सवारी पास : सर्वसाधारणलाई सोस्ने, दलाललाई पोस्ने ?

♦ मधु लम्साल

५ साउन, काठमाडौं । यतिबेला देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका जनताहरु कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण आफूले चाहेको स्थानमा सहज यात्रा गर्न पाइरहेका छैनन् । सरकारले अघिल्लो महिनादेखि जिल्लाभित्र निजी सवारीका साधन जोर–बिजोर चल्न दिए पनि त्यसअघि र पछि लामो दूरीका सवारी सञ्चालनका लागि भने सम्वन्धित जिल्लाको सीडीयो कार्यालयले गृहमन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्र सवारी पास उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

तर, त्यसरी वितरण गरिने सवारी पास लिन सर्वसाधारणलाई भने त्यति सजिलो छैन, तर दलालका हकमा भने त्यस्ता पास भनेकै ठाउँमा उपलब्ध हुने गरेको पाइएको छ । एउटा मजदुरले बिहान बेलुकी हातमुख जोड्नकै लागि चलाउने ट्याक्टर समेत लकडाउन उल्लंघन गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिने ट्राफिक प्रहरीले भने त्यसरी दिनकै यताउती दौडिरहने एकैखाले सवारीका साधन भने रोक्ने वा सोधीखोजी गर्ने तिर चासो दिएको पाइँदैन ।

बाहिर जिल्लाबाट राजधानी आउँदा सम्वन्धित स्थानीय निकायको सिफारिस समेत पेश गरेर दिएको निवेदनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृहमन्त्रालयको स्वीकृतिमा सवारी पास त्यो पनि एकतर्फी उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । तर, दिनमै काठमाडौं–पोखरा, भैरहवा–काठमाडौं, पोखरा–भैरहवा, विराटनगर–काठमाडौं, झापा–काठमाडौं, सुर्खेत, महेन्द्रनगर जस्ता विभिन्न स्थानबाट दिनहुँ गुडीरहने उही एकैखाले सवारी साधनको नम्बरलाई गृह मन्त्रालय वा सम्वन्धित जिल्लाको सीडीयो कार्यालयले के का आधारमा सवारी पास उपलब्ध गराउँदै आएको हो ? चासोको विषय बनेको छ ।

यतिबेला पोखराका विभिन्न स्थानमा यातायात दलालले ‘लकडाउन, नो प्रोबलम’ भनेर विज्ञापन नै गरेका छन् । समाचार स्रोतका अनुसार पोखराबाट काठमाडौं आउने तथा काठमाडौंबाट पोखरा जाने प्रत्येक यात्रुबाट ३ हजारका दरले असुल गरिन्छ । तर, एउटै सवारी साधनले दैनिक फरक फरक नामका यात्रुको नाम राखेर सवारी पास लिएर यात्रु ओसारपसार गर्दा किन सरकारी प्रशासन संयन्त्रले कारवाही गर्न चासो नदिएको हो ? बुझिनसक्नु छ । यसरी अत्यावश्यक कामले यात्रा गर्नु परेका सर्वसाधारणलाई सोस्ने तर दलाललाई राज्यकै विशेष निकायले पोस्ने कार्यप्रति सर्वसाधारण रुष्ट देखिन्छन् ।

अख्तियार के हेर्दैछ ?

एउटा सरकारी कार्यालयको पिएनले सेवाग्राहीलाई सहजता गरिदिए वापत खुशीसाथ प्राप्त गरेको एक हजार नजराना समेत घूस लिएको भन्दै रंगेहात पक्राउ गरेको ढ्वाङ फुक्ने अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग यसरी राज्यको नियम निर्देशनलाई नै चुनौति दिने गरी खुलेआम प्रचारप्रसारसहित चर्को भाडा असुलेर यात्रु ओसारपसार गर्दा के हेरेर बसेको छ ?

काठमाडौंमा प्रधान कार्यालय भएको अख्तियारका पोखरा, बुटवल, कोहलपुर, महोत्तरी, विराटनगर लगायत देशका विभिन्न स्थानमा सम्पर्क कार्यालय पनि छन् । तर, आश्चर्यको विषय ती सम्पर्क कार्यालयका कर्मचारीको सूचना संयन्त्र कमजोर हो या उनीहरुलाई पनि सीडीयो र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीलाई जस्तो खामबन्दी प्राप्त भएकै कारण ‘तैं चुप मैं चुप’ देखिएका हुन् ? यो पनि खोजीकै विषय बनेको छ ।

पुलिस र ट्राफिकको त कुरै नगरौं

लकडाउनले प्रहरी र ट्राफिकलाई यतिसम्म पावरफुल बनाएको छ कि मानौं उनीहरु नै सडकका दादा हुन् । उनीहरुले कसलाई छाड्ने, कसलाई समात्ने अधिकार स्वयम् निर्धारण गरिरहेका छन् । राजधानीका नाकामा चेकजाँचका नाममा खटिएका प्रहरी र ट्राफिकलाई लकडाउनले मालामाल बनाएको पनि चर्चा चल्ने गरेको छ ।

होइन भने एकैथरी गाडी किन दिनदिनै ओहोरदोहोर गरिरहेको छ भनेर पनि चासो दिइनु पर्ने होइन र ? यदि प्रहरीमाथि शंका नगर्ने हो भने खुलेआम ‘लकडाउन नो प्रोबलम’ भनेर प्रचार गर्नेहरुलाई कारवाही गर्न किन बिलम्व ?