नेपाल वायुसेवा निगमको पुर्नसंरचना सम्बन्धमा महाप्रबन्धक पौडेलका १० सुझाव तथा प्रष्टिकरण
नेपालबहस संवाददाता
असार २९, २०७८ बुधबार ०:२६:४७
२९ असार, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्न खोजिएको भन्दै बिगत ११ दिनदेखि कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् ।क्लोजिङका बेला गरिएको कर्मचारी आन्दोलनले निगमका सबै काम ठप्प प्राय भएका छन् । महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरी कर्मचारीहरु दिनहुँ धर्ना, जुलुस र नाराबाजीमा उत्रिएका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण निगमका अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु रोकिएपछि कर्मचारीहरुलाई तलबभत्ता खुवाउन पनि धौधौ परेको छ । अर्कोतर्फ निगमले यसअघि खरिद गरेका एयरबस र चिनियाँ जहाजको किस्ता तिर्न नसकेर निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ऋण तिर्न निगमले अर्थ मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको छ । निगमले अर्थसँग ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मागेको हो ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण जहाज पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्न नसकेको भन्दै केही दिनअघि निगमले अर्थ मन्त्रालयसँग सो रकम माग गरेको थियो । कर्मचारीहरूको आन्दोलनलाई देखाउँदै अर्थ मन्त्रालय त्यो निर्णयबाट पछि हट्न लागेको बताइएको छ । समस्यामा परेको निगमलाई सरकारले पैसा तिरिदिन लागिरहेको बेला कर्मचारीहरू नै सरकारी निर्णयको विपक्षमा लागेको अर्थ मन्त्रालयको आरोप छ ।
सञ्चय कोष, लगानी कोष, वायुसेवा निगम र अर्थ मन्त्रालयबीच एक वर्षको किस्ता तिरिदिने दिने विषयमा छलफलसमेत भएको थियो । अर्थले एक वर्षको किस्ता तिरिदिने भनेको छ । तर, पछिल्लो समय सञ्चालक समितिले निगमलाई निजीकरण (पब्लिक लिमिटेड कम्पनी) मा लैजाने निर्णय गरेसँगै ११ दिनदेखि कर्मचारीहरू संयूक्त ट्रेड यूनियनको ब्यानरमा आन्दोलित भएका हुन् ।
सञ्चालक समितिको एउटा बुँदाका कारण कर्मचारीहरु आन्दोलित हुनु परेको बताउँछन् । सरकारको स्वामित्व ५१ प्रतिशत नभएर स्वदेशी वा विदेशी कुनैपनि संस्था वा कम्पनीले संस्थापक शेयर खरिद गर्न सक्ने प्रावधानका कारण निगमलाई बेच्न खोजिएको तर्क कर्मचारीहरुको छ । तर निगमका महाप्रबन्धक पौडेल भने निगमलाई कुनैपनि हालतमा निजीकरण गर्न नखोजिएको दावी गर्छन् ।
पौडेलका अनुसार सिधा हिसाबले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने निगमलाई नेपाल टेलिकमको मोडलमा लान मात्र तयारी गरिएको हो । निगम सुधारका १० बुँदै सुझाव दिदै उनले कम्तिमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको संस्थापक शेयर रहने सुनिश्चितता गरिने बताए । उनले भने, त्यसपछि मात्र कर्मचारी, प्रतिष्ठित विदेशी वायुसेवा लगानीकर्ता (रणनैतिक साझेदारको रुपमा) र सर्वसाधरणको शेयरको लागि बाटो खुल्ला गरिने छ।
राष्ट्रको गौरव राष्ट्रिय ध्वजाबाहक निगम अहिलेको जस्तो आर्थिक र व्यवस्थापकीय जर्जरताबाट चल्न सक्दैन्, चलाउनु पनि हुँदैन् भन्ने महाप्रबन्धक पौडेलको स्पष्ट मान्यता छ । सरकारी संस्थानको रुपमा रहँदा सरकारको सहयोग भन्दा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुने गरेको बताउँदै महाप्रबन्धक पौडेल भन्छन् “अब सरकार एउटा बहुमत प्राप्त शेयर होल्डर र संरक्षकको रुपमा मात्र रहनु उपयुक्त हुन्छ । जनताको पैसाले निगम चलाउने प्रयत्न गर्नु हुँदैन।” यो उनको दोस्रो सुझावका रुपमा रहेको छ ।
