हाम्रा शहर कस्ता ! हामी कति शहरीया ?

११ साउन, काठमाडौं । सरकारले नगरपालिकाको संख्या २४६ पुर्याएपछि ६१ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीहरू ‘शहरीया’ भए । अर्थात १ करोड ७० लाख नेपाली शहरी दायरामा आएको मान्नुपर्याे । यीमध्ये ७ वटा शहर प्रदेश राजधानी भएका छन् । शहरी विकासका पूर्वाधार तथा जटिल क्रम पार गर्दै सेवा र सुविधामा सबैको सहज पहुँच बढाएर यसो भएको चाहिँ होइन ।

गुणात्मक दृष्टिकोणमा सबैजसो ‘नगरपालिका’हरू भावी सम्भावना बोकेका, अझै पनि पुरातन पहिचान, विशेषता र कम उत्पादकत्व भएका बस्ती नै हुन् । त्यहाँ प्रायः अल्पआधुनिक सेवा सुविधा छन् र जातीय, लैंगिक र अन्धविश्वासका साँघुरा सामाजिक वर्गीकरण, बेरोजगारी, रोग, भोक, अशिक्षा एवं फोहरले भरिएका, सबै खालका विभेद, अन्याय एवं चेतना अभावबाट मुक्त नभएकै अवस्था ग्रामीण विरासतका रुप बोकेर शहरी दायरामा आएका छन् ।

बि.सं. २००९–११ तिर नेपालमा १० वटा शहरी क्षेत्र तथा कुल जनसंख्याको २.९ प्रतिशतमात्र शहरमा बसोबास गर्दथे । २०४८ सालमा ३३ वटा नगरपालिकामा ९.२ प्रतिशत शहरी जनता थिए । २०५८ सालमा यो संख्या १३.९ प्रतिशत पुग्यो । २०६८ को जनगणनाले ५८ वटा नगरपालिकामा कुल जनसंख्याको १७.१ प्रतिशत देखायो । २०७३ सालमा ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिकासहित २४६ नगरपालिकामा देशका अधिकांश जनतालाई शहरी इलाकामा ल्यायो ।

तीब्र शहरीकरण नेपालको मात्र होइन, विश्वब्यापी गतिविधि हो । सन् १८०० मा विश्व जनसंख्याको ३ प्रतिशत मानिस शहरीया थिए भने सन् १९०० मा यो तथ्यांक १४ प्रतिशत पुग्यो । आज विश्व जनसंख्याको ५४ प्रतिशतभन्दा बढी शहरी जनसंख्या छ । नेपालको संविधान २०७२ ले आवास तथा आधारभूत सेवा सुविधालाई मौलिक अधिकारमा राखेको छ भने शहरीकरणप्रति हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र आयाम पनि छ, जसलाई आवास तथा दिगो सहरी विकाससम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (युएन् ह्याबिटाट) र राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य २०३० ले समेटेका छन् ।
नयाँ शहरी एजेण्डा अनुसार सुव्यवस्थित शहरमा परिभाषित हुन आवश्यक ३० वटा आधारभूत मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ– तीब्र शहरीकरणकै गतिमा योजनाबद्ध दिगो शहरी विकासका लागि संस्थागत परिचालन एवं प्राविधिक क्षमतामा गतिशीलता, शहरी जग्गा सुधार एवं भद्दा शहरी फैलावटमा नियन्त्रण, सडकहरूको आधुनिकीकरण, निर्वाध ऊर्जा आपूर्ति तथा विद्युतीकरण, शिक्षा–स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, यातायातका सम्पूर्ण साधनको सर्वसुलभता तथा ट्राफिक जाम नियन्त्रण ।

त्यसैगरी झोपडपट्टीहरूको नियन्त्रण तथा सुधार, सुरक्षित खानेपानीको सर्वसुलभता, सरसफाई तथा ढल निकासमा सहज पहुँच, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर नियन्त्रण तथा ग्यारेन्टी, पर्याप्त सार्वजनिक स्थल तथा खुला स्थानको प्रबन्ध, नदी सरसफाई तथा स्वच्छ प्रवाह, हरियाली प्रबद्र्धन, शहरी कृषिमा जोड, वायु प्रदूषण नियन्त्रण, स्वच्छ घरेलु ऊर्जाको विकास, जलवायु परिवर्तनअनुरुपको व्यवस्थापन, गाउँ र शहरबीच दोहारो सम्पर्क र आबद्धता, शहरी युवाका आवश्यकता सम्बोधन, ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रतिको उत्तरदायित्व, औद्योगिक उपत्पादनमा बृद्धि र निर्यात प्रबद्र्धन, आकर्षक रोजगारी तथा आजिविका, विपद जोखिम न्यूनीकरण, शहरी कानुनमा सुधार तथा कडाईका साथ कार्यान्वयन, आवास ऋणको पहुँचमा प्रभावकारिता, विकेन्द्रीकरणको सुनिश्चितता तथा स्थानीय निकायको सशक्तीकरण, शहरी बचावट तथा सुरक्षाका सम्पूर्ण विधि वा रणनीतिको अवलम्बन, सामाजिक सद्भाव तथा दिगो शान्ति–सुरक्षाको सुनिश्चितता, संस्कृति तथा सम्पदाको विकास सुव्यवस्थित शहरका मापदण्ड हुन् । शहरी विकासका लागि यी मापदण्ड नै हाम्रा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका मार्गदर्शन पनि हुन् ।

