सर्वोच्चको आदेश नै आपसमा बाझियो: संसद बिघटन अघिको मन्त्रिपरिषदको पुर्नबहाली भएन तर पौडेलको बढुवालाई मान्यता

८ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद बिघटनपछि दुईपटक बिस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै पुरानो मन्त्रिपरिषदको पुर्नबहाली नरहनु तर पछिल्लो पटक बढुवामा परेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्रीलाई भने मान्यता दिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

आज मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलाशले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्रीलाई संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा अब के हुने हो भन्ने आशंका उठन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ २१ गते आफ्नै दल एमालेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित १० जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री हटाएर दुई उपप्रधानसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने अर्थमन्त्रीलाई उपप्रधानमा बढुवा गरेका थिए । यस्तै २७ जेठमा उनले आफ्नो दल एमालेबाट गृहमन्त्रीमा खगराज अधिकारीसहित सातमन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषदलाई २५ सदस्यीय बनाएका थिए ।

तर सर्वोच्चले दुवै विस्तारलाई बदर गरेको छ । जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएको र कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाउने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । संविधानको धारा ७७ (३) को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद विस्तारको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नदेखिने आदेश दिएको हाे ।

सर्वोच्चले मंगलबार दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्नसक्ने भनी संविधानको कुनैपनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ को ३ ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने किटान गरिरहेको अवस्थामा प्रथम दृष्टिमै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिदैन ।’

‘‘यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद छ त्यही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्षमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा Prime Facie रुपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद भने कायमै राखेर सबैलाई आश्चर्यचकित पारिएकाृे छ । जबकी संसद बिघटन अघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, मन्त्रीहरु प्रदीपकुमार ज्ञवाली, पदमाकुमारी अर्याल, ह्दयेश त्रिपाठी, पावत गुरूङ, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, भानुभक्त ढकाल लगायतका मन्त्रीहरुको किन पुर्नबहाली भएन भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको हो । अदालतको आजको आदेशपछि अब मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल, कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र रहनेछन् ।

मन्त्रिपरिषदबाट पदमुक्त हुनेहरुमा उपप्रधानमन्त्रीहरु रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ, राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशा कुमारी विक रहेका छन् ।