देशलाई राजनीतिक निकास दिन वैचारिक आन्दोलन आवश्यक

बिषको पसल थापेर अमृत बेच्नेहरुका लागि उर्वर भूमि रहेछ राजनीति । न लाज शरम, न ईज्जत र मानप्रतिष्ठाको आवश्यकता, न सुमधुर बोली चाहिने, न जनताका समस्यामा गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने, न त देशका बालबालिकाहरुले कसरी अध्ययन गरिरहेका होलान ? भनेर सोधीखोजी गर्नुपर्ने, न त आफ्ना देशका बिरामी नागरिकहरुहरुले अस्पतालमा कतिसम्म सास्ती भोगिरहेका छन् भनेर जानकारी लिनुपर्ने ।

न त जंगली जनावरको संरक्षण र नियन्त्रण गरेर नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नपर्ने, न त खाद्यान्न, पिउने पानी र सुरक्षाका बिषयमा ध्यान दिनु पर्ने ? खाली धारे हात लगाएर आफ्ना र अर्कालाई जति बढी गालीगलौच गर्न सक्यो त्यति ठूलो नेता बन्न सकिने नेपालको फोहोरी राजनीतिलाई हेरेर भोलीको नेतृत्वको उत्पादन कस्तो हुन्छ भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिदैन र ?

सरकार भनेको के हो ? किन बनाईन्छ मुलुकमा सरकार ? देश र जनताका लागि सरकारको प्रमूख दायित्व के हुन्छ ? सरकार भएन भने कस्लाई बढी असर पुग्छ ? सरकारले कस्लाई बढी प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्छ ? जनताले सरकारबाट के कस्ता अपेक्षा राखेका हुन्छन् ? नागरिकका ती आवश्यकता र अपेक्षा पुरा भएनन भने सरकारप्रतिको उनीहरुको धारणा कस्तो बन्न सक्छ ? आदि बिबिध बिषयमा घोत्लिएर छलफल, बहस र सही निक्र्यौल गर्न सक्ने दुरदर्शी नेताको अभाव नेपालमा अझैसम्म खट्किरहेको देखिन्छ ।

निःशुल्क शिक्षाको राग अलापेको नयाँ शिक्षा प्रणाली लागू भए देखि नै हो । पञ्चायतकालमा कक्षा ५ सम्म दिने गरेको निशुल्क शिक्षा बरु सरकारले ईमान्दारिताका साथ पुरा गराएको थियो तर अहिले नेपालमा निशुल्क शिक्षाको नाममा भएका नाङ्गा नाँचहरु हेर्न नै नसकिने खालका छन् ।

अहिले देशमा बिदेशी शक्तिको आँखा परिरहेका छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्न तम्तयार बनेर बसेका नेपाली नेताका बिदेशी ड्राईभरबाट मात्र हैन केबल ब्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्न मात्रै अग्रसर देखिएका वर्तमानका राजनीतिक दलका नेता भनाउँदा देशका लुटेराहरुबाट समेत देश जोगाउनु पर्ने अवस्था आईसकेको छ ।

हामी चाहन्छौ सरकारले बोलेको कुरा पुरा गरोस् । बनाएका कानूनहरु अक्षरस पालना गराओस । नागरिकले सरकारले बोलेपछि पुरा गरेरै छाड्छ भन्ने विश्वास गरुन् । तर किन नेपालमा जुनसुकै सरकार बनेपनि आफैले बनाएको कानूनको उपहास भैरहेका छन् ? लागू गर्न नै नसकिने कानूनहरु बनाउन सरकारलाई कस्ले बाध्य पारिरहेका छन् ? जनताको घरदैलोमा पुग्नै नसक्ने नेताहरुलाई जनताले किन पटक पटक भोट हालिरहेका छन् ? या हाल्न बाध्य पारिरहेका छन् ? यी र यस्ता धेरै कुराहरुको अब समाधान उन्मुख छलफल गर्न ढिलाई गर्नुहुदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत ठम्याँई हो ।

सरकारले निःशुल्क शिक्षाको राग अलापेको नयाँ शिक्षा प्रणाली लागू भए देखि नै हो । पञ्चायतकालमा कक्षा ५ सम्म दिने गरेको निशुल्क शिक्षा बरु सरकारले ईमान्दारिताका साथ पुरा गराएको थियो तर अहिले नेपालमा निशुल्क शिक्षाको नाममा भएका नाङ्गा नाँचहरु हेर्न नै नसकिने खालका छन् ।

के देशमा नागरिकहरु दुई खालका हुन्छन् ? के देशको कानूनले नागरिकलाई हुने खाने र हुँदा खाने वर्ग भनी छुट्याएर व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ ? नत्र भने सामुदायिक बिद्यालयमा पढने बालबालिका चाँहि सरकारका अनि निजी बिद्यालयमा पढने बालबालिका चाँहि गैर सरकारका हुन त ? के ती बालबालिकाहरुप्रति सरकारको कुनै जिम्मेवारी हुदैन ? के ती बालबालिकाहरुका अभिभावकहरुले यो देशको सरकारलाई कुनै प्रकारको कर तिरेका छैनन ? उनीहरुका अभिभावकहरुले बोक्ने नागरिकता के बेग्लै देशबाट मगाईएको चिनारीको द्यौतक मात्रै हो ? तर के गर्नु, तिनै बोडिङ्ग स्कूल र महङ्गा कलेजहरु चलाउने नै सरकारका मन्त्री भैसकेकादेखि सांसद र उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरू नै छन् ।

