शासक वर्गको टाउको दुखाई– स्वतन्त्र पत्रकारिता

नेपाली पत्रकारिताको गौरवशाली इतिहास फेरिपनि स्मरण गर्नुपर्ने भएको छ । वि सं १९५८ वैशाख ११ गते तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ देवशमशेर राणाले जारी गरेको सनद आज पनि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको जीवन्त दस्ताबेज बनेको छ । मूलतः गोर्खापत्र प्रकाशन गर्नुपूर्व जारी गरिएको उक्त सनद एकखाले आचारसंहिता वा “मिडिया ल” को प्रतिरुप थियो । उक्त सनदमा गोर्खापत्रमा छाप्न हुने र छाप्न नहुने बुँदा स्पष्टसँग उल्लेख छन् । त्यसैलाई गाइडलाइन बनाएर नेपाली मिडिया आज पर्यन्त अग्रसर छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली पत्रकारिता जगत्ले सधैं निर्णायक र अग्रगामी भूमिका निर्वाह गरेको छ । राणाशासनका बेला प्रारम्भ भएको नेपाली पत्रकारिताको जग अहिले धेरै मजबुत छ । देवशमशेरले थालेको यो अभियानले आज ठूलो आयतन प्राप्त गरेको छ । यति हुँदा हुँदैपनि नेपाली पत्रकारिताले सधैं हेपिएको वा दबिएको अनुभूति गर्नु परिरहेको छ । देशमा ठूलाठूला परिवर्तन पत्रकारिता क्षेत्रकै योगदानबाट प्राप्त भएको इतिहास साक्षी छ । तर शासनसत्तामा आएपछि उनै शासकहरु फेरि पत्रकारिताप्रति धारे हात लगाउन थाल्छन् । यो नियति भोग्नु नेपाली पत्रकारिताको बाध्यता बनेको छ ।

२०५९ साल माघ १९ मा जब तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही कदममार्फत शासनसत्ता हत्याए, त्यसपछि विकसित घटनाक्रममा नेपाली पत्रकारिताको योगदानलाई राजनीतिक क्षेत्रले सम्मान गर्न सकेन । राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिँदा नेपाली जनताले मौन सम्मति जनाएकै हुन् । त्यसबेलाका सात राजनीतिक दलले राजाको कदमलाई प्रतिगमन भनी आन्दोलन गर्न खोज्दा जनताले वास्ता गरेनन् । सात दलको सडक आन्दोलन फगत रत्नपार्क केन्द्रित मात्र भयो ।

तर राजा ज्ञानेन्द्रले निरंकुश शासन चलाउन जब मिडियामाथि धावा बोल्न थाले अनि मात्रै जनता सडकमा आएका हुन् । किनभने राजनीतिक दलका नेताहरुको कार्यशैली र व्यवहारप्रति जनता आजित भइसकेका थिए । दल, गुट र नातावादमा लिप्त नेताहरुको कार्यशैलीले जनतामा यति धेरै निराशा थियो की राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याउँदासमेत जनस्तरबाट कुनै प्रतिकार भएन । यो यथार्थ हो । जब खुला वातावरणमा आएको समाजलाई अवरुद्ध गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले सञ्चारमाध्यममा सेन्सरसिप लगाउन थाले अनि मात्रै जनताले विद्रोहको स्वर उरालेको थियो ।

पत्रकारहरु जुनसुकै वाद वा धारमा आबद्ध भएपनि आफ्नो वर्गीय हकहितको रक्षा र अधिकारका लागि सबै एकताबद्ध भएर अगाडिका चुनौतिहरुको सामना गर्न लाग्नु नै छ । त्यसका लागि नेपाली पत्रकारहरु गोलबद्ध भई वर्गीय हितका लागि उभिनुपर्ने भएको छ । नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनले यसै सेरोफेरोमा काम गरोस् र नेतृत्व चुनोस् ।

सात राजनीतिक दलले महिनौं आह्वान गर्दा सडकमा नओर्लिएका राजधानीबासी पत्रकार आन्दोलनको मजबूत हतियार बने । पत्रकार सडकमा ओर्लिएपछि मात्रै जनताले साथ दिए । त्यसैको बलमा सात राजनीतिक दल र तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी पक्षबीच सहमति जुटेर ०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकायो । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भयो र, त्यही संसदले नेपालको इतिहासबाटै शाहीतन्त्रको अवशान गरिदियो ।

यो सबै पत्रकारकै बलमा प्राप्त उपलव्धि थिए । तर पत्रकारले गरेको आन्दोलन वा परिवर्तनको फल भने फेरि पनि तिनै नेताहरुले पाए । नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी पक्ष पटक पटक सत्तामा पुगे । तर पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि कसैले माखो मारेन । अझ केपी ओली नेतृत्वमा दुईतिहाईको सरकार बनेपछि त सबैभन्दा ठूला शत्रु नै पत्रकार र पत्रकारिता जगत बन्नु प¥यो । राज्य पक्षको प्रधान शत्रू नै पत्रकार भए ।

