आजदेखि अवकाश पाएका सशस्त्र डीआईजी श्रेष्ठको व्याकडेटमा म्याद थप्न मुख्यसचिवलाई दवाव

९ असार, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका विवादास्पद डीआईजी प्रवीण श्रेष्ठलाई अवकाशको भोलीपल्ट पुरानो मिति राखेर म्याद थप्ने प्रयास थालिएको छ । पुरानो मिति (ब्याक डेट) राखेर आफ्नो पदावधि थप्न मंगलबार बिहानैदेखि दौडधुपमा लागेका उनलाई आज बिहान पूर्व वनमन्त्री प्रेम आलेको दबाबमा म्याद थप्न लागिएको हो ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनको पदावधि थप नगरेपछि सोमबारकै मन्त्रिपरिषद बैठकको मिति राखेर पदावधि थप गर्न शक्तिकेन्द्र धाइरहेका उनलाई आलेले नै बोकेर म्याद थप गराउन लागेको बताइएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा विदेशीका लागि सुराकी गरेको भन्दै सरकारले कारवाही समेत गरेको थियो । पटक पटक भारतीय दूतावास गएको खुलेपछि उनलाई सरकारले कारबाही गरेको थियो । सुरक्षासम्बन्धि गोप्य सूचना भारतलाई दिएको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सरकारले म्याद थप नगरेको हो ।

तर डीआईजीले श्रेष्ठ अस्वस्थ चलखेल गरी महानिरीक्षक हुने दाउमा उनले पूर्व वनमन्त्री आलेलाई बोकेर म्याद थप गर्न खोजेका छन् । कार्यक्षमतामा समेत उनी निकै कमजोर मानिन्छन् । विदेशी दूतावास धाउने सुरक्षा अधिकारी नेतृत्वमा पुगे देशको सुरक्षामै खतरा उत्पन्न हुन सक्ने सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । हिजो मंगलबार राती १२ बजेबाट अवकाश भएका श्रेष्ठलाई सोमबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय भन्दै म्याद थप गर्न राजनीतिक दबाब सिर्जना भएको हो ।

पूर्व वनमन्त्री आलेको दबाबमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले औपचारिकता पूरा गर्न डीआईजी श्रेष्ठले अवकाश पाएको भोलिपल्ट सोमबारको मिति राखेर मूख्यसचिवलाई सेवा अवधि थपको प्रस्ताव पठाएका छन् । ‘उहाँले प्रस्ताव पठाउनु भएको छ अब आज माइन्यूट हुन्छ’, स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रिपरिषदमा छलफल नै नभएको विषयमा मूख्यसचिव शंकरदास बैरागीले निर्णय पुस्तिकामा निर्णय लेख्न नमानेपछि अहिले पुन दबाब दिइएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सो बारे कुनै छलफल नै नभएको मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यले नेपालबहसलाई जानकारी दिए । तर मंगलबार दिउँसो नै मूख्यसचिवलाई माइन्यूट गर्न दबाब दिइएको भएपनि विभागीय मन्त्रालयको प्रस्ताव नआएको र मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि छलफल नभएकाले म यस्तो काम गर्दिन भनेर मूख्यसचिव पन्छिएको स्रोतले दावी गरेको छ ।

उनको हकमा मन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरी मूख्यालय समेत संशकित रहेका कारण एकवर्ष सेवा अवधि थप गर्न प्रस्ताव नगरेको स्रोतको दावी छ । तर उनले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर मंगलबार आफ्नो सेवा अवधि बढाउन चलखेल गरेका थिए । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को खण्ड ६४ को नियम २ को उपनियम १ मा एआईजी र डीआईजीको पदावधि एक वर्ष थप्न सकिने प्रावधानमा टेक्दै डीआईजी श्रेष्ठको सेवाअवधि एक वर्ष थप गर्न मूख्यसचिवलाई दबाब दिइएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ अनुसार सशस्त्र प्रहरीमा एआईजी र डीआईजीको पदावधि चार-चार वर्ष तोकिएको छ ।