माओवादी सामेल वर्तमान गठबन्धन कांग्रेसका लागि ठूलो दुर्भाग्य

विगत डेढ वर्षदेखि नेपाली जनता आक्रान्त भएका छन् । विश्वभर मै फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाली जनतालाई आजसम्म पनि छोडेको छैन । अहिलेसम्ममा झण्डै दश हजार नेपाली जनताले कोरोना भाइरस कै कारण ज्यान गुमाईसकेका छन् भने लाखौँ जनता उक्त रोगबाट आक्रान्त भएका छन् ।

पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएका जनतामाथि बाढीपहिरोको विपत्ति थपिएको छ । ठीक त्यही बेला राजनीतिक दलहरु भने सत्ता परिर्वतन र सत्ता हत्याउने दाउमा लागेका हुनाले दलहरु नै विभाजित अवथामा पुगेका छन् । पछिल्लो समयमा नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्दले गर्दा नेकपा एमाले पनि विभाजित कै अवस्थामा रहेको छ । एउटै पार्टीका सांसदहरु सत्ता पक्ष र विपक्षी दलमा बसेका छन् ।

नेकपा एमाले भित्रको विवादले गर्दा गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेको नेतृत्व रहेको सरकार ढलेको छ भने अहिले लुम्विनी प्रदेश र बाग्मती प्रदेशमा समेत त्यही रोग सरेको छ । संघीय संसदमा नेकपा एमालेका १ सय २१ सांसद प्रतिनिधिसभामा रहेका छन् । आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न नेकपा एमालेकै २३ सांसदहरु लागि परे । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्दलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण ओली नेत्तृत्वको सरकार ढलेको हो ।

आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढाल्न पार्टीका पूर्व महासचिव एव पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेताहरु लागि परे । नेकपा एमाले भित्र निकै लामो समयदेखि गुट-उपगुट रहेका छन् । माधव नेपाल समुहमा लागेका नेताहरुले पार्टी एकतालाई बलियो बनाउनु पर्ने आवाज उठाइरहेका भएपनि पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र माधव नेपाल बीचमा कहिल्यै राम्रो सम्वन्ध कायम हुन नसकेकाले गर्दा त्यस्को फाईदा अरुले नै उठाउँदै आएका छन् ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ साल जेष्ठ ३ गते एकीकरण भएपश्चात नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी गठन भएको थियो । उक्त पार्टीमा एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । एकीकृत भएको पार्टीले झण्डै संसदमा दुई तिहाई नजिकको मत पाएको भएपनि त्यसलाई बचाई राख्न नेकपाले सकेन ।

पार्टी एकीकृत भएको १ वर्षसम्म पार्टी र ओली नेतृत्वमा रहेको सरकार राम्ररी सञ्चालन भएपनि व्यक्तिगत इकोका कारण पार्टीभित्र अनेक प्रकारका विवाद सिर्जना भएका थिए । दुवै पार्टी एकीकरण हुँदा दुवै पार्टीका अध्यक्षहरु आलोपाले गरी प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । तर पुष्पकमल दाहालकै माग अनुसार दाहाललाई पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार दिने र पार्टीका बैठकहरुको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग अध्यक्ष दाहालले गरेका हुनाले ५ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति ओली दाहाल बीचमा भएकोमा त्यस विषयमा पार्टीका अन्य केही नेताहरुको चिक्त बुझेको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलाश गठन गरेर मुद्धाको टुगो लगाउने निर्णय भयो । संवैधानिक इजलाशमा लामो समयसम्म बहस पैरवी भयो । २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले पुष ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई असंवैधानिक भन्दै बदर गरी दियो । त्यसबेलासम्म तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्राय चुपचाप बसेको थियो ।

पार्टी अध्यक्ष मिलुन्जेल पार्टी र सरकार राम्ररी सञ्चालन भएको भएपनि अन्य नेताहरुकै कारण दुई अध्यक्षबीचमा फाटो ल्याएर त्यस्को फाईदा उठाउने प्रयत्न गरिएको हुनाले ओली दाहालबीच तितत्ता बढेको थियो । नेकपाको सचिवालयमा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल सचिवालय कमिटी रहेका थिए ।

उक्त सचिवालय कमिटीमा अध्यक्षद्वय केपी ओली पुष्पकमल दाहाल, झनाथ खनाल, माधव नेपाल, ईश्वर पोखेरल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र बामदेव गौतम रहेका थिए । त्यस्तालाई पाटीगत हेर्दा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट ५ र माओवादी केन्द्रबाट ४ रहेका थिए भने तत्कालीन गृहमन्त्री रामवहादुर थापा समेत सदस्य रहेपनि थापा प्राय बैठकका चुपचाप वस्ने गरेका थिए ।

