आर्थिक पक्षमा नेपाल दोहोरो खतराभित्र !

१६ असार, काठमाडाैं । नेपाल यतिबेला दोहोरो आर्थिक संकटमा फसेको छ । एकातिर कोरोना महामारी तथा लकडाउनको बोझ, बेरोजगारी, मन्दी, मूल्यबृद्धि लगायत आर्थिक गतिविधिमा चरम शिथिलता आदि कारणहरू छन् भने अर्कातिर आर्थिक अपराधको पारो झनै बढेर गएको छ । यसको परिसूचक, स्वीस बैंकहरूमा नेपालीले जम्मा गरेको अवैध रकम दोब्बर वृद्धि भई करिब ५० अर्ब पुग्नु हो ।

सबैलाई थाहा छ, स्वीस बैंकमा जम्मा गरिने रकम वैध वा स्रोत खुलेको सम्पत्ती कदापि हुन सक्दैन । स्वीस बैंकमा थुपारेको सम्पत्ती दोब्बर हुनुको परिसूचक हो, देशभित्र अवैध वा कालोधनको बोलवाला र दण्डहिनता बढ्नु । अवैध सम्पत्ती सोहोर्ने छुट दिने सरकार चोखो रहन सकेको छ भन्न सकिन्न ।

आठ महिनाअघि, २०७७ मंसिरमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको एशिया प्रतिवेदन (‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’) ले एशियाका १७ देशमध्ये भ्रष्टाचारमा नेपाल सबैभन्दा अग्रणी मात्र भनेको थिएन, किटानीसाथ उल्लेख गरेको थियो, ‘नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीको प्रतिरक्षामा आफैँ उत्रिन्छन् ।’ प्रतिवेदनअनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् । यो दर मत सर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च हो ।

खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको दुईतिहाई समर्थनको कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि निश्चित राजनीतिक दिशाका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई छोडेर आर्थिक पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय समुदायले नेपालको यो परिदृश्यलाई आर्थिक सुशासन कायम हुने अपेक्षाको कसीमा सकारात्मक दृष्टिले हेरेका थिए । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले नारा दिएअनुरुप आर्थिक क्षेत्रलाई पनि सुशासनतिर सुधार्दै लैजालान् भन्ने अनुमान थियो । यस अनुमानमा आतंकवादी क्रियाकलापबाट आर्जित कालोधनबिरूद्ध सुक्ष्म निगरानी, ‘समानान्तर’ (अवैध तथा आपराधिक) अर्थतन्त्रमाथि कडाईका साथ नियन्त्रण तथा कारवाही, कडाइका साथ छापा मारेर त्यस्तो सम्पत्ती जफत गर्नुका साथै तस्कर, माफिया, दलाल वा विचौलिया, कालोधनलाई हौस्याउने एजेन्टहरू र त्यसका मतियार सरकारी कर्मचारी र ब्यापारी पनि भए ती सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने निष्कर्ष थियो । यो आवश्यकतालाई मौनतापूर्वक अनिवार्य ठानेर केही जरुरी निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा पनि पुर्याईयो ।

तर यो सब नारामै सीमित रहेको र सरकारले एकपछि अर्को अर्बौका काण्डहरू रचिरहेको परिवेशमा गत (२०२०) को अक्टुबर (भदौ वा असोज) मा अस्टे«लियाबाट फाइनेन्सियल एक्सन टास्कफोर्स (FATF) नामक एउटा शक्तिशाली अध्ययन–अनुसन्धान टोली नेपाल आएर गएको थियो, जुन टास्कफोर्समा ३७ वटा विकसित मुलुक सदस्य रहेका छन् ।

