सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य बीमा र जनताका सास्ती

बिगत केही दिनदेखि सरकारी अस्पतालहरुमा नागरिकको भीड ह्वात्तै बढेर गएको देखिएको छ । एकातिर कोरोना महामारीको सन्त्रास र अर्कोतर्फ सरकारी अस्पतालहरुमा देखिएको भीडभाडले एकले अर्को रोगलाई मलजल गरिरहेको देखिन्थ्यो ।

कोरोनाको कहरमा नागरिकहरुको भीडभाड बढ्यो भनेर सरकारले हप्तौहप्ता लकडाउन र बन्दाबन्दी गरिरहेको छ भने आवश्यक पुर्वाधार र बिशेषज्ञ डाक्टरहरुको सर्वसुलभता बिना सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरुको अनावश्यक भीडभाड समेत बढाई रहेको देखिएको छ ।

नागरिकहरु सरकारले औषधि र उपचार सित्तैमा दिन्छ अनि उपचार समेत निशुल्क गर्छ भनेर प्रशिक्षित भैसकेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुका पटक पटकका आश्वासन र भाषणबाट नागरिकहरुले नि:शुल्क शिक्षा र निशुल्क स्वास्थ्य प्राप्त गरिरहेकै पनि छन् । तर सरकारले के ? कति ? कस्तो प्रकारको स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गरेको छ र कस्तो प्रकारको स्वास्थ्य सेवा लिन नागरिकहरुले आफ्नो निजी खर्च जुटाउनु पर्छ भनेर न त सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्छ, न त आम नागरिकहरुसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेका स्थानीय सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरु नै बोल्छन् । सरकारी अस्पतालको व्यवहार देखेर निरीह नागरिकहरु उपचार गराउन सरकारी अस्पतालमा सहजताका साथ जान समेत डराईरहेका देखिन्छन् ।

पुर्वाधार विकास नभएका र आवश्यक मात्रामा बिशेषज्ञ डाक्टरहरु तथा प्राविधिक जनशक्ति नभएका सरकारी अस्पतालमा बीमाको औषधोपचार समेत त्यहीबाट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृजना गराएर सरकारले नागरिकको सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुबिधा लिन पाउने अधिकारलाई समेत अघोषित रुपमा अंकुश लगाएको देखिन्छ ।

बिरामीहरु सबै बयस्क हुन्छन् भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित अस्पताल व्यवस्थापन गर्ने निकायको सोचका कारण सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकहरुको बिचल्लीको बेग्लै कहालिलाग्दो दृष्य देख्दा पनि जो कोहीको मन रुने गर्दछ । सरकारी अस्पतालको अव्यवस्थित व्यवस्थापनका कारण जेष्ठ नागरिकहरुको लागि बेग्लै लाईन लगाएर छिटो छरितो उपचार पद्धतिको पहल गर्न जरुरी देखिन्छ ।

सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन आउने बिरामीहरुको संख्यात्मक बृद्धिलाई ध्यानमा राखेर सरकारी अस्पतालले सामाजिक दुरी कायम गराउन र बिरामीहरुलाई भीडभाडबाट जोगाउन कुनै प्रकारको स्वयंसेवक सेवा उपलब्ध गराईएको देखिदैन । जसका कारण अस्पतालमा बिरामीहरुको व्यवस्थापन समेत राम्रोसँग हुन सकेको छैन । बिरामीहरु अत्यन्तै आतुरताका साथ उपचार गराउन चाहान्छन् तर यथेष्ट जनशक्ति र प्राविधिक डाक्टरहरुको कमीका कारण एउटा बिरामीले सामान्य उपचार पाउन समेत ३ दिनसम्म अस्पताल धाउनु पर्ने अवस्था रहेको उपचारबाट फर्किएका बिरामीहरुको कथन छ ।

कुनै कुनै सरकारी अस्पतालमा बिरामीको संख्या न्यून रहे पनि अधिकांश शहरी क्षेत्रमा रहेका सरकारी अस्पतालहरुमा अत्यधिक बिरामीहरु उपचारका लागि आउने गरेको अस्पताल भित्र र बाहिर देखिएको भीडलाई हेर्दा र अहिलेको बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दा पहिलो दिनमा बिरामीलाई उपचारको लागि लाईनमा बसेर ओपिडी बिल काटेर जसोतसो डाक्टरलाई देखाउन मात्रै सकिन्छ भनेर उपचारमा आउने बिरामीहरु गुनासो गर्दछन् ।

