प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति गैह्रकानुनी हुने भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव फिर्ता

२५ साउन, काठमाडौं । माओवादी नेताहरुलाई मोटो रकम बुझाएर नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेकाे आराेप लागेका कुलमान घिसिङलाई फेरि नियूक्ति गर्ने उर्जामन्त्री पम्फा भूसालको ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले अस्वीकृत गरेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक (एमडी) मा घिसिङलाई पुन नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवा आफैले घिसिङलाई पुन प्राधिकरणमा ल्याउनुपर्ने फण्डा केही दिन अघि सार्वजनिक भएको थियो । तर मन्त्रिपरिषदको आज सोमबार (साउन २५ गते) बसेको बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले लगेको ठाडो प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य कार्यरत रहेको अवस्थामा उनलाई नहटाउँदै कानुनको उल्लंघन गरि मन्त्री भुसालले आफैं मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेकी थिइन् । केही दिन अगाडि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई शाक्यलाई बर्खास्त गरी घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाको फाइल उठाउन मन्त्री भूसालले निर्देशन दिएकी थिइन् ।

सचिव कार्की लगायत मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीले कानुनी प्रक्रियाबाट कुनै पनि हालतमा घिसिङलाई एमडी नियुक्त गर्न नमिल्ने राय दिएका थिए । सचिवलगायतका पदाधिकारीलाई मन्त्रीले निरन्तर दवाव दिएपछि मन्त्रालयबाट फाइल उठाएर मुख्यसचिवसमक्ष पेश गरिएको थियो । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले घिसिङ नियुक्तिको प्रक्रिया सोझै गैह्रकानुनी हुने भन्दै फाइल फिर्ता गरिदिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

मुख्यसचिवबाट फाइल फिर्ता आएपछि भुसालले सोमबार आफैं प्रस्ताव लिएर मन्त्रिपरिषद गएकी थिइन् । सामान्य कानुनी प्रक्रिया पनि नमान्ने, कानुनको गलत व्याख्या गर्ने र विधिको शासनलाई खिल्ली उठाउने मन्त्री भूसालले राजीनामा दिनुपर्ने विज्ञहरूले बताउन थालेका छन् । ‘संविधान र कानुन मिचेको भन्दै केपी शर्मा ओलीको सरकार हटाएर बनेको वर्तमान सरकारले त्यसैको सिको गर्नु अर्को निरंकुशता हो,’ प्राधिकरणका एक पूर्वसचिव भने, ‘कानुन हातमा लिने मन्त्रीज्यूले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ ।’

शाक्यलाई विशिष्ठ श्रेणी (सचिव) को सेवा सुविधा दिने गरी मन्त्रालयअन्तर्गत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा काजमा सरुवा गर्ने तयारी थियो । यसरी तान्न एक त मन्त्रालयमा सचिवस्तरको पद रिक्त हुनुपर्छ, अर्को त्यो अनुसार सेवा सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, प्राधिकरणबाट काजमा तानेपछि शाक्यको काननतः कार्यकारी निर्देशक पद यथावत रहन्छ । त्यस्तो, अवस्थामा कि त्यहीँको वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशकलाई निमित्त वा कामु तोक्नुपर्छ वा सरकारले ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि’ भनेर सरकारकै सहसचिवस्तरको अधिकारी पठाउनुपर्छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनमा यस्तो उल्लेख हुँदा हुँदै मन्त्री भुसालले घिसिङ नियुक्तिको ठाडो प्रस्ताव लैजानुमा कानुनको उल्लंघनमात्र नभई भ्रष्टाचारका अदृष्य खेललाई वैधानिकता दिन खोजेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । ४ वर्षका लागि करार सम्झौता गरेर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यको सामान्य कार्यसम्पादन पनि नगरी वा गर्न नचाहेर हटाउन खोज्नुलाई मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले मन्त्रीको भ्रष्ट कार्यशैली र मनपरी ठानेका छन् ।

केही दिन अगाडि एक सञ्चार माध्याममा पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका पूर्वसचिव अर्जुनकुमार कार्कीले शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई एमडी बनाउने प्रयास पूर्णतः गैरकानुनी रहेको बताएका थिए । यसो भएमा सर्वोच्च अदालत जान पनि उनले शाक्यलाई सुझाएका थिए ।