नयाँ हुन् वा पुराना हाम्रा सबै शहर वस्तु र सेवाका उत्पादनमा कुनै न कुनै विशिष्टता बोकेका केन्द्रमा आउँछन् । काठमाडौँ र पोखरा उपत्यकामा फर्निचर तथा काष्ठकला, गहना, खेलकूदका सामान, यन्त्र तथा उपकरण, पर्यटन, हस्तकला र घरेलु तथा मध्यमस्तरीय व्यवसायका साथै फूल, बागवानी, फलफूल तथा बेमौसमी तरकारीका प्रचूर सम्भावना छन् ।

विराटनगर–धरान कोरिडरमा विद्युतीय यन्त्र, कपडा, औषधी, रसायन, निर्माण सामग्रीका उद्यमको प्रचूर सम्भावना छ । वीरगञ्ज करिडोरमा छाला प्रशोधन तथा त्यसका उत्पादन, सामान्य धातु र रासायनिक उत्पादन, नेपालगञ्जमा रसायन तथा रासायनिक उत्पादन, धातुका वस्तु रहेका छन् । धेरैजसो शहरले होटल तथा पर्यटन उद्योगका प्रचूर सम्भावना बोकेका छन् । शैक्षिक पर्यटन, स्वास्थ्योपचार पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, खेलकूद पर्यटन र सम्मेलन (कन्फेरेन्स) पर्यटन हाम्रा सबैजसो शहरका प्रवल सम्भावना हुन् ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विराटनगर, बुटवल, वीरगंज, नेपालगंज, जनकपुर र धरानमा भइरहेको शहरीकरण कार्यलाई विस्तार गर्दै धनगढी, अत्तरिया, झलारी पीपलाडी, भीमदत्त नगरपालिकामा पनि एकीकृत शहरी विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न २५ अर्ब रुपैया थप लगानी गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्गका १० वटा नयाँ शहरमा जग्गा एकिकरणका माध्यमबाट बस्ती-घडेरी विकास गर्ने, छःवटा हिमाली शहरहरूको आधारभूत विकासको थालनी गर्ने, ठूला शहर, आर्थिक करिडोर शहर, स्मार्ट शहर लगायतका शहरीकरणका नवीनतम अवधारणाहरुलाई योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढाउने वर्तमानका प्रारम्भिक प्रयास हुन् ।

सघन शहरी आयोजना अनुरुप ३७ नगरपालिका तथा ठूला शहरी करिडोर खण्डहरूको योजनाबद्ध विकास, तराई मधेसका जिल्ला सदरमुकाममा रहेका १८ वटा नगरपालिकामा एकीकृत पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम हाम्रा प्राथमिकता हुन् । हुलाकी राजमार्गमा अवस्थित झापाको गौरीगञ्ज, मोरंगको रंगेली, बाराको महागढी माई, सर्लाहीको ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा र सरपल्लो, बर्दियाको राजापुर, नवलपरासीको वर्दघाट, कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको भजनी त्रिशक्तिलाई नयाँ शहरका रुपमा घोषणा गरिएको छ । १३ वटा स्मार्ट सिटी छनौट तथा अध्ययन कार्य जारी रहेको छ ।

विपद व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा ८३ वटा खुल्ला क्षेत्र निर्माण गर्नु आजको पहिलो जिम्मेवारी हो । हरेक वर्षका बाढी र डुबानले के पाठ दिएको छ भने तराईका धेरै शहरहरू उत्तरमा चुरेको विनास र दक्षिणमा भारतीय तटबन्धहरूका कारण ठूलो जोखिममा परेका छन् । विगतमा रहेको आंशिक स्वच्छता, हराभरा र सफाई आजभोली प्रायः ध्वस्त भएर हिलो, धुलो र अस्तब्यस्तताले उजाड बनेका छन् । शहरीकरणमात्र तीब्र तर शहरी विकास अत्यन्त सुस्त छ । वास्तवमा गाउँबाट लखेटिएका र विस्थापित जनसमुदाय शहरमा यसरी थुप्रिँदै गयो जसले शहर र गाउँका बीच गम्भीर असन्तुलन र विसंगति पैदा गरेको छ ।

