अब काठमाडौं छिर्न आरडीटी रिपोर्ट अनिवार्य !

८ जेठ, काठमाडौं । अब काठमाडौं उपत्यका भित्रिने जो कोहीले पनि कोरोना संक्रमणको परीक्षण गरेको हुनुपर्ने भएको छ ।  गृह मन्त्रालयले एक परिपत्र जारी गर्दै अत्यावश्यक काम परेर काठमाडौं उपत्यका आउनुपरेमा आउन चाहनेले कोरोना संक्रमणको परीक्षण गरेको हुनुपर्ने बताएको हो ।

हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्न गृह मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बाहिरबाट उपत्यका छिर्नेहरुमा कोरोना संक्रमण देखिरहेकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । तेसो त गृह मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मात्र सम्बन्धित जिल्लाले सवारी पास जारी गर्न सक्नेछन् । गृह मन्त्रालयले कोरोना परिक्षण अनिवार्य नभनेपनि सकेसम्म आरडीटी परीक्षण गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने भनेको छ ।

गृह मन्त्रालयले उपत्यकाका स्थानीय निकायलाई बुधबार गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘ काठमाडौं उपत्यकामा अत्यावश्यक काममा प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले उपत्यका प्रवेश पूर्व नै स्वंय आफ्नो खर्चमा उपलब्ध भएसम्म आरडिटी परीक्षण गरि सो को रिपोर्टसाथ काठमाडौं उपत्यका प्रवेश अनुमतिका लागि माग गर्ने ।’ हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्र २१ जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ।

गृह मन्त्रालयले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न अत्यावश्यक कामबाहेक उपत्यका आवागमन पूर्ण सिल गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि उपत्यकाका १८ वटै स्थानीय तहमा परिपत्र गरेको छ । उक्त निर्णयको बुँदा नं २ मा उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाका अत्यावश्यक प्रयोजनका लागिबाहेक पूर्णरुपमा सिल गर्ने र लुकीछिपी आउने क्रमलाई रोक्ने उल्लेख छ ।

बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगर तथा महानगरपालिकाका प्रमुखलगायत सुरक्षा अधिकारीबीच बैठक बसी कोभिड–१९ को सङ्क्रमण र रोकथामको अवस्थाबारे समीक्षा भएको थियो । बैठकमा उपत्यकाको नाका जोडिएका नगरपालिका प्रमुखको समेत सहभागिता थियो ।

बैठकले बन्दाबन्दी ‘लकडाउन’ प्रभावकारी भए पनि विभिन्न बहाना बनाएर आवागमन हुने गरेकाले पूर्णरुपमा पालना हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको जनाइएको छ । तसर्थ लकडाउनलाई अझै कडाइ गर्ने निर्णय पनि उक्त बैठकले गरेको छ । यसअघि गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै उपत्यकामा हुने आवागमनमा थप कडाइ गर्ने र अत्यावश्यकबाहेकको आवतजावतलाई पूर्ण रोक्ने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्त केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए । अब भने उपत्यकाको स्थानीय तह, प्रहरी र प्रशासनको समन्वयमा थप कडाइ गरिनेछ ।

उनका अनुसार एउटै गाडीमा कामै नपरेका मानिससमेत आउने तथा लुकीलुकीसमेत प्रवेश गर्ने अवस्था भएकाले त्यसलाई रोक्न उक्त निर्णय गरी परिपत्र जारी गरिएको हो । उपत्यकामा मानिसको प्रवेश हुँदा जनघनत्व बढ्ने भएकाले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न प्रहरीलाई समेत निर्देशन दिएको छ । मानिस आएमा स्रोत स्थानमै रोक्ने गरी सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन प्राप्त भएकाले सोहीअनुसार प्रहरी परिचालन गरिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

नाका प्रवेश रोक्न स्थानीय तहलाई प्रशासनसँग समन्वय गरी आ–आफ्नै क्षेत्रमा रहेको होटल, पार्टी प्यालेस, सामुदायिक भवनमा क्वारेन्टाइन बनाउन भनिएको छ । स्थानीय तहमार्फत आगन्तुकको लगत सङ्कलन र अन्य व्यवस्थापन गर्ने निणय पनि बैठकले गरेको छ । उक्त क्वारेन्टाइन खर्च भने बस्ने व्यक्ति स्वयंले भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।

आवश्यक कामका लागि प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिले प्रवेश गर्नुपूर्व आफ्नै खर्चमा उपलब्ध भएसम्म आरडिटी परीक्षण गरी सो को रिपोर्ट साथ उपत्यका प्रवेशका लागि अनुमति माग्नु पर्नेछ । उपत्यका आउने सवारीलाई प्रवेश विन्दुमा पुग्नुअगावै प्रस्थान विन्दुमा नै रोक्ने र यसका लागि सुरक्षा निकायलाई विशेष निगरानी गरी आवागमनमा कडाइ गर्न भनिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा समेत कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखिँदै आएको छ । अहिले विभिन्न क्षेत्र सिल गरेर आवश्यक काम भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौंका प्रमखु जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले गृह मन्त्रालयबाट आएको परिपत्रअनुसार उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था र लकडाउन कार्यान्वयनमा स्थानीय प्रशासन थप सक्रिय भएर लागिसकेको बताए ।

लुकीछिपी प्रवेश गर्नेको लगत लिइने

काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहले प्रशासनको समन्वयमा लुकीछिपी प्रवेश गर्नेको खोजी गरी लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ । त्यस विषयमा आवश्यक कारवाही अघि बढाउने कुरा पनि गृहको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

स्थानीय संस्था तथा क्लबले राहत वितरण र खाना वितरण गर्दा भीडभाड बढ्न गई जोखिम बढाएकाले उक्त कार्य स्थानीय तहको समन्वय नभएमा रोक्न पनि भनिएको छ । त्यस्तो कार्य समन्वय गरेर स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डका आधारमा मात्रै वितरण गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सबै सुरक्षा निकायले उपत्यका प्रवेश नाकाको जाँच र निगरानीमा थप कडाइ गर्ने पनि निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।