नेकपा विवाद : राष्ट्रपतिको मर्यादा र चिनियाँ राजदूतको सक्रियता

नेपालको राजनीतिमा पार्टीहरु विभाजित हुन र एउटै पार्टीबीचमा द्वन्द्व झगडा हुनु कुनै नयाँ कुरा होइन । विश्वका अन्य देशहरुमा समेत यस्तो समस्या देखिएको छ । तर हामीकहाँ भने सिद्धान्तलाई ख्याल नगरेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दलहरु विभाजित हुने गरेका छन् भने विश्वका अन्य मुलुकहरुमा सिद्धान्तलाई लिएर पार्टीहरु विभाजित हुने गरेका छन् । चीनमा पनि ५०-६० को दशमा यस्तो द्वन्द्व चर्किएको थियो । सँगै क्रान्तिमा हिडेका शीर्ष नेताहरु माओ र देङ सिआओ पिङबीचको झगडा इतिहासमै प्रसिद्ध रहेको छ ।

त्यसबेला धेरैको ज्यान गयो । लाखौं लाख नेताहरु र कार्यकर्ताहरु पजनीमा परे । कयौंलाई श्रमशिविरमा बन्दी बनाइएको थियो । हाम्रो दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा स्वतन्त्रता सँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री जुवाहरलाल नेहरु र गृहमन्त्री पटेलबीच बोलाचाल नै बन्द भएको थियो । पछिल्लो समयमा हालै सम्पन्न भएको अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा हालका राष्ट्रपति ट्रम्पको उम्मेदवारीदेखि मतदानसम्म रिपब्लिक पार्टीका धेरै नेताहरुले ट्रम्पको खुलेरै असहमति जनाएका थिए ।

पार्टीमा नीतिगत र व्यक्तिगत टक्कर कुनै नयाँ विषय होइन प्राय यस्ता विषयहरु उठिरहेका हुन्छन् । मुख्य कुरा भनेको त्यसले मुलुकको राजनीति र प्रशासनमा कति असर पर्दछ भन्ने नै हो । जिम्मेवार नेताहरु त्यसप्रति कति सम्वेदनशील भएर अघि बढ्छन् भन्ने नै हो । र पार्टीले कसरी त्यसको निकास खोज्दछन् भन्ने नै हो । पार्टीमा उत्पन्न भएका विवादहरु पार्टीकै जिम्मेवार नेताहरुले सम्वेदनशील भएर निकास खोज्न नसकेको खण्डमा विदेशीहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार खोज्न सक्ने र त्यही स्वार्थका कारण पार्टीहरु विभाजन समेत हुन सक्ने अवस्थामा पुग्छन् ।

राष्ट्रपति कुनै दलको नभएर मुलुकको राष्ट्रपति भएका हुनाले दलीय झगडा मिलाउन सक्रिय हुनु भनेको एक दलको राष्ट्रपति भएको सन्देश जनतामा गएको छ । हिजो राष्ट्रपति हुनुभन्दा पहिला दलीय हैसियतमा रहेको भएपनि राष्ट्रपति भैसकेपछि राष्ट्रपतिले दलीय हैसियत भन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्दछ ।

नेपालजस्तो दुई ठुला छिमेकी मुलुक दक्षिणी छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन रहेकोले हाम्रो जस्तो बीचको मुलुकमा सत्तारुढ दलभित्रको झगडाको मोल निकै चर्को हुने गरेको इतिहास साक्षी रहेको छ । त्यसलाई विगतमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको झगडाले मुलुकको चर्को मूल्य चुकाउनु परेको सावित गरेको छ । पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले मुलुकले चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था समेत देखिन थालेको छ । सत्ताधारी दलभित्रको द्वन्द्वले गर्दा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ३३ महिने कार्यकाल पुरै ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको झगडामै वित्यो भन्दा कुनै आपत्ति नहोला ।