शहर भनेको बस्तु निर्यात गर्ने र मानिस (विज्ञ, शिल्पी, पर्यटक आदि) आयातकर्ता केन्द्र हुनुपर्ने हो । नेपालमाचाहिँ शहरको अर्थ मानिस निर्यात गर्ने र बस्तु आयात गर्ने पराश्रित केन्द्र भइरहेको छ । त्यसैले शहरलाई मानवमात्रको वास्तविक आवश्यकता, उपयोगिता र सबैका जीवनको भरोसाका केन्द्र बनाउने दिशामा असाधारण चुनौती छ । सबै नगरपालिका वा गाउँपालिकामा कम्तिमा एउटा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न सक्दा पनि अहिलेको अवस्थामा तात्विक सुधार देखापर्न सक्छ ।

विश्वको ११ प्रतिशत शहरी जनसंख्या बोकेको छिमेकी भारत विश्वको दोस्रो ठूलो शहरी व्यवस्था हो, जहाँ ८ हजार ठूला–साना शहरसँग ६ लाख ४० हजार गाउँको जनजीवन चलेको छ । आउँदो १५ वर्षभित्रमा ४० प्रतिशत शहरी जनसंख्या पुर्याउने उनीहरूको लक्ष्य छ । सन् २०३० सम्ममा शहरी भारतले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७५ प्रतिशत योगदान शहरले पु¥याउने अनुमान छ । शहरी विकासमा भारतले पछिल्लो कालखण्डमा गरेको प्रगति हाम्रा लागि उदाहरण बन्नसक्छ ।

लगभग ६० प्रतिशत जनता शहरमा बसोबास गर्ने शहरी विकासको वार्षिक बजेटचाहिँ कुल बजेटको १५ प्रतिशत पनि छैन । विनियोजित सीमित बजेट पनि लक्षित क्षेत्रमा खर्च गर्ने सामथ्र्य छैन । शहरी विकास मन्त्रालय यस्तो केन्द्र भएको छ, जहाँ बेथिति, लापरवाही, भ्रष्टाचार र कार्यसम्पादन तथा उपलब्धिमा पिछडिएको मन्त्रालयमा पर्दछ । हाम्रा उद्देश्य र योजनामा बाधा यहीँबाट शुरू हुन्छ । अर्कातिर पूँजीगत खर्च तथा उपलब्धिको मामिलामा शहरी विकास मन्त्रालय निराशाजनक रुपमा निकै पछाडि छ ।

शहरी विकास देशको सबभन्दा ठूलो उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी भइसक्यो तर यससम्बन्धी अधिकार र शक्ति छरिएका छन् भने समन्वय लगभग शून्य छ । शहरी विकासको अनिवार्य अङ्ग खानेपानी तथा सरसफाईलाई छुट्टै मन्त्रालय बनाएर राखियो, तर मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने औचित्य आजसम्म देखिएको छैन ।

टाउन प्लानिङ्का नाममा घडेरी विकास गर्ने काममात्र भइरहेको छ । सडक विस्तार र खानेपानीका पाइप बिछ्याउने नाममा हुने स्वाभाविक असुविधासँगै आइलागेको अस्तब्यस्तताले जनतामा रोष बढाएको छ । राजधानी वा अन्य शहरमा बिसौँ तले भवन त बने, अझै बन्दैछन् । परन्तु २०७२ भूकम्पको एउटा धक्का खाँदैमा बहुतले एपार्टमेन्टहरू मानवरहित भएर कतिपय अहिलेसम्म खोलभित्र लुकेजस्तो भएर रहेका छन् । आधुनिक दमकलको आगो निभाउने क्षमता भवनको ७५ फिट (१० तला) उचाईसम्म मात्र हो । बनिरहेका बिसौँ तले घरका लागि न त दमकल छ न त पानी ।

के हामीले खोजेको शहर वा शहरीया जीवन यस्तै हो त ? होइन । हामी थिति बसालेका पूर्वजका सन्तान हौँ । त्यसैले शहरीकरणसँगै आज देखे–भोगेका समस्या र कष्ट विगतको विरासत होइन, वर्तमानमा हामीले नै खडा गरेका हौँ, जसलाई शहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सबै सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट प्राथमिकतापूर्वक समाधान गर्नुपर्दछ । यसका लागि शहर निवासी जनसमुदायको न्यायोचित आवाज, दबाब र सुझाबजस्ता नागरिक योगदानले शहरी विकासमा गति आउन सक्छ ।