स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारीका लागि रु ६ अर्ब ६० करोड
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १६, २०७७ शुक्रबार १४:५४:२९
१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि रु छ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसदमा बिहीबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सो कार्यक्रमका लागि रु छ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरे ।
उक्त कार्यक्रममार्फत सङ्घीय संसद्ले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्नेछन् । पहिले सो कार्यक्रमलाई सांसद विकास कोष बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो । यस्तै सरकारले सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई क्रमशः कालोपत्र सडकद्वारा प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने गरी सडक निर्माण शुरु गरिने भएको छ । उक्त सडक निर्माण गर्नका लागि रु पाँच अर्ब विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए ।
सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधन स्रोतको वितरण समन्यायिक तुल्याउन एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत्, कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणलगायत पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उनले उल्लेख गरे ।
यस्तै सबै स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरतासमेत दिइएको छ । तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमलाई एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम विस्तार गर्न रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सबै प्रकारका अस्थायी साँघुलाई झोलुङ्गे पुल तथा अन्य सुरक्षित संरचनाबाट प्रतिस्थापन गर्न र आवागमन सहज तुल्याउन दुई हजार २०० निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलका लागि रु पाँच अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय नेतृत्व विकास, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण र प्रणाली सुधारका लागि रु तीन अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम टुङ्ग्याउन बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आव २०७७/७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
शान्ति प्रक्रियामा मुलुक आइसके पनि सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अझै टुङ्ग्याउन सकेको छैन । सबै तहका अदालत र न्यायिक अनुसन्धान तथा तहकिकातमा सहयोग पु¥याउन सबै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गरिने उल्लेख गरे।
यस्तै बजेटमा सरकारले हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको न्यायको पहुँच पु¥याउन निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । न्याय प्रशासनलाई सरल र मितव्ययी बनाउँदै न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने छ । बजेटमा मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने कानून तर्जुमा तथा सुधार गर्दै लगिने बताइएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपस्टार्टअपलाई १० वर्ष आयकर छुट, सहज ब्याजदरको कर्जा सुविधा
जेठ ५, २०८१ शनिबार
‘विप्रेषण विकासको दीर्घकालीन माध्यम होइन’
जेठ ३, २०८१ बिहिबार
च्याङ्ग्रा पस्मिना निर्यातसम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक
जेठ २, २०८१ बुधबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
सुबोधकुमार अधिकारी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
डीआईजी बढुवाको छलाङले प्रहरीमा चरम नैराश्यता, विवादको घेरामा लामिछाने
जेठ ५, २०८१ शनिबार
शनिबार शनिदेवको प्रिय दिन, आज शनि महाराजले कसलाई लाभ-हानी दिन्छन् ?
जेठ ५, २०८१ शनिबार
ठमेलमा खाना तथा हस्तकला मेला
जेठ ५, २०८१ शनिबार
स्टार्टअपलाई १० वर्ष आयकर छुट, सहज ब्याजदरको कर्जा सुविधा
जेठ ५, २०८१ शनिबार
चोरीमा संलग्न रहेको अभियोगमा ६ जना पक्राउ
जेठ ५, २०८१ शनिबार
संसदीय छानबिन समितिको टीओआर बनाउन कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन
जेठ ५, २०८१ शनिबार
बाँकेको जमुनाहा नाका आज रातिबाट बन्द हुँदै
जेठ ५, २०८१ शनिबार
उमेर नपुग्दै गर्भपतनले स्वास्थ्य समस्या बढ्दै
जेठ ५, २०८१ शनिबार