पार्टी भित्रको झगडा दलका नेताहरुले मिलाउन नसकेपछि दलीय भूमिका भन्दा माथिका संस्था मानिएका राष्ट्रपति हुँदै छिमेकी मुलुकहरुका राजदूतहरु नै झगडा मिलाउन लाग्नुपर्ने अवस्था आईपरेको छ । राष्ट्रपति कुनै दलको नभएर मुलुकको राष्ट्रपति भएका हुनाले दलीय झगडा मिलाउन सक्रिय हुनु भनेको एक दलको राष्ट्रपति भएको सन्देश जनतामा गएको छ । हिजो राष्ट्रपति हुनुभन्दा पहिला दलीय हैसियतमा रहेको भएपनि राष्ट्रपति भैसकेपछि राष्ट्रपतिले दलीय हैसियत भन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्दछ ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक र संरक्षक स्वीकार गरेको अवस्थामा त्यही संविधान अनुसार राष्ट्रपति भएका व्यक्तिले संविधानको उल्लंघन गर्दै दलीय हैसियतमै पार्टीका झगडा मिलाउन लाग्नुले संविधानको पालकले संविधानको उल्लंघन गर्दै दलीय हैसियतमै पार्टीका झगडा मिलाउन लाग्नुले संविधानको पालक र संरक्षक स्वीकार गरेको अवस्थामा त्यही संविधान अनुसार राष्ट्रपति भएका व्यक्तिले संविधानको उल्लंघन गर्दै दलीय हैसियतमा पार्टीको झगडा मिलाउन लाग्नुले संविधानको पालना र संरक्षण हुन सक्ने सम्भावना रहँदैन ।

अहिले संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भित्र पनि चरम द्वन्द्व रहेको छ किन राष्ट्रपतिले उक्त पार्टीका नेताहरुलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा बोलाएर समस्या समाधान गर भन्न सक्नु भएको छैन त ? त्यसैले गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा राष्ट्रपतिले समस्याको हल खोज्नु संविधान र राष्ट्रपतिको मर्यादा विपरितको कार्य हो । त्यसैले राष्ट्रपतिले तत्काल त्यस्तो कार्य बन्द गर्नु आवश्यक छ ।

राष्ट्रपतिमा पुग्ने वित्तिकै त्यही पार्टी निरपेक्ष हुन्छ भन्ने कुरा संविधानको स्पिट हो । त्यस्तो सम्वैधानिक व्यवस्थालाई भुलेर आफ्नो भूमिका भन्दा बाहिर राष्ट्रपति गएको खण्डमा त्यसलाई राष्ट्रपतिले संविधानलाई स्वीकार गरेको र स्वीकार गर्न सकिने अवस्था रहँदैन ।

पछिल्लो समयमा राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति जनतामा आशंका उब्जिएको छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले आफूलाई संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ । सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व समाधान गर्ने कार्य राष्ट्रपतिको होइन । भोली सत्ताधारी दल बाहेक अन्य राजनीतिक दलहरु भित्रपनि द्वन्द्व बढेको अवस्थामा के राष्ट्रपतिले त्यो दलका नेताहरुलाई बोलाएर समस्याको समाधान गर भनेर सल्लाह दिन सक्ने अवस्था रहन्छ त ?

अहिले संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भित्र पनि चरम द्वन्द्व रहेको छ किन राष्ट्रपतिले उक्त पार्टीका नेताहरुलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा बोलाएर समस्या समाधान गर भन्न सक्नु भएको छैन त ? त्यसैले गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा राष्ट्रपतिले समस्याको हल खोज्नु संविधान र राष्ट्रपतिको मर्यादा विपरितको कार्य हो । त्यसैले राष्ट्रपतिले तत्काल त्यस्तो कार्य बन्द गर्नु आवश्यक छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप केही मात्रामा घटेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला भारतीय राजदूत रञ्जित रे प्रायः प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रत्येक दिन पुग्ने गरेका थिए । उनी प्रधानमन्त्री कोइरालाको सयन कक्षमा समेत पुग्थे । भारतले फलनालाई मन्त्री बनाऊ फलानालाई सचिव बनाऊ भनेर हाम्रो सरकारलाई निर्देशन दिने गरेको उद्घोष त्यसबेला सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले गर्ने गरेका थिए । त्यही कारण भारतीय प्रति नेपाली जनताको आक्रोश बढ्दै गएको र भारतले पछिल्लो समयमा त्यसलाई सुधार गरेको जस्तो देखिएको छ ।

