ललितानिवास प्रकरण फेरि व्युतियो, के पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय नेपाल र भट्टराई बिरुद्ध भ्रष्ट्राचार मुद्धा चल्ला ?

२ फागुन, काठमाडौं । नेकपा विभाजनको मुद्धा जति पेचिलो बन्दै गएको छ, त्यही रफ्तारमा एकले अर्कालाई फसाउने कानुनी दाउपेच पनि शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जवरजस्त रुपमा नियुक्त गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमार्फत माधव नेपाल र प्रचण्डलाई भ्रष्ट्राचार मुद्धा लगाउने बाहिर आशंका गरिएको थियो ।

सोही तयारीकै बीचमा आज सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा सुनुवाइपछि प्रमाण बुझ्न आदेश गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा आइतबार तेह्रथुममा आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा अध्यक्ष नेपालले रामकुमारीलाई पहिले समात्ने, अनि माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमललाई गिरफ्तार गर्ने योजना प्रधानमन्त्री ओलीको रहेको खुलासा गरेको केही मिनेट नबित्दै सर्वोच्चबाट यस्तो आदेश जारी भएको हो ।

रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हडपेको ललितानिवास काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई किन मुद्दा नचलाएको भनी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अब अख्तियारले उक्त कागजात पठाउनुपर्नेछ ।

मूल मुद्दा भने विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । नेपाल २०६६ मा र भट्टराई २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए । उनीहरुले आफ्नो कार्यकालमा नीतिगत निर्णय गर्दै ललितानिवासको १२२ रोपनी जग्गा निजी व्यक्तिहरुलाई सुम्पेका थिए ।

अख्तियारको अभियोगपत्रमा सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको उल्लेख थियो । अख्तियारले यसअघि उक्त प्रकरणमा तत्कालीन ३ मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।