राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको पृष्ठपोषण हुने समाचारलाई स्थान नदिन सञ्चारमाध्यमलाई ६ पत्रकार संगठनको अपिल

२२ भदौ, काठमाडौं । विभिन्न ६ पत्रकार संगठनले अमेरिकी सहयोग मिलिनियम चाइलेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमादन नगर्न सांसदलाई आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले एमसीसी अनुमोदनका लागि संघीय संसदको अधिवेशन बोलाएको टिप्पणी भइरहेका बेला विभिन्न ६ पत्रकार संगठनले विज्ञप्ति निकालेर एमसीसी अनुमोदन नगर्न सांसदहरूसँग अपिल गरेका हुन् । साथै उनीहरूले एसमीसी सम्झौताको पक्षपोषण हुने खालका कुनै पनि सामग्रीलाई स्थान नदिन सबै सञ्चारमाध्यमलाई पनि आग्रह गरेका छन् ।

क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ अध्यक्ष इन्द्र राउत, प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष उदय जिएम, जनपत्रकार संगठन नेपालका संयोजक शेरबहादुर विश्वकर्मा, प्रेस सेन्टर नेपालका सचिव भीमबहादुर विश्वकर्मा, देशभक्त पत्रकार संघका संयोजक तेजेन्द्रकुमार प्रसाईं र अखिल नेपाल पत्रकार युनियनका संयोजक यज्ञ दंगालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर एमसीसी सम्झौतामा रहेका सर्तहरुले नेपालको संविधानलाई अधिनस्थ बनाउने, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता एवम् अखण्डतामा गम्भीर आँच आउने प्रष्ट देखिएको भन्दै अनुमोदन नगर्न सांसदहरूमा अपिल जारी गरेका हुन् ।

उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ:

अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौता अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने अनुदान सहयोग अमेरिकी सरकारको इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत रहेको र नेपालमा आफ्नो सैनिक अखडा राखेर चीनलाई घेर्ने रणनीति रहेको अब स्पष्ट भइसकेको छ । अमेरिकी सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले नै पटकपटक उक्त तथ्य स्वीकार गरिसकेका छ्न् ।

एमसीसी सम्झौतामा रहेका शर्तहरुले नेपालको संविधानलाई अधिनस्थ बनाउने, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता एवम् अखण्डतामा गम्भीर आँच आउने प्रष्ट देखिएको छ ।

एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना सञ्चालन गर्दा दक्षिणी छिमेकी भारतकोसमेत स्वीकृति लिनुपर्ने, सम्झौतासँग नेपालको संविधानलाई अधिनस्थ बनाउने, बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीकै अधिकार रहने, लेखा परीक्षणको अधिकार समेत नेपाललाई नहुने, परियोजनालाई आवश्यक सामग्रीहरु अमेरिकाबाट नै खरिद गर्नुपर्ने, असुरक्षित महसुस भएमा एमसीसीले एकतर्फीरुपमा सम्झौता भङ्ग गर्नसक्ने लगायतका कैयौै प्रावधानहरु घोर राष्ट्रघाती रहेका छन् ।

यसर्थ, नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीतको यो सम्झौता खारेजीका लागि हामी जोडदार रुपमा माग गर्दछौं । साथै एमसीसीका पदाधिकारीको हुन लागेको भ्रमण र आसन्न संसदको अधिवेशनबाट एमसीसी पास गर्ने गरि भइरहेका समग्र गतिविधिको हामी घोर विरोध गर्दछौं । र, एमसीसी सम्झौता संसदमा टेवल नगर्न र एमसीसीको पक्षमा मत नदिन हामी प्रतिनिधि सभाका सभामुख र सांसदहरुलाई विशेष आग्रह गर्दछौं।

यो सम्झौता स्वीकार गर्नु नेपालका लागि आत्मघाती कदम हुनेछ । र, आफ्नो मृत्युपत्रमा आफैले हस्ताक्षर गर्नुसरह हुनेछ । तसर्थ हामी सम्पुर्ण देशभक्त नेपालीहरुलाई एमसीसी सम्झौता खारेजीका लागि आन्दोलित हुन आव्हान समेत गर्दछौ र खारेजीको पक्षमा २२ दलीय मार्चा लगायत, सचेत देशभक्त नागरिकहरुले चलाएका तथा घोषणा गरेका आन्दोलन, अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौं । साथै, यस्तो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको पृष्ठपोषण हुने खालका कुनै पनि सामग्रीलाई स्थान नदिन सबै सञ्चारमाध्यमलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।