पार्टीका महत्वपूर्ण निणर्यहरु सचिवलयको बैठकबाट हुने गरेपछि त्यहाँपनि बहुमत र अल्पमतको आधारमा निणर्य हुन थालेपछि त्यही बेलादेखि विवाद उत्पन्न हुँदै आएको थियो । पार्टी भित्रको विवाद समाधान हुन नसकिरहेको बेला बहुमत पक्षले पार्टी अध्यक्ष एव प्रधानमन्त्री केपी ओली माथि २०७७ साल कार्तिक २८ गते १९ बुँदे संगीन आरोपपत्र पार्टीको सचिवालयमै दर्ता गराएपछि पार्टी भित्र व्यापक विवाद उत्पन्न भएको र दाहाल माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमसहितका नेताहरुले प्रधानमन्त्री माथि गत पुष ५ गते बिहानै अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने प्रयास गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन पश्चात सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी भित्रको द्धन्द सडकमै छताछुल्ल हुन पुगेको थियो । सत्ताधारी दलका नेता अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरु सडक आन्दोलन मै गए । त्यसबेला उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको खिल्ली उडाएको आरोप लगाउदै विघटीत प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुनुपर्ने माग राखेका थिए । प्रतिनिधिसभाको विघटनको मुद्वा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो ।

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलाश गठन गरेर मुद्धाको टुंगो लगाउने निर्णय भयो । संवैधानिक इजलाशमा लामो समयसम्म बहस पैरवी भयो । २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले पुष ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई असंवैधानिक भन्दै बदर गरी दियो । त्यसबेलासम्म तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्राय चुपचाप बसेको थियो ।

उसले अदालतको निणर्य स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै आएकोमा २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता नै खारेज गरिदिएपछि राजनीतिले कोल्टे फेर्यो । अदालतले २०७५ साल जेष्ठ ३ गते एकीकरण भएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग अस्तित्वमा कायम गरी दिएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा विचलन आयो ।

नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल नेकपा एमालेमा फर्किनुको बदला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग हिमचिन बढाउँदै गए । अहिले त्यही कारणले गर्दा माधव समुहलाई त्यस्मा पनि माधव नेपाललाई एमालेमा फर्किन कठिन भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने दिन २०७८ साल वैशाख २७ गते आफ्नै पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई माधव समुहका २३ सासदहरु संसदमा अनुपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनबाट रोकिदिएका थिए ।

समस्याको जड त्यही थियो । संविधानका प्राय सबै सर्तहरु पुरा गर्दै संविधान अनुसार संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको सरकार गठन गर्नु पर्ने बाध्यता माधव समुहकै कारण उत्पन्न भएको सत्य वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न माधव समुह अहिलेसम्म तयार भएको देखिदैन ।

त्यस्को एउटै कारण हो ओली र नेपालबीचको तितत्तापूर्ण सम्वन्ध यसैलाई भनिन्छ साैताका रिसले पोइको काख भिजाउनु भनेर । संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार ढालेर तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधव समुहको जित भएको जस्तो देखिएपनि उनीहरुले आफ्नो घरमा आगो लाएर छिमेकीको घरमा शरण खोजेको जस्तो देखिएको छ ।

नेकपा एमालेको नौ औँ महाधिवेशनबाट केपी ओली अध्यक्ष पदमा चुनिएका थिए भने माधव नेपाल ओलीसँग पराजित भएका थिए । ओली अध्यक्ष भएपनि माधव नेपालले ओलीलाई अध्यक्षमा स्वीकार गर्न नसकेकै हुनाले पार्टीभित्र विवाद देखिएको थियो । त्यही विवादको फाइदा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उठाउँदै आएका छन् र अहिले पनि ओली र नेपाललाई एकै ठाउँमा बस्न नदिने रणनीतिक उद्देश्यका साथ उनी अघि बढिरहेका छन् । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाहालको जोडबल थियो ।

त्यस कार्यमा उनी सफल भएका छन् । यस भन्दा पहिला पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार गठन भएको थियो । सरकार मै रहेका बेला उनले कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई धोका दिदै आएका तिनै दाहाल नै हुन् । नेकपा एमालेसँग सरकारमै रहेका बेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्थानमा उनले कांग्रेसका सभापतिसँग सहमति गरेर केही स्थानमा आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताएका थिए ।

त्यस्को प्रत्यक्ष प्रमाण हो भरतपुर महानगरपालिकामा आफ्नी छोरीलाई मेयर पदमा जिताउनु । नेपालको राजनीतिमा दाहाललाई विश्वासिलो नेताका रुपमा लिनु भनेको ज्यादै जोखिमपूर्ण कार्य हो । अहिले पनि दाहालले आफुलाई फाइदा हुने देखेको उनी जस्तोसुकै कार्य गर्न पछि पदैनन् ।

