गल्याङ नगरपालिकाले सहज सुचना नदिएपछि युवाहरुले प्रयोग गरे सुचनाको हक

११ असार, काठमाडौँ । भ्रष्ट्राचार र अनियमितताको दलदलमा फस्दै गएको गल्याङ नगरपालिकाले सहज रुपमा सुचना नदिएको भन्दै स्थानीय चार जना युवाले सुचनाको हक प्रयोग गरेका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको यो तीन बर्षको अवधिमा नगरप्रमुख भूपराज अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरीराज पाण्डेको मिलेमतोमा करोडौंको आर्थिक चलखेल र अनियमितताको आशंका उठिरहेका बेला स्याङ्जाका ४ जना युवाले गल्याङ नगरपालिकासँग सुचना माग गरेका हुन् ।

यसअघि नगरप्रमुख अधिकारीले नेपालबहस डटकमसँग समाचारको स्रोत माग गर्दै पत्र पठाएका थिए । जिम्मेवार जनप्रतिनिधि भएर पनि पत्रकार तथा नागरिकलाई सहज सुचना दिन हिच्किचाउने नगरपालिका प्रमुखले उल्टै खोज पत्रकारिता गर्ने पत्रकारलाई तर्साउने हेतुले सुचनाको हक मागेर रमिता देखाएका थिए, जगत हसाँएका थिए ।

पत्रकारसमेत रहेका स्याङ्जाका खगेन्द्र भण्डारी, भुपराज बस्याल तथा प्रकाश भुसाल, ऋषि बस्यालले गल्याङ नगरपालिकाका सुचना अधिकारी दशरथ उपाध्यायसँग बिहीबार ८ बुँदामा सुचना माग गरेका छन् । सुचनाको हक प्रयोग गरेर नगरपालिकाका अहिलेसम्मका कारोबार र विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । राष्ट्रिय सुचना आयोगलाई बोधार्थ दिइएको उक्त पत्रमा माघ, फागुन,चैत र बैशाख महिनामा लेखा प्रमुखलाई बाइपास गरि नगरपालिकाबाट भुक्तानी गरिएका रकमको विवरण, पूँजीगत र चालु दुबै खाताको कसलाई, कति रकम, कुन प्रयाेजनमा भुक्तानी गरियो ? भन्ने शीर्षकसहितको विवरण उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक बर्ष २०७६/२०७७ मा कार्यपालिका तथा बोर्ड बैठकका प्रमाणित प्रतिलिपि, नगरपालिकाले भाडामा सञ्चालन गरेको लु १ ज ९६७७ नम्बरको जीप भाडामा सञ्चालन गरेको निर्णय, गाडी मालिकको सम्झौता र हालसम्म प्रमाणित प्रतिलिपिको विवरण पनि उपलब्ध गराउन सुचनामा माग गरिएको छ । नगरप्रमुख अधिकारीको स्वामित्वमा रहेको मानिने उक्त गाडी हाल उपप्रमुखले चढ्ने गरेकी छन् भने त्यसवापत नगरपालिकाले मासिक ९० हजार भाडावापत बुझाउँदै आएको छ ।

यस्तै कोरोना नियन्त्रणमा खर्च भएको बजेट, स्वास्थ्य, सुरक्षा सामग्री खरिद र भुक्तानी प्रक्रिया, मसला जोन बनाउने नारालाई मसलावाली अन्तर्गत अदुवा सम्बन्धि अदुवा खरिद प्रक्रियामा गरिएको मूल्य निर्धारण, टेण्डर प्रक्रिया, बिल भुक्तानी प्रक्रियाको प्रमाणित प्रतिलिपिका साथै खरिद गरिएको प्रमाणित प्रतिलिपि, खरिद गरिएको अदुवा कहाँ वितरण गरियो ? अदुवा प्राप्त गर्ने कृषकको नाम, कति परिमाणको अदुवा भन्ने सबै खरिदको प्रमाणित प्रतिलिपिको सुचना पनि माग गरिएको छ । स्थानीय तहमै अदुवाको बिउ सस्तो दरमा प्रशस्त हुँदाहुँदै नगरपालिकाले महंगो दररेटमा बाहिरबाट खरिद गरि करिब ५२ लाख कमिशन खाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यस्तै आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत किसानका लागि भनि अनुदानमा वितरण गरिएको हाते ट्याक्टरको खरिद प्रक्रियादेखि वितरणसम्मको प्रक्रिया लगायत ८ वटा सुचना युवाहरुले नगरपालिकासँग माग गरेका हुन् ।

नगरपालिकाले यसअघि पनि गरेका काम र योजनामा पारदर्शिता नभएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाउदै आएका छन ।