लकडाउनका कारण उद्योगीको खल्ती र कामदारको हात रित्ताे’भाे

१४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले गरेको चालबाजीयुक्त लकडाउनको कारण अधिकांश उद्योगीको खल्ति रित्तो हुने अवस्था बनेको छ । तिनै उद्योगी, औधोगिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको काम गुमेको छ भने अब भोकै बस्नुपर्ने दिन नजिक भएको छ । अधिकांश उद्योगीले चैत महिनाको पारिश्रमिक दिन नसकेपछि श्रमिहरु झन मारमा परेका छन् ।

कोरोनाभाइरस अर्थात कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले लकडाउनको घोषणा त गर्यो तर एकै पटक लकटाउनको मिति तोकेन । पटक–पटक गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले सातौं पटकसम्म लकडाउनको मिति सारेको छ । जसरी लकडाउनको मिति सारेको छ त्यसै गरी ओली क्याबिनेटले आफ्ना जिम्मेवारीहरु पनि सारेको सारै छ । नागरिक, उद्यमीका समस्याप्रति नतमस्तक नाटक ठानेर हेरिरहेको छ । तर वास्तवमा नाटक नभएर अवस्था गम्भिर बनिसकेको छ । सरकारले राहतका प्याकेज ल्याउला र आफ्ना कर्मचारी तथा श्रमीकलाई खाइपाइ आएको तलब सुविधा दिउँला भन्ने मानसिकतामा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरु सरकारले कुनै रहत नदिने चाल बुझेफछि गत चैत महिनाको पूरा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरे पनि अहिले अधिकांश उद्योगी व्यवसायी आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका छन् ।

्नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले कोभिड–१९ का कारण श्रमिकमा परेको समस्याको सम्बन्धमा गरेको द्रुत सर्वेक्षणले ‘लकडाउन’ शुरु भएपछि ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ । गत चैत महिनामा ४२ दशमलव १ प्रतिशत प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यसैगरी चैतमा पारिश्रमिक दिएका प्रतिष्ठानमध्ये आधाले समेत गत वैशाखमा पारिश्रमिक नदिएको देखिएको छ ।

सो द्रुत सर्वेक्षणमा विराटनगरदेखि कैलालीसम्मका उद्योग, होटल, निर्माण कम्पनी, निजी विद्यालय, टेक्सटाइल तथा गार्मेन्टदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्म गरी मुलुकका ३२३ प्रतिष्ठानलाई समेटिएको थियो । सर्वेक्षण अनुसार चैत महिनामा ३१ दशमलव ५७ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकलाई पूरा पारिश्रमिक दिएको देखिएको छ । ७ दशमलव ४३ प्रतिशतले आंशिक भुक्तानी गरेका छन् भने १८ दशमलव ८८ प्रतिशतले पेश्कीका रुपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको देखिएको हो । यसरी दिइएको पेश्की रकम पारिश्रमिकभन्दा कमसमेत हुने गरेको छ ।

यसरी पारिश्रमिक नदिइएका प्रतिष्ठानमध्ये धेरैजसोमा युनियनसँगको छलफलपछि दिने, बजेटपश्चात् मात्र विचार गर्ने, कुनैले आधा मात्र पारिश्रमिक दिने वा पारिश्रमिक घटाएर मात्र भुक्तान गर्ने जनाएको सर्वेक्षणमा सहभागीले जानकारी दिएका छन् । केही प्रतिष्ठानले भने उद्योग कहिले सञ्चालन हुन्छ, त्यसपछि मात्र दिन सकिने वा नसकिने वा कसरी दिने भन्ने टुङ्गोमा पुग्ने बताएको छ ।

बहुसङ्ख्यक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत छैनन्

सर्वेक्षणमा संलग्न उद्योग, प्रतिष्ठानमध्ये बहुसङ्ख्यक प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नभएको देखिएको छ । प्रतिष्ठानको नाममात्र सूचीकरण गर्नेहरु ४९ दशमलव २२ प्रतिशत रहेका छन् । तीमध्ये २१ दशमलव ३६ प्रतिशतले श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गराएको देखिएको छ । रोजगारदाताको सूचीकरण, श्रमिकको सूचीकरण गरी कोषमा योगदान शुरु गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या १० दशमलव ५२ प्रतिशत मात्र रहेको जनाइएको छ ।

सञ्चालनमा थोरै उद्योग प्रतिष्ठान

अध्ययनअनुसार औषधि, खाद्य तथा पेयसम्बन्धी उद्योग, केही निर्माण कम्पनीसहितका स्वास्थ्य संस्थासमेत गरी १७ दशमलव ६४ प्रतिशत प्रतिष्ठान मात्र यसबीचमा पूर्णरुपमा सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ । १३ दशमलव ६३ प्रतिशत प्रतिष्ठान आंशिकरुपमा सञ्चालित छन् भने ६८ दशमलव ७३ प्रतिशत औद्योगिक तथा सेवामूलक प्रतिष्ठान बन्द रहेको देखिएको छ ।

जिफन्टले कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले कर छुट, जरिवाना मिनाहा वा ब्याज अनुदान वा कुनै सुविधा दिने निर्णय गर्दा श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिएको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन अनिवार्य गर्ने अन्य कानूनी प्रबन्ध पनि गर्न जिफन्टले आग्रह गरेको छ ।

कार्यस्थलमा कोरोना सङ्क्रमण हुने अवस्था नआउने गरी सामाजिक दूरी कायम गरी औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जिफन्टले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । (अशोक घिमिरेको सहयोगमा)