तिनै पत्रकारलाई तह लगाउन ओली सरकारले विभिन्न विधेयक तर्जुमा ग¥यो । मिडिया काउन्सिल विधेयक होस् वा साइबर ल अन्तर्गत ल्याउन लागिएका कानून हुन्, सबै मिडिया नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले नै ल्याइएका थिए । साथसाथै सूचना प्रविधि बिधेयक होस् वा आमसञ्चार बिधेयक पनि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई सरकारको कठपुतली बनाउने ध्ययेले नै ल्याउन लागिएको थियो । तर पत्रकार र नागरिक समाजको चर्काे विरोध र प्रतिरोधका कारण सरकारपछि हट्यो । तैपनि शासनसत्तामा भएका ओली अझैपनि पत्रकारलाई गाली गलौज गर्न चुकेका छैनन् । केहीसमय अघिमात्र उनले उनको विरोध गर्ने सबै पत्रकार नर्क जाने ठोकुवा गरेका छन् ।

यसरी हेर्दा नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले सधैं शासनसत्तामा बस्नेहरुको कोपभाजनको शिकार बन्नुपरेको छ । विगत एक वर्षयता कोरोना भाइरसको प्रभावले समग्र देश नै प्रताडित छ । अझै नेपाली मिडियाको हालत त कति खस्किने हो, त्यसको लेखाजोखा नै छैन । ओली सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रलाई बलियो बनाउने सोच राखेको थियो भने अहिले धेरै पत्रकार र स्वरोजगारमुलक अनलाइन तथा पत्रपत्रिकाका लागि राहतको घोषणा गर्नु पथ्र्याे । त्यो गरिएन । बरु सकेसम्म तिनै पत्रकारलाई निचोर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच मौलाएको छ ।

कोरोना प्रताडनाबाट छटपटाइरहेको नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले आफ्नो धर्म भने कहिल्यै छाडेन । नेपाली जनतालाई सुसूचित पार्ने अभियानबाट नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले धैर्य र इमान गुमाएन । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा समेत पत्रकारहरु अग्रपंक्तिमा उभिएर जनतालाई सूचना दिन अग्रसर भए । तर सरकारको नजरमा उनीहरुको योगदान फगत् देखियो । त्यसैले होला सरकारले भारतबाट अनुदानमा पाएको १० लाख डोज खोप पत्रकारका लागि पहिले आवश्यक ठानेन । स्वास्थ्यकर्मी, सुुरक्षाकर्मी फ्रण्टलाइनमा बसेर काम गर्ने देखेको ओली सरकारले पत्रकारलाई भने कुनै स्थानमा पनि देखेन । त्यसैले कोरोना विरुद्धको खोपको हकदार पत्रकार हैनन् भन्ने विश्लेषण गरेको देखियो । पछि मात्र दवावमा पत्रकारले खोप लगाउन पाए ।

देशमा लोकतन्त्र बहाली गर्नेदेखि निरंकुशताविरुद्ध लड्न पत्रकार र यस सम्बद्ध संघसंस्थाहरुले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यसको अर्थ पत्रकारहरुले जे गर्दापनि हुन्छ भन्ने सोच राख्ने कुरा भएन । तर राज्यपक्षले गर्ने व्यवहार भने यो वर्गको कुनै भूमिका नै नभएको तर धेरै चिज प्राप्त गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । वास्तवमा अवस्था त्यो होइन । पत्रकारहरुले सधैं योगदानमा मात्र गरेका छन् । चाहे राणाशासनका बेला होस् वा पञ्चायती कालखण्डमा नै किन नहोस् । मिसन जर्नालिज्मको माध्यमबाटै पञ्चायती एकतन्त्रीय शासन ढलेको अहिलेको नेतृत्व वर्गलाई राम्रो हेक्का छ । तर शासनसत्तामा पुगेपछि भने कतै नभएको आसुरी शक्तिले घर गर्दाे रहेछ ।

आजको दुनियाँमा अनलाइन मिडियाको प्रभाव बढ्दो छ । निमेषभरमा सारा संसारका कुरा फैलिने गर्छ । सूचना नै आजको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको छ । तर नेपाली शासकहरुमा भने त्यही सूचनाको स्रोत निमोठ्ने भूत सवार छ । ओलीले वा अरु कसैले चाहँदैमा आज सूचना रोकिएला त ? पक्कै सकिन्न । तर सोच भने अझैपनि १६ औं शताब्दीकै छ । यो अवस्थामा नेपाली पत्रकारहरुले फेरि पनि आफ्नो अस्तित्व र महत्व रक्षाका लागि शासक वर्गसँग पौंठाजोरी खेल्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कम्तिमा ओली प्रवृत्तिसँग नेपाली पत्रकारिता जगतले एउटा निर्णायक संघर्ष गर्नुको विकल्प देखिंदैन । पत्रकारहरु जुनसुकै वाद वा धारमा आबद्ध भएपनि आफ्नो वर्गीय हकहितको रक्षा र अधिकारका लागि सबै एकताबद्ध भएर अगाडिका चुनौतिहरुको सामना गर्न लाग्नु नै छ । त्यसका लागि नेपाली पत्रकारहरु गोलबद्ध भई वर्गीय हितका लागि उभिनुपर्ने भएको छ । नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनले यसै सेरोफेरोमा काम गरोस् र नेतृत्व चुनोस् । हार्दिक शुभकामना ।

(वरिष्ठ पत्रकार रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधानसम्पादक हुन । यो आलेख नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं जिल्ला शाखाको ११ औं अधिवेशनमा प्रकाशित पत्रकारिता स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)