विपक्षी गठबन्धनले निर्दलीय अभ्यासको खोजी गरेको सरकारी दावी

११ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सरकारी पक्षले आफ्नो बहस नोट पठाउँदै विपक्षी गठबन्धनले निर्दलीय अभ्यासको खोजी गरेको दावी प्रस्तुत गरेको छ । आइतबारदेखि बहस गर्ने तयारी गरेको सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलाशसमक्ष बहस नोट बुझाउँदै सो दावी पेश गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट आज बुझाइएको २३ पृष्ठ लामो बहस नोटमा शेरबहादुर देउवासहित रिट निवेदकहरूले गरेको मागदावी संविधान र कानूनसम्मत नभएकोले खारेजभागी हुने दावी गरिएको छ । बहस नोटमा नेपालको संविधानले बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेकोले यसभित्र निर्दलीय अभ्यासको खोजी गरिनु असंवैधानिक हुने जिकिर गरिएको छ ।

‘नेपालको संविधानको प्रस्तावना तथा संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने कुरा स्पष्ट छ ’, बहस नोटमा भनिएको छ । नोटमा रिट निवेदकहरूको दावीबमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः ब्युँताउने दावी गरिएको छ ।

रिट निवेदकको तर्फबाट शुरुवाती बहस गर्ने आज अन्तिम दिन भएकाले सरकारी पक्षले यो बहस नोट पेश गरेको हो । रिट निवेदक पक्षलाई शुरुवाती बहसका लागि १२ घण्टाको समय तोकिएको थियो ।

हरेक दिन ४ घण्टा मात्रै बहस गराउने इजलाशको आदेश अनुसार निवेदक तर्फका २९ जना कानून व्यवसायीहरुलाई ३ देखि ३० मिनेटसम्मको समय तोकिएको थियो ।

यस्तो छ सरकारले सर्वोच्चमा बुझाएको बहस नोट: