कार्यसम्पादनको परिणाम शतप्रतिशत निकाल्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

१६ साउन, काठमाडौं ।  गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको शतप्रतिशत परिणाम निकाल्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका प्रमुखसँग आज भएको कार्यसम्पादन सम्झौतापछि आयोजित समारोहमा गृहमन्त्री थापाले सम्झौताअनुसारको नतिजा निकाल्ने विषयमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।

‘राष्ट्र र जनताप्रति निष्ठावान हुने छौँ’ भनेर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी दृढ प्रतिबद्धता जाहेर गरेकामा धन्यवाद दिँदै गृहमन्त्री थापाले राष्ट्रको विकास, समृद्धि र सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायको हो भने । विश्वमा समृद्धिको उचाइ छुने मुलुकको अध्ययन गर्दा पनि मुलुकको समृद्धिका लागि सार्वजनिक प्रशासनको मुख्य हात रहेको उनले बताए । “सार्वजनिक प्रशासन राष्ट्र र जनताप्रति प्रतिबद्ध भए मात्रै मुलुकले प्रगति गर्नसक्छ, जनतालाई सुरक्षा दिन सक्छ र त्यही मुलुकमा मात्रै राष्ट्रिय अखण्डता स्वाधीनता र नागरिकको सुरक्षा प्रबल छ”, गृहमन्त्री थापाले भने, “समृद्धि हासिल गर्न पनि त्यसले ठूलो भूमिका खेल्छ ।”

उनले सम्झौताप्रति हस्ताक्षर गर्नु भनेको राष्ट्रको विकास, समृद्धि, नागरिकको सुरक्षा तथा सेवा प्रवाहमा निष्ठावान र प्रतिबद्धताको सपथ ग्रहण हो भने । मन्त्री थापाले अझै पनि प्रशासनिक संयन्त्रलाई सक्षम र सबल बनाउन जरुरी रहेको औँल्याए । “जसले राम्रो काम गर्छ, जसले राम्रो नतिजा दिन्छ, त्यसलाई पुरस्कृत गर्ने र राम्रो नतिजा दिन नसक्नेलाई दण्डित गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न नसक्ने हो भने राज्यले लिएको मूल लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउन सकिँदैन”, उनले भने । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न मुलुकले विगत केही वर्षदेखि नयाँ प्रक्रिया, विधि र तरिका अपनाई कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले विगत केही वर्षदेखि यस्तै प्रतिबद्धता गर्दै आएको छ । यस वर्ष गृह मन्त्रालयले निर्धारण गरेको लक्ष्यमा शतप्रतिशत परिणाम हासिल गर्न उनले आग्रह गरे । गृहमन्त्री थापाले कामलाई परिणाममुखी बनाउन प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिए।

गृहमन्त्री थापाको उपस्थितिमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेसँग विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुख, उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मन्त्रालयका महाशाखाका प्रमुख, कारागार तथा अध्यागमन विभागका प्रमुखले कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए ।