गृहमन्त्री खाँडको सरुवा-बढुवामा हस्तक्षेप, ईन्सपेक्टरको काजका लागि मरिहत्ते

१९ साउन, काठमाडौं । सरुवा-बढुवामा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र उनका सहयोगीहरुले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पूरै हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको सई बढुवामा विवादित बनेका गृहमन्त्री खाँडले सशस्त्र प्रहरीमा पनि उत्तिकै हस्तक्षेप शुरु गरेका छन् । डीएसपीबाट एसपी बढुवामा सात जनालाई वरिष्ठता मिचेर बढुवा गर्न दवाव दिएका गृहमन्त्रीले सोमबार मात्रै एक इन्स्पेक्टरको काज सरुवाका लागि दवाव मात्रै दिएनन काज निकाल्न लगाईछाडे ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा हत्तपत्त काज सरुवा हुँदैन । तर, गृहमन्त्रीले नै निर्देशन दिएपछि सशस्त्र प्रहरी मूख्यालयले एकल काज सरुवा निकालिदियो । सोमबार मात्रै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको निर्देशनमा एकजना इन्सपेक्टरको एकल काज सरुवा भएको छ । खाँणको निर्देशनमा इन्सपेक्टर कृष्ण अर्याललाई रुपन्देहीको डन्डा बीओपीमा काज सरुवा गरिएको हो । भैरहवा गृहमन्त्री खाँडको गृहजिल्ला पनि हो ।

सामान्यतया बीओपीका इन्चार्जहरुको एकैपटक सरुवा हुने गरेको छ । यो वर्ष इन्सपेक्टरको सरुवाको तयारी भइरहेको छ । तर, नियमित सरुवा समेत नकुरी इन्सपेक्टर अर्याललाई सो बीओपीमा पठाइएको छ । स्रोतका अनुसार सो बीओपीमा जान धेरैले चाहने भएकाले यसरी गृहमन्त्रीको ठाडो आदेश लगाएर इन्सपेक्टर अर्याल त्यहाँ गएका हुन् । अन्य बीओपीमा समेत सरुवाका लागि गृहमन्त्री निकट व्यक्तिहरुले पैसा उठाइरहेको स्रोत बताउँछ । ‘राम्रो बीओपी जाने हो पाँच लाख जम्मा गर्नु’, गृहमन्त्री निकट रहेका व्यक्तिले भनिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

‘राम्रो काम गर्न त यसरी पक्कै पावर लगाएर जान लागेका होइन होला,’ गृहका एक अधिकारी भन्छन्,‘कमाउनकै लागि यसरी जाने हो, अनि सीमा सुरक्षा के बलियो हुन्थ्यो ?’ सीमा सुरक्षा जस्तो महत्वपूर्ण निकायमा उनी गृहमन्त्रीको बलमा पुग्नुलाई त्यहाँ सुरक्षाका नाममा तस्करीलाई बढुवा दिनु रहेको अनुमान गरिएको छ । डण्डा बीओपी भैरहवाको मुख्य नाका हो ।

पहिले यहाँ डीएसपीको कमाण्डमा राजश्व नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरीको गुल्म बस्ने गर्दथ्यो । दायाँबायाँ नगर्दा पनि यस नाकाबाट मासिक १०/१५ लाख अतिरिक्त कमाई हुने बीओपीका रुपमा सशस्त्र प्रहरीहरु यसलाई लिने गर्छन् । ‘सामान्यतया बीओपीका लागि बाहिनीहरुले नै मान्छे तयारी गरेर मूख्यालयले काज सरुवा गर्छ । केही केही व्यक्ति बाहेक मूख्यालयले हस्तक्षेप नगर्ने भनिएपनि अहिलेचाँहि मन्त्रीले नै हस्तक्षेप शुरु गरेका हुन् ।