अहिले भारतीय राजदूतको चलखेल प्रायः शून्य देखिएको भएपनि नेकपाको नेतृत्वमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार निर्माण भएपछि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होऊ याङ्छीको सक्रियता बढेको छ । उनले १५ दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई पटक भेट गरिसकेकी छिन् । गत हप्ता त मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेकी छन् । यो तहको चिनियाँ सक्रिय यस भन्दा अगाडि कहिल्यै बढेको थिएन । आफू कार्यरत रहेको देशको राजनीति लगायत अन्य क्षेत्रका बारेमा जानकारी राख्नु राजदूतका लागि सामान्य कुटनीतिक गतिविधि भित्रै पर्ने गर्दछ ।

समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति संघ संस्थाहरु भेटघाट हुनु स्वाभाविक हुन्छ त्यस्ता भेटघाट पारदर्शी हुनुपर्दछ । तर कुनै समस्याग्रस्त वा संकटजन्य अवस्थामा राजदूतको सक्रियता वा संलग्नता भनेको निजी वा व्यक्तिगत कुरा मान्न सकिँदैन । राजदूतले गर्ने प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनैपनि कामले सम्बन्धित क्षेत्रको नीतिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । अहिले चिनियाँ राजदूतको सक्रियताले गर्दा चीनको कुटनीतिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई संकेत गरेको छ । यो सक्रिय हस्तक्षेप नै हो । सीमा नाघेपछि त्यसलाई हस्तक्षेपकै भाषामा बुझ्नु आवश्यक छ । विगतमा भारत सरकारले नीति र राजदूतका गतिविधि यस्तै प्रकारका थिए ।

अहिले चिनियाँ राजदूतले हिजो भारतीय राजदूतले देखाएको सक्रियता जस्तै सक्रियता सत्तारुढ दलको आन्तरिक विवादमा चीनको चासो खुलेर प्रकट गरेकी छिन् । राजदूतले मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई मध्यरातमा भेटघाट गर्नुको मर्म के हुन सक्छ ? मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न र राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीले भेट गरी सकेपछि त्यहि रातमै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग भेट गर्नुको अर्थ के ? यो भेटघाटलाई कुनै बहानामा ढाकछोप गर्न सकिने अवस्था रहँदैन ।

सत्तारुढ दल भएका कारण चीनको अहिलेको चासो एउटा दलसँग मात्र सिमित हुन सक्दैन, आन्तरिक राजनीतिमा यो जोडिएको छ । लामो समयदेखि दक्षिणी छिमेकी मुलुकबाट आन्तरिक मामिलामा थिलथिलिएको नेपाली राजनीतिमा अब उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनपनि संलग्न भएको छ । अब हिजो भारतले देखाएको रवैया कहिँकतै चीनले पनि देखाउने त होइन भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ भने एक थरिका मान्छेहरुले भन्न थालेका छन्, वल्ला घरका नरे पल्ला घरमा सरे भनेर ।

सायद भारतले आफ्नो कुटनीतिक शैलीमा केही परिवर्तन ल्याएको हो कि जस्तो पछिल्लो समयमा देखिएको भएपनि उत्तरी छिमेकी मुलुकका राजदूत भने हिजो भारतका राजदूतले गरेकै शैलीमा अहिले सक्रिय भएकी हुनाले क्रमशः चीनप्रति नेपाली जनताको आक्रोश समेत बढ्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनको प्रभाव २०४६ सम्म र त्यसपछि पनि २०६२/६३ सम्म उसको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको थिएन ।

नेपालको जुन भूराजनीतिक स्थिति छ त्यसलाई हेरेर छिमेकी मुलुकको चासो हुँदैन भनेर स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । खास गरेर २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालमा छिमेकी मुलुकहरु चासो र हस्तक्षेपकारी भूमिकाले प्रभाव पारिरहेको छ । नेपालका प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनका समयमा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहेको छ । कुनैबला भारतीय राजनीति र भूमिको लागि हाम्रो सहयोग रहेको थियो ।

