साथ बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । सांसद गगनकुमार थापाले कोरोना सङ्कटको यस विषम परिस्थितिमा सरकारले जनतामा उत्साह जगाउने बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

सांसद रेखा शर्माले पुरानो शैली र परम्परागत ढर्राले बजेटले यो सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै समयानुकूल वस्तुस्थिति बुझेर अहिलेको सङ्कट समाधान गर्ने बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले बजेटमा कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमाथिको छलफलमा जारी छ ।