तेस्रोमा निगमको सम्पत्ति तथा दायित्व मान्यता प्राप्त निकायबाट पुर्नमुल्याङकन गरि नेपाल सरकारको पुँजीको रुपमा नयाँ बन्ने कम्पनीमा लगानी गरिनु पर्छ। हवाई जहाज, मेसिन र उपकरणमा ह्रास कट्टी भएपनि जग्गा जमिनको मुल्य बढ्ने हुनाले यसअघि गरिएका मुल्याङकनहरु यस प्रयोजनको लागि अमान्य हुने छन् । यसरी मुल्याङकन गरिएको रकम ५१ प्रतिशत भन्दा कम भए सरकारले पैसा थपेर ५१ प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ। यदी बढी भएमा पुरै रकम लगानी गर्दा जति प्रतिशत लगानी पुग्छ, त्यही नै सदर गर्नु पर्छ।
चौथोः ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको हैसियतमा कुनै सम्झौता गरिने छैन् । सरकारी कामको लागि निगमको जहाज प्रयोगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ। पाँचौंमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजगारी र वृत्ति विकाश र ट्रेड युनियनको अधिकारको सुनिश्चितता गरिने छ।
छैटौंमा सञ्चालक समितिमा राजनीतिक नियुक्तिवाला नभएर लगानीकर्ताहरु रहने व्यवस्था गरिने छ। संस्थाको प्रमुख कार्यकारी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिने छ। सातौंमा यो प्रक्रिया नटुङगिदासम्म निगमको हालको कानुनी तथा व्यवस्थापकीय संरचनामा कुनै परिवर्तन गरिने छैन ।
आठौंमा उल्लेखित व्यवस्था कानुनी रुपमा प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा स्पष्ट नभएको भए स्पष्ट पारेर मात्र अगाडी बढिने छ। यसको निम्ति सम्बद्ध सबै पक्षसँग गहन छलफल गरिने छ । नवौंमा असार मसान्त भित्र सरकारबाट लगानी प्राप्त गर्न प्रबन्ध पत्र नियमावलीको ड्राफ्ट बनाएको हो, निगमको कुनै संचालक समितिबाट पास गरिएको छैन । न त सरकारले यसमा कुनै निर्णय गरेको छ। धेरै छलफल हुन अझै बाँकी छ।
दशौंमा बुझेर बुझ पचाउनेसँग त केही लागेन, नबुझेकाहरुलाई बुझाउन म सदा सर्वदा तयार छु। वार्ता र छलफलबाट निश्कर्ष निस्कन्छ, थुनछेकबाट होईन भन्ने कुरामा म बिश्वस्त छु।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपफोरजीमा गुणस्तरहीन सेवा दिएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई तिरायो ५० हजार जरिवाना
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
राजनीतिक शक्ति देखाएर सीजी कम्युनिकेसनको लाइसेन्स बचाउने प्रयासमा असफल भए विनोद चौधरी
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
उद्योगमा जोडिएको लाइन काट्न नपाएपछि उद्योगीका घरतिर लागे कुलमान, आयोगसँग मागे अनुमति
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
ओलीको ठूलो उपलब्धिः पाँच अर्बको चलखेलमा धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति !
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
के तपाईं खल्ती वालेटसँग कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ ? होशियार ! खल्ती वालेट असुरक्षित
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
विश्वका धनाढ्य व्यक्तिहरू सँधै जीवित रहने औषधि बनाउँदै
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
एमाले नेता सवार सरकारी गाडी स्थानीयको नियन्त्रणमा
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
विद्युत सट भई आगलागी हुँदा तीन घर जलेर नष्ट
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
फोनको क्यामेरा सफा गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्, नत्र क्षति हुन सक्छ !
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
फोरजीमा गुणस्तरहीन सेवा दिएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई तिरायो ५० हजार जरिवाना
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
वनमन्त्री ठकुरीसँग दक्षिण कोरियाका राजदूतको शिष्टाचार भेट
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
मानव बेचबिखनको आरोपमा एक जना पक्राउ
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
पेरुको मरुभूमिमा भेटियो एक करोड २० लाख वर्ष पुरानो गोहीको अवशेष
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार