अदालतको फैसला ‘बादल’ सहितका नेताहरुको समायोजनसँग सम्वन्धित छैनः पोखरेल  

२८ जेठ, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पूर्व माओवादी नेता राबहादुर थापा ‘बादल’ सहितका नेताहरुको समायोजन अदालतको फैसलाले बदर नगरेको संकेत गरेका छन् ।

विहिबार सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमालेको महाअधिवेशन कमिटिले गरेका सवै निर्णय खारेज गरेको र उक्त कमिटी नै अवैध रहेको समाचारहरु आइरहँदा  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पत्र पोखरेलले उकत् फैसला बादल लगायतका नेताहरुको समयोजनसँग अर्थ नरहेको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन ।

उनले उक्त फैसला कर्णालीका चारजना प्रदेश सांसदलाई पुनर्बहालीसँग मात्र सम्वन्धीत भएको र एमालेको अधिवेशन आयोजक कमिटीसँग सम्बन्धित नरहेको दाबी गरेका छन्।

पोखरेलले फेसबुकमा भनेका छन्, ‘आयोजक कमिटी गठन हुनुपूर्व नै केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बादलसहितका नेताहरुलाई कमिटीमा समावेश गरेको हो। अदालतको निर्णय त्यससँग सम्बन्धित छैन।

त्यसै गरी अदालतले नागरिकता विधेयक उल्टाइदिएकोमा पनि पोख्रेलले नागरिकता संवन्धि अध्यादेश संविधानको हुवहु भएको त्यस सम्वन्धमा सर्वोच्चका परमादेश दिएको तर सर्वोच्चलेनै उल्टाइदिएको मा धन्य छौ हामी भनि असन्तुष्टि बाहिर ल्याएका छन् ।