बुक विल्डिङमार्फत् आईपीओ जारी गर्ने यी हुन् चार कम्पनी

१ माघ काडमाडौं । बुक विल्डिङ विधिमार्फत् चार कम्पनीले आईपीओ जारी गर्ने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुक विल्डिङ विधिबाट साधारण शेयर (आईपीओ) जारी गर्ने व्यवस्था गरेसँगै सर्वोत्तम सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, अर्घाखाँची सिमेन्ट र घोराही सिमेन्टले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएका हुन् ।

बोर्डले गरेको सोही व्यवस्थापश्चात सर्वोत्तम सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, अर्घाखाँची सिमेन्ट र घोराही सिमेन्ट कम्पनी बुक विल्डिङ मार्फत् आईपीओ निष्कासनको तयारीमा जुटेका छन्

सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक विल्डिङ विधिबाट आइपीओ जारी गर्न यहि माघ ६ गते साधारणसभा बोलाएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसको १० प्रतिशत अर्थात ४० करोड रुपैयाँको आइपिओ निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले साधारणसभामा धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन बुक विल्डिङ विधिबाट गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । कम्पनीको साधारणसभाले धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन बुक विल्डिङ विधिबाट गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपश्चात कम्पनी आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै बोर्ड जानेछ ।

त्यस्तै, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेडले पनि प्रिमियममा अर्थात बुक बिल्डिङ प्रणालीबाट आईपीओ नियकाशन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । कम्पनीले माघ २२ गते साधारणसभा बोलाएको छ । त्यस्तै, अर्घाखाँची सिमेन्ट र घोराही सिमेन्टले पनि बुक विल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा लागेका छन् ।

अहिले सेयर बजारमा सूचीकृत सिमेन्ट कम्पनीमा शिवम् सिमेन्ट मात्रै रहेको छ । पहिला हिमाल सिमेन्ट रहेको थियो । अब भने सेयर बजारमा उत्पादन मुलक कम्पनीको प्रतिनिधित्व बढने क्रममा रहेको छ । जसले बजारलाई चलायमान गराउने र बजारप्रतिको आशा तथा विश्वास पनि बढाउने अपेक्षा रहेको लगानीकर्ताको भनाइ रहेको छ ।

के हो बुक बिल्डिङ ? कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?

बुक बिल्डिङ कुनै पनि शेयरको किताबी मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया हो । हालसम्म सामान्यतया आईपीओहरुको किताबी मूल्य यसको अंकित मूल्य बराबर राख्दै आईपीओ बिक्री गर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसरी शेयर बिक्री गर्न नचाहनेहरुलाई नयाँ किताबी मूल्य तय गर्ने पद्दति नै बुक बिल्डिङ हो ।

यो प्रक्रियामार्फत् महँगो मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने चाहना भएका योग्य कम्पनीले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको परामर्श गरेर प्रारम्भिक विवरणपत्र तयार गर्नुपर्छ । उक्त विवरणपत्रमा अन्य साधारण विवरणपत्रमा उल्लेख भएका सबै विवरणका अतिरिक्त बुक बिल्डिङमार्फत् कति शेयर बिक्री गर्ने हो, त्यसको संख्या, धितोपत्रको अनुमानित मूल्य र त्यस्तो मूल्याङ्कनको आधार तयार र औचित्यसमेत उल्लेख गर्नुपर्छ ।

त्यसरी तयार हुने विवरणपत्रलाई शेयर निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुसँग छलफल समेत गर्नुपर्छ । त्यस्तो छलफलका क्रममा त्यसरी शेयर बिक्री गर्न चाहने कम्पनीले आफ्नो विगत ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण लगानीकर्ताहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सो छलफलपछि शेयर निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीले योग्य लगानीकर्ताहरुसँग उनीहरुले किन्न चाहेको न्यूनतम शेयर संख्या, त्यसको आशय मूल्य र त्यसरी मूल्य निर्धारणको आधार समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि कम्तीमा १० जना संस्थागत लगानीकर्ताबाट त्यस्तो मूल्य प्राप्त भएपछि सो मूल्यका आधारमा शेयरको आधारमूल्य निर्धारण हुनेछ । सो आधार मूल्यको २० प्रतिशत घटबढ भएर मात्रै त्यस्तो बोलकबोलमा सहभागी हुन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसो हुन नसकेमा फेरि संस्थागत लगानीकर्ताहरुबाट फेरि अर्को प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्नेछ । संस्थागत लगानीकर्तासँग छलफल गरेर आधारमूल्य तय भएपछि मात्रै धितोपत्र बोर्डले यस्तो शेयर निष्कासनका लागि अन्तिम स्वीकृति दिनेछ ।

धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको एक सातापछि शेयरको बोलबकोल बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि स्वचालित विद्युतीय बोलकबोल विडिङ प्रणाली लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यो व्यवस्था नभएसम्मका लागि शिलबन्दी बोलपत्रमार्फत् त्यस्तो खरिदबिक्री गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यसरी हुने बोलकबोलमा ‘कटअफ’ मूल्यभन्दा धेरैमा बोलकबोल गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताले त्यस्तो शेयर प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

कुनै कम्पनीले यो प्रक्रियामार्फत् शेयर बिक्री गर्दा कुल बिक्री हुने शेयरलाई १०० प्रतिशत मानेर त्यसको ४० प्रतिशत मात्रै यो प्रणालीबाट संस्थागत लगानीकर्तालाई बिक्री गर्नुपर्छ । बाँकी ६० प्रतिशत भने त्यसरी कटअफ मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिएर आम सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी शेयर निष्कासन गर्दा निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीले अनिवार्य रुपमा धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । तर त्यस्तो प्रत्याभूति सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जारी शेयरका हकमा मात्रै लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ ।