ओली–नेपाल टेलिफोन संवादः हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने माधव नेपालको अडान

१९ असार, काठमाडौं । एमालेको एकता प्रयासका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र माधव नेपालबीच शनिवार दिउँसो टेलिफोन संवाद भएको छ । संवादको क्रममा दुवै नेता आ–आफ्नै अडानमा रहेका छन् । ओलीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न आग्रह गरे तर नेपालले मानेनन । नेपालले केन्द्रीय कमिटीको बैठक रोक्न आग्रह गरे तर ओलीले नमान्दा दुवै नेताहरु आ–आफ्नै अडानमा रहेका छन् ।

सोमबार साँझभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन अध्यक्ष केपी ओलीले निर्देशन दिएपछि माधव नेपालले आफूनिकट सांसदहरुसँग छलफल गरेपनि लोकतन्त्र जोगाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने बरु अदालतको आदेशलाई मानेर जाने अडानमा रहेका छन् । शनिवार दिउँसो घनश्याम भूषालको मोवाइलबाट ओली र नेपालबीच कुराकानी भएको थियो ।

शनिबार दोस्रो तहका नेताहरु पार्टी एकताको लागि सहमतिको मस्यौदा बनाउन वार्तामा रहेका बेला नेपालले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुसँग छलफल गरेका थिए । माधव नेपाल पक्षका २३ जना विघटित प्रतिनधिसभाका सदस्यहरुले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षरकर्तामध्ये जुम बैठकमा सहभागी सबैले कुनै पनि हालतमा देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नहुने बताएका थिए ।

पार्टी एकता र हस्ताक्षरको कुनै सम्बन्ध नभएको भन्दै उनीहरुले सो विषयमा अदालतबाट आएको निर्णय मानेर जाने बताएका हुन् ।सांसदहरुले हस्ताक्षर कुनै पनि हालतमा फिर्ता लिन नहुने अडान राखेपछि माधव नेपालले पार्टी एकतामा आफू बाधक भएको भनेर सुनियोजित हल्ला चलाइएको बताएका थिए । नेपालले आफू हिजो सम्पर्कविहीन भएको भनेर हल्ला चलाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

सांसदहरुको बैठकपछि नेपाललाई भेट्न वार्तामा सहभागी भइरहेका नेता घनश्याम भुसाल पुगेका थिए । उनकै उपस्थितिमा ओली र नेपालबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो । ‘ माधव नेपालद्वारा अहिले जारी बैठक सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप २०७५ जेष्ठ २ को नभई २०७७ फाल्गुण २८ कै निर्णयको निरन्तरता देखिएको र आवश्यक सल्लाह एवम् परामर्श विना आयोजना गरेकोले त्यसलाई रोक्न, राजनीतिक र संगठनात्मक कोर्ष करेक्सन गर्न एवम् पहिले निर्माण गरेको वार्ता कमिटीलाई क्रियाशील बनाई औपचारिक वार्ता आरम्भ गर्न आग्रह गरेका थिए तर ओलीले त्यसलाई मानेनन’, नेपाल निकट स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार नेपालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा अदालतबाट आउने फैसलालाई स्वीकार मात्र गर्न सकिने तर हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने कुरामा स्पष्ट पारेपनि ओलीले अन्य कुरामा खासै गम्भीर नबनी हस्ताक्षर फिर्ता लिन मात्र एकोहोरो आग्रह गरेका थिए । त्यसमा नेपालले अहिले त्यसो गर्नु उपयुक्त नभएको जवाफ दिएका थिए ।