शिक्षा मात्र हैन, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि सरकारको उदासिनता उत्तिकै देखिएको छ । सरकारी अस्पतालमा जनता किन जान चाहदैनन ? भन्ने कुराको सामान्य सर्भेक्षण गर्ने सोचसम्म सरकारको देखिदैन । महङ्गा अस्पतालहरुले नागरिकलाई सेवा दिईरहेका छैनन् घरबार लुटिरहेका छन् भन्ने कुराको ज्ञान भएर पनि सरकार कानमा तेल हाले बसेको छ । किनकी तिनै ठूला अस्पतालहरु चलाउने नै तिनै दलका वरिष्ठ नेताहरु छन् ।

यसरी हेर्दा एकातर्फ राज्यसंयन्त्रमा प्रत्यक्ष उपस्थिति देखाएर राज्यको ढुकुटी लुटने अनि अर्कोतर्फ महङ्गो ब्यापार सञ्चालन गरेर जनतालाई लुटने दोहोरो चरित्रको पर्दाफास नगरेसम्म यो देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क र सर्वसुलभ हुनै सक्दैन । तर यस्तो गर्नसक्ने नेता र नेतृत्व देश चलाउने ड्राईभरको कुर्सीमा बस्नै पाएको छैन ।

शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, पिउने पानीमा, औषधिमा, समेत नागरिकहरुले सरकारको उपस्थिति देख्न पाएनन । जसले गर्दा नागरिकले सरकारको विश्वास गर्न छोडे भनेर कराईरहेका कलमवीर र मिडियाकर्मीहरुको आवाजको रौंसम्म पनि हेक्का नराख्ने वर्तमानका सरकार प्रमुखहरु र तिनै सरकारका अनैतिक गतिविधिहरुमा साथ दिईरहेका सरकारका स्थायी संयन्त्र र मुख बन्द गरेर बसेका तमाम नेपाली नागरिकहरु नै भोलिका दिनमा सबैभन्दा बढी दोषी ठहरिनेछन् ।

सुरक्षाका बिषयमा कलम चलाउनु भनेको नागरिक सुरक्षा होला भन्ने हैन आफ्नै काल आउला भनेजस्तो अवस्था छ मुलुकमा । देखेको कुरा लेख्नसक्ने साहस र हिम्मत समेत लेखकहरुमा हराउँदै जान थालेको छ । सरकार आफै साईबर सेनाका नाममा आफ्ना बिरोधिहरुलाई ठेगान लगाउन कार्यकर्ता खटाईरहेको अवस्था छ । आफैले आफैलाई स्वघोषणा गरेका महाराजको आसनमा बिराजमान महाराजहरुको बिरोध गर्नु भनेको आफैले काल आफै निम्त्याउनु सरह भएको छ ।

देशमा बेथिति भयो, असुरक्षा भयो, महङ्गी बढ्यो, जनताको क्रयशक्ति घट्यो, नागरिकहरुको रोजगारी गुम्यो, देशमा रोजगारीका अवसरहरु बन्द हुँदै जान थालेपछि नागरिकहरु बिदेश पलायन हुन थाले । शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, पिउने पानीमा, औषधिमा, समेत नागरिकहरुले सरकारको उपस्थिति देख्न पाएनन । जसले गर्दा नागरिकले सरकारको विश्वास गर्न छोडे भनेर कराईरहेका कलमवीर र मिडियाकर्मीहरुको आवाजको रौंसम्म पनि हेक्का नराख्ने वर्तमानका सरकार प्रमुखहरु र तिनै सरकारका अनैतिक गतिविधिहरुमा साथ दिईरहेका सरकारका स्थायी संयन्त्र र मुख बन्द गरेर बसेका तमाम नेपाली नागरिकहरु नै भोलिका दिनमा सबैभन्दा बढी दोषी ठहरिनेछन् ।

बहुलाएको हात्तीले बाली मात्र हैन, मानव संहारसम्म गर्नसक्छ भनेर किन नेपालीहरुको दिमागमा अझै सम्म पनि पस्न नसकेको हो ? आफैमा आश्चर्य लाग्दो बिषय बनेको छ । टेकेको हाँगो भाच्चिईसकेको छ, समाएको हाँगो मक्किईसकेको छ, तर पनि हाँगामाथी बसेर चुरीफुरी गर्ने नेतृत्व तहको केटाकेटीपनमा कुनै कमी आएको देखिदैन ।

जनतालाई सधैं नोकर ठान्ने आफुलाई महान राजनितिज्ञ ठान्ने नेतृत्वका बिरुद्धमा अब फेरि एकपटक नेपाली जनताले सशक्त वैचारिक आन्दाेलन गर्न जरुरी छ । हतियारको दम्भ र जेलको बर्ष गनेर देशलाई ३० औं बर्षसम्म लुटन पल्किएकाहरुका हातमा सत्ता रहेसम्म र बिदेशीका ईशारामा चल्ने नेताहरुको बिगबिगी रहेसम्म नेपाल कहिल्यै बिकासको बाटोमा अगाडि बढन सक्दैन । यो चाँहि पक्का हो ।