ओलीले गरे ललितानिवास भन्दा ठूलो घोटाला, गिरीबन्धुको नाममा भूमाफिया र विचौलियाको चलखेल

२५ साउन, काठमाडौं । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित ललितानिवास भन्दा ठूलो घोटाला गर्दै झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटले हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको छ । हदबन्दीभन्दा धेरै राखिएको अर्बौँको जग्गा बिक्री गरेर दुर्गमको सस्तो जग्गा खरिद गर्न दिने यो निर्णय ठूलो ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भएको भन्दै सर्वत्र बिरोध हुनथालेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको जोडबलमा हदबन्दीभन्दा धेरै राखिएको अर्बौँको जग्गा बिक्री गरेर दुर्गममा ३/४ लाख प्रति बिगाहाका जग्गा खरिद गर्न दिने यो निर्णय गरेर राज्यलाई ठूलो नोक्सानी गरेको खुलेको हो । ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभन्दा पाँच दिनअघि गत २४ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कम्पनी स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको गरेपछि सो रहस्य खुलेको हो ।

झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटले हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गराउन विगतमा विभिन्न तस्करी गरी अकुत सम्पति कमाएका तस्कर र नयाँ भूमाफियाले चलखेल गरेको बताइएको छ । कानुनी रूपमा उद्योग सञ्चालनका लागि राखिएको हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । कुनै कम्पनी बन्द हुने अवस्था आएमा उद्योगको प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएकोभन्दा धेरै जग्गा सरकारको नाममा जाने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनमा छ  । तर सो ऐनको समेत बर्खीलाप गरी मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

भूमाफियाहरुले करिब ८ अर्ब विभिन्न राजनीतिक दल, कर्मचारी तथा व्यक्तिहरुका लागि लगानी गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको र आधा रकम खर्च गरिसकेको बताइएको छ । ओली सरकारका भूमी व्यवस्था मन्त्रीहरू पद्मा अर्याल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र लिलानाथ श्रेष्ठले ऐन संशोधनदेखि मन्त्रिपरिषदबाट सहमति दिलाउनसम्म सहयोग गरेपछि गिरीबन्धुको नाममा भूमाफिया र विचौलियाहरुलाई सहज भएको हो ।

समाचार स्रोतका अनुसार छत्रबहादुर गिरी उर्फ गिरीबन्धु टी इस्टेटको नाममा झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा तीनसय सय १० बिगाहा जग्गा छ । प्रतिकठ्ठा डेढ करोड भन्दा महँगो मूल्यको यो जग्गा बेचेर दुर्गमको सस्तो ठाउँमा कम्पनीका लागि जग्गा किन्ने गिरीबन्धुको योजनालाई ओली नेतृत्वको सरकारले निर्णय गराइदियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिणमा करिब पाँच–पाँच सय मिटर जग्गा जोडिएको छ, जहाँ कठ्ठाकै कम्तिमा डेढ करोड पर्छ । त्यस्तै, भित्री भागमा पनि औसत ९० लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाका दरले खरिद–बिक्री हुने गरेको छ ।

अहिले सो जग्गा कम्तीमा ३३ अर्ब ६० करोडमा बिक्री गर्ने भूमाफिया र विचौलियाहरुको योजना छ  । छत्र गिरी त देखाउने दाँत मात्र हुन उनका पछाडि ठूलो गिरोह सल्वलाएको छ । यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, भूमि व्यवस्थामन्त्रीदेखि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बिचौलियाहरूले प्रभावित पारेको स्रोतले जनाएको छ  ।

भूमाफियाहरुले करिब ८ अर्ब विभिन्न राजनीतिक दल, कर्मचारी तथा व्यक्तिहरुका लागि लगानी गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको र आधा रकम खर्च गरिसकेको बताइएको छ । ओली सरकारका भूमी व्यवस्था मन्त्रीहरू पद्मा अर्याल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र लिलानाथ श्रेष्ठले ऐन संशोधनदेखि मन्त्रिपरिषदबाट सहमति दिलाउनसम्म सहयोग गरेपछि गिरीबन्धुको नाममा भूमाफिया र विचौलियाहरुलाई सहज भएको हो ।

