संसद विघटनको सुनवाई सर्वोच्चको बृह्त इजलासबाट गर्न कानुन व्यवसायीको माग

२१ पुष, काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनवाईको माग गर्दै १२ जना अधिवक्ताले निवेदन दिएका छन् ।

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहबाट रिट दायर गरेका देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत १२ जनाले आफूहरुले दिएको रिटको सुनुवाई बृहत् पूर्ण इजलासबाट होस् भन्दै निवेदन दिएका हुन् ।

निवेदकमध्ये अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेकाअनुसार बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई होस् भनेर उनीहरुले निवेदन सर्वोच्च अदालतको सम्वन्धित फा“टमा बुझाईसकेका छन् । उनीहरुले संविधानको धारा १२८ अनुसार सुनुवाई होस् भनेर निवेदन दिएका हुन् । धारा १२८ को उपधारा २ मा ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ ।

यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ उल्लेख छ । यही अनुसार सुनुवाई होस् भनेर निवेदकहरुले निवेदन दिएका हुन् ।

संविधानको धारा १३३ मा समेत सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । त्यसको उपधारा १ मा उल्लेख छ, ‘यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगरसभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सोअनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।