नागरिकता संशोधन अध्यादेशप्रति तराईका युवालाई सचेत रहन ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको अपिल

११ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा जारी “नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७८” नेपालस्थित इन्डियाली आप्रवासीका सन्तानलाई नेपालको राजनीतिक सत्ता र संवैधानिक निकायमा आसीन गराउने षड्यन्त्रको पुलिन्दा भएको भन्दै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले घोर भर्त्सना गरेको छ ।

गत जेठ ९ गते सरकारले अध्यादेशमार्फत विवादास्पद नागरिकता बिधयेक जारी गरेको थियो । ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले वर्तमान केपी ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशलाई राष्ट्रघाती कदमको संज्ञा दिएका छन् ।

अध्यक्ष नेपालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ : “यो अध्यादेश वर्षौंदेखि तराईका जमिन्दारको घरमा आश्रित गरिब मूलवासीलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले नभएर इन्डियाबाट प्रायोजित रूपमा बुहारी बनेर नेपाल आउने आप्रवासी युवतीहरूलाई सिन्दुरपोतेसँगै हातमा तत्काल नागरिकता उपहार दिने बदनियतले जारी गरिएको हो ।”

यसका अतिरिक्त यस अध्यादेशको सबभन्दा ठुलो बदनियत इन्डियामा गर्भवती भएका महिलालाई नेपालका अस्पतालमा ल्याएर शिशु जन्माउने अवसर प्रदान गर्ने र अस्पतालबाट जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र लिई शिशु बालिग भएपछि त्यही जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने हतियार बनाउनु पनि भएको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“अतः यो अध्यादेशबाट सबैभन्दा ठूलो मर्का तराई मूलका आदिवासी मूलवासीमा पर्ने देखिएको हुँदा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा यसबाट पर्ने असरको निदान खोज्न तराईमूलका युवाहरूलाई विशेष आग्रह गर्दछ” भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ “तराईका मूलवासी युवा र त्यहाँका आदिवासी जनताले राज्यका तर्फबाट पाउने सुविधा टाठाबाठा इन्डियाली आप्रवासीले पाउने र राजनीतिक पहुँच र प्रतिनिधित्व पनि उनीहरूकै बढ्ता हुने निश्चित भैसकेको छ । यसको सत्यता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोका तीनपुस्ते हेरे प्रमाणित हुन्छ । तसर्थ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नेपालीले मात्र पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई तराईको अन्तरात्माको आवाज बनाइयोस् भनी ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा तराईका युवासँग जोडबलका साथ आग्रह गर्दछ ।”