भारतको राजनीतिक परिवर्तनमा नेपालका धेरै मानिसहरु सहयोग गरेको थिए । त्यसैको बदलामा भारतले २००७ सालदेखि २०४६ र २०६२/६३ को आन्दोलनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर नेपालमाथि प्रभाव जमाउँदै आएको थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनमा भारतले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर तत्कालिन माओवादी र नेपाली कांग्रेससहित तत्कालिन नेकपा एमाले सहितका ७ वटा दललाई एकै ठाउँमा ल्याईदिएर भारतमै १२ बुँदे सहमति समेत गराईदिएको थियो ।

१२ बुँदे सहमतिपछि पनि भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन खोजेर नेपालको संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान जारी गर्न लाग्दा नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी नै लगाईदिएको थियो । भारतले त्यसबेला केही मधेशवादी दलहरुको सहयोग र समर्थनमा नाकाबन्दी लगाएको र नेपाली जनतालाई अनावश्यक दुःख कष्टमा पारेपछि नेपाली जनतामा भारतप्रति व्यापक असन्तुष्टि जन्मिएको हुनाले पछिल्लो समयमा भारत आफ्नो नीतिबाट केही पछि हटेर अहिले हेर र बस भन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

भारत हेर र बस भन्ने अवस्थमा रहेको बेला उत्तरी छिमेकी भने हिजो भारतकै जस्तो व्यवहार देखाउन थालेको छ । खास गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएपश्चात् नेपालमा चीनको सक्रियता बढेको हो । हिजो भारतले गरेको गल्तीलाई आज चीनले दोहो¥याईरहेको छ । भारत आफ्नो नीतिमा असफल सावित भएको उसैको लागि त्यो प्रत्याउत्पादक ठहरियो ।

भारत नेपालको विषयमा यति ठुलो असफलतामा कहिल्यै पुगेको थिएन । भारतले आफ्नो कुटनीतिक असफलता हात लागेपछि नेपालका लागि राजदूतहरु अहिले हिजाको रन्जित रे जस्तो सक्रिय भएका छैनन् । पहिला जस्तो भेटघाट व्यक्ति व्यक्तिको घरमा पुगेर भेटघाट गर्ने कार्य अहिले रोकिएका छन् ।

सायद भारतले आफ्नो कुटनीतिक शैलीमा केही परिवर्तन ल्याएको हो कि जस्तो पछिल्लो समयमा देखिएको भएपनि उत्तरी छिमेकी मुलुकका राजदूत भने हिजो भारतका राजदूतले गरेकै शैलीमा अहिले सक्रिय भएकी हुनाले क्रमशः चीनप्रति नेपाली जनताको आक्रोश समेत बढ्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनको प्रभाव २०४६ सम्म र त्यसपछि पनि २०६२/६३ सम्म उसको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको थिएन ।

२०६२/६३ मा आईपुग्दा मात्र चीन खुलेर बोल्न थालेको हो । चीनले संविधान निर्माणका बेला खास गरेर संघीयताको सवालमा उसका प्राथमिकताहरु औपचारिक रुपमै व्यक्त भएका थिए । संविधान निर्माण र घोषणाका बेलामा भारतको भूमिकाका कारण नेपालको चीनसँग सम्पर्क र उपोगको महत्व निकै बढेको प्रष्ट छ । संसदीय निर्वाचन र तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपश्चात् दुई देशका सत्तारुढ दल राजनीतिक सहकार्यमा लागेका र त्यसलाई संस्थागत गर्ने सहमति र समझदारी भएका छन् । त्यही कारण नेकपाको विवादको पृष्टभूमिमा चिनियाँ राजदूतको सक्रियता ह्वात्तै बढेको हो ।

हिजो भारतले गरेका गल्तीका कारण आज नेपालमा भारतप्रति बढ्दो जनआक्रोश रहेको बेला हिजो भारतले गरेजस्तै गल्ती चीनले गर्दै जाने हो भने केही समयपछि चीनका विरुद्धमा पनि नेपालमा नेपाली जनताप्रति चीनको विरुद्धमा आक्रोश बढ्न सक्ने भएकाले चीनले एउटा असल छिमेकीको नाताले आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्दछ । नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने प्रयास गरिएमा त्यसले चीनलाई नै असर पर्ने सम्भावना जिवितै छ ।