उनीहरूसँगको ‘साँठगाँठ’कै आधारमा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको हो । उद्योग तथा कम्पनी साबिकको स्थानमा चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिमा मात्र जग्गा स्थानान्तरण तथा सट्टापट्टा दिन मिल्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको थियो । त्यसको लाभ उठाउँदै सरकारले उद्योग र भूमाफियाहरूको स्वार्थअनुसार अनुमति दिन थालेको हो ।

गिरीबन्धु टी इस्टेटले सरकारबाट जग्गा बिक्रीको अनुमति लिन करिब २० वर्षदेखि लबिङ गर्दै आएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत स्थानान्तरणका लागि पटक–पटक कोशिश गरेको भएपनि सफल हुन सकेको थिएन  । तत्कालिन भूमिसुधारमन्त्री नारायणसिंह पुन र सहायकमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाथोकी रहेको त्यतिवेलाको समयमा पनि यसका लागि कोशिश भएको थियो । तर अहिले निर्वतमान प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट सो बिक्री गर्न पाउने निर्णय गराइएको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चियाबगान स्थानान्तरणका लागि झापा मालपोतलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने पटक–पटकको प्रयास असफल भएपछि भूमाफियाहरूको गिरोहले हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण सुविधाका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ नै संशोधन गराउन लबिङ गरेको थियो । उनीहरूसँगको ‘साँठगाँठ’कै आधारमा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको हो । उद्योग तथा कम्पनी साबिकको स्थानमा चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिमा मात्र जग्गा स्थानान्तरण तथा सट्टापट्टा दिन मिल्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको थियो । त्यसको लाभ उठाउँदै सरकारले उद्योग र भूमाफियाहरूको स्वार्थअनुसार अनुमति दिन थालेको हो ।

चियाबगान स्थानान्तरण गरेपछि बिर्तामोडको जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने तयारी छ । बिघाकै करिब २५ करोड भन्दा बढी पर्ने जग्गा बिक्री गरेर बिघाको करिब दुई करोड पर्ने जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिइएको छ  । सैद्धान्तिक सहमति दिएको डेढ वर्षभित्र उद्योग स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

ऐनको दफा १२ (ग)मा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री–वितरण तथा सट्टापट्टा गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्था लिक्विडेसनमा जाने अवस्थामा भने नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था उपदफा (१) मा उल्लेख छ । कम्पनी बन्द हुँदा यस्तो जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउनुपर्नेमा ऐन संशोधन गरेर बिक्री गर्न बाटो खोलिएको हो । संशोधन गर्दा उपदफा (२) थपेर त्यसबाहेकको हकमा समेत सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान घुसाइएको छ ।

‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइएको निवेदन मनासिव देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्तबमोजिम अर्काे ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ,’ संशोधित ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनको यही प्रावधानका आधारमा हाल हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो । भूमिसम्बन्धी नियमहरू (अठारौँ संशोधन) गत ६ पुषमा संशोधन गरिएको थियो । जग्गासम्बन्धी नियमको दफा १६ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ  । जसमा संस्थाको उद्देश्यविपरीत नहुने गरी सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण हुने प्रतिबद्धता, साबिकको उत्पादन नघट्ने गरी प्रस्तावित जग्गा खरिद गर्ने योजना र कबुलियतनामा, उपभोग गरेभन्दा कम जग्गा खरिद नगरिने कबुलियतनामा, रोजगारीको संख्या कम नहुने कबुलियतनामा, स्थानान्तरण हुने क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ ।

ऐनमा स्थानान्तरण गर्दा शर्त तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई दिइएको छ  । मन्त्रिपरिषद्लाई तजबिजी अधिकार दिने गरी कानुन संशोधन भएको थियो । यसमा भूमाफियाहरूले ठूलो रकम खर्च गरेको स्रोत बताउँछ । सरकारको यो निर्णयले राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भएको स्रोतको दावी छ । झापाकै पृथ्वीनगरमा रहेको बाहुनडाँगीको सस्तो जग्गासँग गिरीबन्धु कम्पनीले जग्गा सट्टापट्टा गर्न लागेको छ ।

चियाबगान स्थानान्तरण गरेपछि बिर्तामोडको जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने तयारी छ । बिघाकै करिब २५ करोड भन्दा बढी पर्ने जग्गा बिक्री गरेर बिघाको करिब दुई करोड पर्ने जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिइएको छ  । सैद्धान्तिक सहमति दिएको डेढ वर्षभित्र उद्योग स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

र याे पनि पढ्नुहाेस्:-