प्रतिनिधिसभा बिघटन मुद्धामा कारण देखाउ आदेश जारी

२६ जेठ, काठमाडौं । लामो छलफल र सामान्य विवादपछि अन्ततः सर्वाेच्च अदालतको जारी प्रतिनिधिसभा बिघटन सम्बन्धी रिटमा कारण देखाउ आदेश मात्र जारी भएको छ । साथै, विपक्षीलाई आगामी असार ९ गते भित्र बिघटनको कारण पेश गर्न आदेश भएको अदालत स्रोतले बताएको छ ।

आगामी असार ९ गतेबाट यो मुद्धाको निरन्तर सुनुवाई गर्ने पनि इजलाशले प्रष्ट्याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा ३० वटा रिट दायर भएका छन् । रिटमाथि संवैधानिक इजलाशमा आजबाट विषय केन्द्रित बहस सुरु भएको छ ।

किन भएन अन्तरिम आदेश ?

आजबाट विषय केन्द्रित भई प्रतिनिधिसभा विघटनबारे थालिएको सुनुवाईमा अन्तरिम आदेश दिने की नदिने भन्ने सन्दर्भमा न्यायधीशहरुबीच राय बाझिएको थियो ।

रिट निवेदकका पक्षबाट आज वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय महादेव यादव र शम्भु थापाले संविधानको धारा ७६ ( ५) कृयाशील हुन धारा ७६ (४) को प्रावधानको परीक्षण हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाले मात्र परीक्षण गर्नसक्ने तर्क गरेका थिए ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार त्यसैले प्रस्तुत रिटमा तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएर परीक्षण गर्नुपर्ने तर्कलाई तीनजना न्यायधीशहरुले स्वीकारेका थिए । तर सुरुमै दुईवटा मत नबनोस् भनेर न्यायाधीशहरुले एउटै राय बनाउने प्रयत्न गरे ।

त्यसैले नियमित टी ब्रेक भन्दा बढी समय छलफलमा न्यायाधीशहरु बसेका थिए । तर अन्तिममा हाललाई कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गर्नेमा सबै न्यायमूर्तिहरु सहमत भएका छन् ।