क्षेत्राधिकारबाहिर गएर नगरप्रमुखले गरे समिति बिद्यटन,दुईपटक सार्वजनिक गरिसकेको हिसाब माग्दै प्रर्दशन

१३ असार, गल्याङ । गल्याङ नगरपालिकाबाट वितरण हुने अनुदान समेत आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै दिदै आएका नगरप्रमुख भूपराज अधिकारीले पछिल्लो समय नगरपालिकाभित्रका भ्रष्ट्राचार र अनियमितता समाचार सार्वजनिक भएसँगै त्यसलाई बिषयान्तर गर्न आफ्ना कार्यकर्ता सडकमा उर्तान थालेका छन् । नगरपालिकाबाट ठुलो रकम अनुदान लिएका नेकपाका कार्यकर्ताले हिजो गल्याङ बजारमा १० बर्ष पहिले नेपाली कांग्रेसका नेताको अगुवाइमा भएको महायज्ञ तथा महोत्सवको हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न माग गरि बिरोधमा उत्रिएका छन् ।

२०६८ साल कार्तिक १८ देखि २५ गतेसम्म राम्दीमा आयोजना गरिएको श्रीमदभागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ तथा धार्मिक पर्यटन महोत्सवको हिसाबकिताब सार्वजनिकको माग गर्दै कहिले नेकपा निकट पत्रकारहरुलाई जम्मा गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेको नाटक मञ्चन गर्ने त कहिले पार्टीको व्हीप जारी गरेर गाउँगाउँबाट कार्यकर्ता उत्र्ताने धन्दा गल्याङ नगरप्रमुख अधिकारीले गर्न थालेका छन् ।

आयोजकले २०७० असार ८ गते महायज्ञबाट संकलन भएको, संकलन हुन बाँकी र कूल खर्चको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहित फस्र्योट गरी सार्वजनिक गरेको थियो । गत साता मात्र महायज्ञ आयोजक समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरि करिब ३०–४० जना पत्रकार र समाजसेवी चन्दादाताहरुको उपस्थितिमा दोस्रो पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर हिसाबकिताब सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यसपछि महायज्ञको उदेश्य अनुरुप काम गर्न मणि बस्यालको अध्यक्षतामा निर्माण समिति गठन गरि सम्पुर्ण जिम्मेवारी निर्माण समितिलाई दिएको थियो । कार्य सम्पादन समितिले सम्पुर्ण विवरण हस्तान्तरण गर्दै उठन पर्ने रकम यदि उठ्न कठिन भए खबर गर्न भन्दै आफ्नो सम्पुर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको थियो । उक्त निर्माण समितिले सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरि केही काम समेत गरेको थियो तर गल्याङ नगरपालिकाका नगरप्रमुखले महायज्ञको उद्देश्य अनुरुप राम्दीमा काम गरिरहेको सम्पुर्ण समिति खारेज भएको घोषणा गरेका थिए । नगरप्रमुखले नै नगरपालिकाको अनुमतिबिना काम गर्न नपाइने भनेपछि उक्त निर्माण समितिले काम गर्न रोकेको थियो । काम रोकिएपछि उठन बाकी रकम समेत उठन नसकेको निमार्ण समितिले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर मनोमानी समिति खारेज गरेको स्थानीयको आरोप छ । उक्त महायज्ञमा आयोजकदेखि चन्दादाता र निर्माण समितिमा समेत नेपाली कांग्रेस समर्थकको बाहुल्यता रहेको हुँदा नगरप्रमुखले आफ्नो मनोमानी गर्न नपाएपछि उक्त निर्माण समितिलाई काम गर्न रोकेका थिए । जबकी नगरप्रमुखलाई त्यस्ता समिति खारेज गर्ने अधिकार स्थानीय निकाय ऐनले दिएको छैन् । त्यस्तै चन्दादाता समेत नेपाली काङ्ग्रेस समर्थकको बाहुल्यता रहेको हुँदा उक्त रकम सिधै लिन नमिल्ने भएको हुँदापनि यो प्रक्रियामार्फत उक्त रकम आफ्नो पोल्टामा पार्ने रणनीतिमा नगर प्रमुख लागेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।