उनीहरुको भनाई अनुसार दोश्रो दिन डाक्टरको सल्लाह बमोजिम आवश्यक परिक्षण गर्नमै दिन बित्छ । तेश्रो दिनमा रिपोर्ट संकलन गरी पुनः डाक्टरलाई देखाउनु पर्ने र उपचारको प्रक्रिया अघि बढने अवस्थाले उपचारका लागि अस्पताल आएका बिरामीहरुले खेप्नु परेको समस्या र भोग्नुपरेको कठिनाई कस्तो रहेछ भनेर स्पष्ट हुन सकिन्छ ।

दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर खाने अनि अत्यन्तै न्यून आय भएका नागरिकहरु नै सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन आउने भएकोले यस्तो लामो र झण्झटिलो उपचार पद्धतिलाई जतिसक्दा चाडो न्यूनिकरण गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी सरकारी तथा गैह्रसरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई समेत यस्तो लामो उपचार पद्धतिले समस्यामा पार्ने गरेको स्वयं कर्मचारीहरु नै बताउछन् ।

एक दिन बिदा लिएर उपचार गराउन जान चाहने कर्मचारीहरु ३ दिनसम्म उपचारका नाममा बिदा लिनु पर्ने अवस्थाले श्रमजीवी, मजदुर कर्मचारीहरु समेत अहिले सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाहबाट प्रभावित भएका देखिन्छन् । यसलाई न्युनिकरण गर्न सरकारी अस्पतालको नेतृत्व समेत सम्हालेर बसेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले आवश्यक जनशक्ति तथा प्राविधिक डाक्टरहरुको व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर अत्यन्तै चनाखो भएर नागरिकका समस्याहरुलाई तत्काल संबोधन गर्नूपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई ध्यानमा राखेर सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अवधारणा ल्यायो । प्रयोगमा आईरहदा यसले आम नागरिकहरुलाई अत्यन्तै ठूलो राहत पुगिरहेको अनुमान गरिएको छ । जनताहरु सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट अत्यन्तै सकारात्मक देखिएका पनि छन् तर अहिले आएर सरकार आफैले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका बिरामीहरुलाई अनिवार्य सरकारी अस्पतालमै उपचार गराउनु पर्ने बाध्यात्मक नीति ल्याएर सरकार स्वयं नागरिकहरुलाई नै दुःख दिईरहेको छ भन्छन् स्थानीय राजनीतिज्ञ तथा अग्रणी अभिभावकहरु ।

उपचारका क्रममा निजी अस्पताल तथा नसिंङ होमहरु धाउने मानिसहरुका गुनासाहरु उजागर गर्ने हो भने उपचारका नाममा डाक्टरहरु नै महंगा महंगा अस्पताल र नसिंङ होमहरुमा रिफर गर्ने र सो वापत अनैतिक आम्दानीको आशा गर्ने गर्दछन् भनेर सर्वसाधारण नागरिकहरुले गर्ने गरेका गुनासाहरु र देखिएका यथार्थ बस्तुस्थितिले समेत यसलाई थप पुष्टि गर्न मद्धत गरेको देखिन्छ ।

बिगतमा अन्य निजी अस्पतालहरुले समेत स्वास्थ्य बीमा प्रयोगकर्ता नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचार गराई रहेकामा हाल सो सेवा बन्द गराई एकद्धार स्वास्थ्य बीमा प्रणाली अपनाई सरकारले सरकारी अस्पतालहरुबाट मात्रै एकलौटी रुपमा उपचार गराउन खोजेपछिको परिणाम अहिले अत्यन्तै नकारात्मक र भयाभह रुपमा देखिदैछ । किनकी सामान्य नागरिकहरुले आफ्नै घर नजिकै रहेको स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालमा उपचार गराउछु भन्दा रिफर दिन नमिल्ने भन्दै बिरामीहरुको चाप धान्नै नसक्ने गरी बढाउने नीतिका कारण आम सर्वसाधारण नागरिकहरुमा बिस्तारै अस्पताल र डाक्टरप्रति नै घृणा फैलदै जानसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

बिरामीको व्यापारमा एम्बुलेन्स चालकदेखि अस्पताल प्रशासनसम्मको संलग्नता यसअघि पनि चर्चामा आउने गरेकै बिषयहरु हुन । अहिले यसमा डाक्टरहरुको समेत संलग्नता समेत जोडिन थालेको जस्ता समाचारहरु बजार आउन थाल्नुले ईमान्दार पेशाकर्मी डाक्टरहरु समेत बदनाम हुने संभावना समेत बढेर गएको छ ।

यस्ता बिषयमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने निकाय समेतले अत्यन्तै चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ । अस्पताल श्रोत भन्छ सामाजिक दुरी कायम गर्ने र आफु कसरी सुरक्षित रहने भन्ने विषयमा स्वयं नागरिक समेत आफै सचेत हुने हो भने अस्पतालमा हुने भीडभाड आफै कम हुन्छ ।