श्रेष्ठ र केसी इजालसमा रहने वा नरहने टुंगाे आज लाग्ने, न्यायाधीश फेरिए अस्वीकार गर्ने महान्याधिवक्ताको चेतावनी

१७ जेठ, काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा गठित संवैधानिक इजलाशमा न्यायधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी  इजलासमा रहने वा नरहने विषय आज टुंगाे लाग्ने भएको छ । न्यायाधीशको योग्यता मै वकिलहरुले प्रश्न उठाएपछि उनीहरुले उठाएका प्रश्नहरुका सम्बन्धमा इजलाशले आज आदेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

यता सरकारका कानूनी सल्लाहकार  महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले न्यायधीशहरु फेरिए इजलाश नै अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बडालले  इजालसमा न्यायाधीश फेरिए आफूहरूले पनि बाँकी न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्ने दाबी गर्ने र त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताएका छन् ।

ठूलो संख्यामा रिट निवेदक र कानुन व्यवसायी भएकाले तिनीहरूको न्यायाधीशसँग कुनै न कुनै नाता पर्ने भएकाले आफूहरूले त्यो विषयवस्तु पनि खोतल्ने चेतावनी समेत उनले दिए ।

न्यायाधीशकै विषयमा प्रश्न उठेपछि मुद्धालाई हेर्दाहेर्दैमा राखी भोलीसम्मका लागि इजलास स्थगित गरिएको छ । न्यायाधीश श्रेष्ठ नेकपा विभाजन सम्बन्धी फैसलामा संलग्न भएका छन्, र न्यायाधीश केसीले सोही मुद्धाको पुनरावलोकन निवेदन सुनुवाइ गरेकाले उनीहरु हालको संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने प्रश्न उठाइएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र गोविन्द बन्दीलगायत वकिलहरूले इजलासमा न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई राखिएकोमा प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरुले अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा नेकपा विभाजन गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई कारण भन्दै श्रेष्ठले त्यो आदेश गरेको र केसीले त्यसमाथि पुनरावलोकन दिन अस्वीकार गरेको भन्दै यी दुई न्यायाधीशलाई प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको इजलासलमा राख्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।

नेकपा विभाजन गर्ने फैसलाका कारण संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन हालको मुद्दा सृजना भएकोले उनीहरुले नै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धाको सुनुवाइमा बस्न नमिल्ने निवेदक तर्फका वकिलहरुले जिकीर गर्दै आएका छन् । तर महान्यायधिवक्ता रमेश बडालले उक्त जिकिरको खण्डन गर्दै नेकपा विभाजन गर्ने फैसला र वर्तमान मुद्धाबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् ।

उनले पुराना मुद्धा र न्यायाधीशको योग्यता जोड्ने हो भने सर्वोच्चका सबै २० जना न्यायाधीबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध फैसला भएका र रिट निवेदक पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुका पनि पक्ष वा विपक्षमा फैसला भएकाले कुनै पनि न्यायाधीशले वर्तमान मुद्धा हेर्न नमिल्ने  मत राखेका थिए ।