यो टोलीले यहाँका विज्ञ भनाउँदाहरूको कुरा सुनेर रिपोर्ट बनाउने होइन, ४० वटा मापदण्डका आधारमा आफैँले बस्तुस्थिति जाँचेर रिपोर्ट तयार गर्दछन् । सो रिपोर्टमा नेपालको वित्तीय शासकीय अवस्था खराब देखियो भने नेपालले अर्को नाकाबन्दी मात्र होइन, कालोसूची पनि बेहोर्नु पर्ने खतरा आउँछ । यो टीमसँग ब्यवहार गर्ने सम्बन्धमा नेपालले कानुन सचिवको संयोजकत्वमा एउटा उच्चस्तरीय टीम तयार गरेको थियो । तर टास्कफोर्सको प्रतिवेदन तथा त्यसपछि विकसित घटनाक्रमबारे सबै कुरा गुपचूप राखियो ।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला आतङ्ककारी, तस्कर, माफिया, नक्कली मुद्राका कारोबारी, अपहरणकारी, भ्रष्ट आदि आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित ब्यक्ति, समुह वा संस्थालाई कारवाही गर्ने कडा कानुन तर्जुमा गर्नलाग्दा उनको पार्टी माओवादीभित्रै गम्भीर हडकम्प मच्चिएको सम्झिन योग्य छ । त्यो बेला उनी सरहका पार्टी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ ले नेतृत्व गरेको गुटले संविधानसभाको संसदीय बैठक बहिस्कार गरेर आफ्नै सरकारलाई असहयोग गरेको दृश्य रहस्यमय भएको पनि अहिले सम्झौँ । आखिर किन वैद्य पक्षले आफ्नो जीवन–मरणको सवाल भएजस्तो गरी ती विधेयकको त्यति उग्र विरोध गरेको थियो ? के वैद्यपक्ष उपरोक्त अपराधीहरूको वारेश हो त ?

२०६८ माघको अन्तिमतिर फ्रान्सको पेरिसमा भएको ‘मुद्रा निर्मलीकरण अनुगमन गर्न बनेको अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदल’ (FATF) को बैठकले चार महिनाका लागि नेपाललाई कालोसूचीमा नराख्ने निर्णय त गरेको थियो, तर कालोसूचीमा नराख्न प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रबैंकका अधिकारीसम्मको सातो उडेझैँ गरी त्यो बेला भएको दौडादौड, उसिनपसिन र भारतलाई कुटनीतिक पहल गरिदिन गरिएको अनुरोधले नेपाल कतिसम्म निरिह र पराधीन भइसकेछ भन्ने जाहेर पनि ग¥यो ।

तत्कालीन राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी त्यो बेला सम्पत्ती शुद्धीकरण, पारस्परिक सहयोग आदिका तीनवटा विधेयक चार महिनाभित्रमा बनाइसक्ने भन्ने सरकारको कबुलियतनामा (पत्र) लिएर पेरिस पुगे, यता नेपालको ‘पेरिसडाँडा’ (माओवादी मुख्यालय) मा भने वैद्य पक्षले पेरिस बैठकलाई केही होइन, साम्राज्यवादीहरूको त्रास फैलाउने हत्कण्डा हो भनेर सम्पत्ती शुद्धीकरण विधेयकको विरोध गरेको थियो । पेरिसको कारवाहीका बिरोधमा पेरिसडाँडो ! एउटा अचम्म !

अहिले यो प्रसंग किन सम्झिनुप¥यो भने मुद्रा निर्मलीकरण वा सम्पत्ती शुद्धीकरणसम्बन्धी उपरोक्त कबुलियतनामालाई धोती लगाउँदै त्यसका विभागीय प्रमुखदेखि शाखा अधिकृतसम्म कालो धन र कुहाएर राखेको पैसा खोज्दै त्यस्ता दुई नम्बरीसँग साँठगाँठ गर्दागर्दै बीचबाटो मै प्रक्राउ पर्न थालेकोले हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको कारवाहीको रुप र चरित्र हेर्दा त्यसले खरदार सुब्बाहरूले खाएको घुसलाई मात्र भ्रष्टाचार ठान्यो । नीतिगत तहको अर्बौको घोटालालाई आँखा चिम्लिरहेको छ । अर्थात कुखुरा चोरलाई जेल हालिँदैछ, हात्ती चोरहरू छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन् ।

काठमाडौंस्थित कुटनीतिक नियोगका आर्थिक मामिला हेर्ने अधिकारीहरू माओवादीको वैद्यपक्षका उपरोक्त हर्कतलाई अर्कै कोणबाट हेर्ने गर्दा रहेछन् । भाटभटेनी सुपरमार्केटको लेखा प्रणाली अपारदर्शी भएको, कर्मचारीलाई बोनस पनि नबाँडेको, राजश्व ठगी गरेको, उसको आम्दानी र आउटलेटको विस्तारचाहिँ जादुगरी झैँ भएको पाएपछि त्यसमा दाउद इब्राहिमजस्ता संदीग्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीको पैसा त छैन भनी अनुसन्धानको बेग्लै नजरले हेरिरहेको छ ।