देउवा सरकारको आयु बढीमा १७ महिना रहेको छ । संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार देउवा सरकार गठन भएको हो । देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिएका दलहरुले विश्वासको मत फिर्ता लिएको खण्डमा देउवाले संसदबाट ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

माधव नेपाल समुहको इच्छापूर्ति भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार निमार्ण भएको छ । अब माधव नेपाल समुहले आफ्नो कित्ता प्रष्ट पार्नै पर्दछ । नेकपा एमालेकै रहने कि नयाँ पार्टी दर्ता गरेर त्यस्को नेतृत्व लिने । कानुनी रुपमा माधव नेपाल समुह नेकपा एमालेकै सदस्य रहेपनि उनीहरुको भने विभाजनको अवस्थाको जस्तो देखिएको छ ।

यदि देउवाले विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा उनलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिना भित्रमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन पाउने सुविधा भएकाले गर्दा उनी सुरक्षित रहेका छन् । देउवा सरकारले आउँदो फागुन चैत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी अर्को मंसिर पुषमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउनु पर्ने हुन्छ । माओवादी केन्द्र सबै तहका चुनावमा पनि कांग्रेससँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहिरहेको जस्तो देखिएको छ । पछिल्लो समयमा मुलुकमा कम्युनिष्टहरू विभाजित हुँदै गएका र कम्युनिष्टहरुको जनघार समेत कमजोर अवस्थामा पुगेको हुनाले सबै तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले नै जित्ने प्राय निश्चित जस्तै देखिएकोले गर्दा आउँदो निर्वाचनमा कांग्रेसले कम्युनिष्टहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छ भन्नु निकै छिटो हुन्छ ।

आउँदो निर्वाचनमा कांग्रेस र नेकपा एमाले नै एकअर्का प्रतिष्पर्धी हुने प्राय निश्चित रहेकाले गर्दा एमालेलाई पछि पार्न माओवादी केन्द्रले अहिलेदेखि नै आगामी निर्वाचनसम्म गठवन्धलाई बचाईराख्नु पर्ने बताउँदै आएकोमा र त्यसवेलासम्म अहिलेको कांग्रेस, माओवादी र जसपाको दुवै पक्षको गठबन्धनलाई बचाई राख्लान् त ? भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । यदि कांग्रेसले आउँदो निर्वाचनसम्म यहि गठबन्धनलाई बचाई राख्ने हो भने त्यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य कांग्रेसका लागि अर्को  केही हुन सक्दैन ।

माधव नेपाल समुहको इच्छापूर्ति भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार निमार्ण भएको छ । अब माधव नेपाल समुहले आफ्नो कित्ता प्रष्ट पार्नै पर्दछ । नेकपा एमालेकै रहने कि नयाँ पार्टी दर्ता गरेर त्यस्को नेतृत्व लिने । कानुनी रुपमा माधव नेपाल समुह नेकपा एमालेकै सदस्य रहेपनि उनीहरुको भने विभाजनको अवस्थाको जस्तो देखिएको छ ।

माधव समुहलाई पार्टी विभाजनको लागि आवश्यक संख्या पुग्दैन । दल विभाजन सम्वन्धी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यो संख्या माधव समुहमा नपुग्ने र अहिले माधव समुह देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको खण्डमा उनीहरुको सांसदपद स्वत समाप्त हुने भएकाले गर्दा मात्र माधव समुहले पार्टी एकताका लागि सर्तमाथि सर्त थप्दै गएको छ ।

पछिल्लो समयमा माधव नेपालले पार्टी एकताका लागि तीनवटा सर्त ओलीसामु राखेका छन् । जस्मा पहिलो सर्त हो पार्टी अध्यक्ष केपी ओली कै हैसियतमा पार्टी निर्णय र पत्राचारमा आफ्नो हस्ताक्षर हुनु पर्ने, दोस्रो पुनस्थापना भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पुरा रहने गरी संस्थापन पक्षले प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने र तेस्रो प्रतिनिधिसभाको विघटन गलत थियो भनेर पार्टी अध्यक्ष ओलीले स्वीकार गर्न पर्ने ।

यी सर्तहरु हेर्दा तत्कालै पार्टी अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । पार्टी अध्यक्ष ओली र नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई बाध्यता र अनिवार्य भनेको हुनाले माधव नेपालका सर्त स्वीकार गर्ने सम्भावना देखिदैन ।

आफ्नैसँग निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई आफ्नै सरहको समान हैसियत र पत्रचारमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार ओलीले देलान् र ? यदि त्यस्तो भने निर्वाचनको आवश्यकता नै किन ? निर्वाचनका लागि महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका व्यक्तिले अर्को महाधिवेशनबाट अध्यक्ष नचुनिएसम्म अध्यक्षता गर्ने र पार्टी सञ्चालन गर्ने अध्यक्षकै दायित्व र कर्तव्य भएकाले पराजित व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकार दिनु अर्को नौटंकी मात्र हुन सक्छ ।