सम्पत्ती शुद्धीकरण गतिविधिको अर्को पाटो हो, निर्वाचन आयोगले दलहरूको आयब्यय, आम्दानीको स्रोत र लेखाप्रणालीको विस्तृत विवरण लिन थालेको । आयोगले यस कामलाई विशेष प्राथमिकता दिएको पनि देखिन्छ । आयब्यय र आम्दानीको स्रोत नदेखाउने पार्टीको दर्ता खारेज गर्ने चेतावनी सहित त्यस्तो विवरण बुझाउने म्याद तोक्ने गरेको पनि देखिन्छ । तर यो पनि कामयावी हुन सकेन । दलहरूले आयोगमा बुझाएको आम्दानी–व्ययको हिसाबकिताब यथार्थ र भरपर्दो देखिँदैन । कालान्तरमा त्यसको पनि वास्तविक कैरन खुल्दै जाने छ । अहिले प्रतिक्षा गरौँ ।

कानुन बनाउन जोड कहाँबाट आयो ?

सन् १९९० को दशकमा सातवटा सबभन्दा विकसित मुलुकहरूको गठबन्धन ‘जी–७’ ले उक्त ‘एफ् ए टी एफ्’ नामक कार्यदल गठन गरेका थिए, जुन कार्यदलको निर्णयमा हाल ३७ विकसित मुलुकहरू आबद्ध छन् । यस कार्यदलले संसारभरि घुमीरहेको आपराधिक गतिविधि र त्योसँगैको कालोधनको चलखेललाई नियाल्छ ।

यससम्बन्धी कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने मुलुकलाई ३७ राष्ट्रले विश्वासमा लिन्छन्, नत्र कालोसूचीमा परेको मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकमा प्रवेशाज्ञा (भिसा) नदिने, त्यस्तो मुलुकबाट वस्तु वा सेवा आयात नगर्ने, त्यो मुलुकमा खोलिएको एल्.सी.लाई वैधता नदिने, त्यस्तो मुलुकलाई आर्थिक सहयोग नदिनेजस्ता कदम चलाउन सकिने कार्यदलले तर्जुमा गरेको प्रावधानमा उल्लेखित छ ।

नेपालजस्तो संवेदनशील स्थानमा अवस्थित मुलुक, जहाँ निर्वासित तिब्बतीहरूले बोकेका पैसा तह लगाउन चीन चाहन्छ भने, पाकिस्तानबाट नेपाल हुँदै भारत छिर्ने भा.रू. का नक्कली नोटका बाहकलाई तह लगाउने वा काश्मिरमा हैरान गर्ने पाकिस्तानी गतिविधिलाई तह लगाउन नेपाल सक्षम होस् भन्ने भारत चाहन्छ । गाँजा, चरेस, हेरोइनजस्ता लागुऔषध बिसाउने जक्सनका रूपमा लिइएको काठमाडौंमा नेपाल सरकार कानुनी कडाइका साथ सक्षम होस् भन्ने युरोप र अमेरिका चाहन्छन् । त्यस्ता अपराधीलाई सुपर्दगी गरियोस भन्ने पनि उनीहरू चाहन्छन् । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय वा सीमा वारपार अपराध वा आतङ्कवाद नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा सोसम्बन्धी तीन विधेयक बनाउन विदेशीहरूले जोड दिएका हुन् ।

नेपालले यसअघि बनाएको ‘सम्पत्ती शुद्धीकरण ऐन २०६४’ अपुरो भएको, कतिपय प्रावधान अस्पष्ट र जता अर्थ लगाए पनि हुने खालको भएका र अहिलेका तीनवटा विधेयकले खोजेको कानुनी प्रावधान छुट्टाछुट्टै रूपमा र सुस्पष्ट ब्यहोराका साथ नयाँ कानुन बनुन् भन्ने उनीहरूको माग हो । सहमति जुटाउन नसक्ने पार्टीहरू, संविधानसभाले बनाएको संविधानबाट प्रदत्त नागरिक अधिकारलाई सुर्कनी कस्ने तर माफिया तथा आर्थिक अपराधीलाई सत्तामा छाडा छोडिदिने सरकार, लोकतन्त्र सुदृढ गर्न नसक्ने गणतन्त्रको र प्रलोभन दिएर धर्मपरिवर्तन गर्न पाउने कथित ‘धर्मनिरपेक्षता’ को औचित्य र सान्दर्भिकता स्वतः समाप्त भए पनि त्यस्तै चरित्रकाहरूको राज चलिरहेको वर्तमान नेपालमा आर्थिक अपराधीको हालीमुहाली निर्वाध रुपमा चलिरहेको छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र प्रयास लाग्यो भनेचाहिँ उम्किने उपाय नभएर केही भएमा मात्रै । नत्र आर्थिक अपराध र सत्ता नेपालको वास्तविकता जस्तै भइसकेको छ ।